Voter List Revision: The Question Should Not Be About the Election Commission, But About Improving the System
The political debate over the revision of voter lists has once again intensified across the country. Questions are continuously being raised about the Election Commission and the Chief Election Commissioner. In a democracy, questioning the Election Commission and criticising its functioning is completely legitimate. But is it appropriate to turn a normal and necessary exercise like voter list revision into a political controversy?
To understand the issue properly, we need to look at some practical questions.
Have people not died in the last 20 to 25 years? Have new voters not become eligible? Have people not moved from one city or state to another? Do women not change their place of residence after marriage? Do children not move to other cities for education and jobs? Are government officers and employees not transferred regularly?
The answer to all these questions is obvious. Crores of people have moved from one place to another over the last few decades. In such a situation, if a person’s name continues to remain at an old address, or if the same person’s name gets registered at more than one place, then the only solution is to properly clean and update the voter list.
A Practical Example: Transfers of Government Officers
A very practical example of this problem came up during a discussion with some retired administrative officers.
Transfers every two, three or four years have always been a normal part of government service. An officer may have worked in Jodhpur, then moved to Udaipur, and later been posted in another city such as Ajmer, Bikaner or Jaipur. Similarly, officers in central government services may also have their cadre or place of posting changed.
Government officers and employees often live in departmental colonies in different cities. There may be Civil Lines areas or colonies belonging to various government departments. When voter list revision took place, the names of officers and employees living in these colonies would get added to the local voter list.
The problem is that after the officer was transferred, getting the name removed from the voter list at the old location did not always happen easily.
One retired officer shared a similar experience from his own career. Because he had been posted at several locations during his long government service, his name remained on voter lists at different places. After the SIR process started, he discovered that his name was still present in voter lists across seven other states and districts. As part of the process, he had to retain his name at only one location.
This example is enough to show that updating voter lists from time to time is not simply something the Election Commission wants to do. It is also a practical necessity because society and administrative circumstances keep changing.
Marriage and Changing Residence of Women
Another major reason why old names may continue to remain on voter lists is the change in residence after marriage.
Before marriage, a woman may live in her parents’ city. After marriage, her permanent or normal place of residence may shift to another city or even another state. In such a situation, it is necessary to remove her name from the voter list at the old location and register it at the new location.
Similarly, thousands and lakhs of families move to other cities because of education or employment. Some people live in another city for a few years and then return. Others eventually settle there permanently.
The Problem of One Name Being Registered at Multiple Places
One of the biggest challenges with old voter records is that a person’s previous registration does not always disappear automatically. If someone moves from one city to another and registers at the new location but does not get their name removed from the old voter list, records can continue to exist at both places.
A personal example makes this problem even clearer. One individual tried to remove his names from voter lists at different locations and discovered that old records were still present in several places.
Instead of looking at such situations only from a political perspective, it would be much more useful to see them as an administrative and technological problem.
Voter List Revision Is a Process of Cleaning and Correction
If old, deceased, relocated or duplicate names exist in a voter list, they should be verified and corrected.
Rather than considering this process to be against democracy, it can be seen as an effort to make the voter list more accurate.
At a broader level, the revision process should be seen as an opportunity to identify weaknesses in old voter records and clean them up.
At the same time, there is an important question about the functioning of the Election Commission. If a citizen takes years to get their name removed, change their address or receive a new voter ID card, it is natural for public confidence in the system to suffer.
The author himself applied on the Election Commission’s website two years ago for a new voter ID card, but is still waiting to receive it.
This is exactly where the Election Commission needs to make more effective use of technology.
The Election Commission Also Needs to Move With the Digital Age
Today, services such as banking, railways, passports and income tax have become largely digital. The voter registration system should also become modern, simple and fast.
Just as citizens can access services through Aadhaar centres, the entire process of adding, removing and transferring names in the voter list should be made available online.
Citizens should be able to check their name, address and voter status online and apply for necessary corrections. While maintaining legal and privacy safeguards, better technological coordination between different government records could also help reduce the problem of one person’s name being registered at multiple locations.
For this, the electoral and administrative systems will have to be continuously upgraded technologically.
Finding Solutions Is More Important Than Political Accusations
The Election Commission should certainly be criticised on the basis of facts, and there should be demands for transparency, accountability and better technology. But if there are genuine problems in the voter list, stopping the revision process simply because of political controversy is not a solution.
A better system would ensure that voter lists are revised regularly and transparently, citizens are given sufficient time, claims and objections can be filed easily online, and genuine voters have an effective right to appeal if their names are removed by mistake.
Why Not Conduct a Comprehensive Revision Every Five Years?
One practical suggestion could be to conduct a comprehensive revision of voter lists every five years. In between these major revisions, citizens should have an easy online facility to update changes related to relocation, death, marriage, becoming a new voter or any other necessary correction.
Maintaining accurate voter lists is not the responsibility of the Election Commission alone. It is a shared responsibility of citizens and the administration.
The Election Commission needs to make the process simple, transparent and technologically efficient. At the same time, citizens also need to play an active role in keeping their voter records accurate.
For a strong democracy, it is essential that the voter list is accurate, genuine voters are properly registered, and old or incorrect records are corrected in time.
Therefore, instead of turning voter list revision into a political controversy, it should be seen as an opportunity to make the voter list more transparent, reliable and convenient for citizens.
The question should not be why voter list revision is taking place. The question should be how we can make the process more transparent, accurate and reliable.
Rotarian Sunil Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan
मतदाता सूची का शुद्धिकरण: सवाल चुनाव आयोग पर नहीं, व्यवस्था को बेहतर बनाने पर होना चाहिए
देश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव आयोग से सवाल पूछना और उसकी कार्यप्रणाली की आलोचना करना पूरी तरह जायज है, लेकिन क्या मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसी सामान्य और आवश्यक प्रक्रिया को ही राजनीतिक विवाद का विषय बना देना उचित है?
इस पूरे विषय को समझने के लिए हमें कुछ व्यावहारिक सवालों पर ध्यान देना होगा।
क्या पिछले 20-25 वर्षों में देश में लोगों की मृत्यु नहीं हुई? क्या नए मतदाता पैदा नहीं हुए? क्या लोगों ने अपने शहर और राज्य नहीं बदले? क्या महिलाओं की शादी के बाद उनका निवास स्थान नहीं बदलता? क्या बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाते? क्या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लगातार तबादले नहीं होते?
इन सवालों का जवाब स्पष्ट है। देश में करोड़ों लोग पिछले कुछ दशकों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं। ऐसे में यदि मतदाता सूची में पुराने पते पर नाम बने रह जाते हैं या किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हो जाता है, तो इसका समाधान मतदाता सूची को शुद्ध करना ही है।
सरकारी अधिकारियों के तबादले का एक व्यावहारिक उदाहरण
कुछ सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में इस समस्या का एक दिलचस्प और व्यावहारिक उदाहरण सामने आया।
सरकारी अधिकारियों की सेवा में दो-तीन या चार वर्ष में तबादले होना सामान्य बात रही है। कोई अधिकारी जोधपुर में रहा, फिर उदयपुर चला गया, उसके बाद अजमेर, बीकानेर या जयपुर जैसे किसी दूसरे शहर में पदस्थापित हो गया। इसी तरह केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों का कैडर या कार्यस्थल भी बदल सकता है।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग शहरों में विभागीय कॉलोनियां होती हैं। किसी जगह सिविल लाइंस, या किसी अन्य सरकारी विभागों की कॉलोनियां होती हैं। जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया होती थी, तब इन कॉलोनियों में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम स्थानीय मतदाता सूची में दर्ज हो जाते थे।
समस्या यह है कि बाद में जब अधिकारी का तबादला हो गया, तो पुराने स्थान की मतदाता सूची से नाम हटना हमेशा उतनी आसानी से नहीं हुआ।
एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से इसी तरह की स्थिति का उल्लेख किया। उनके अनुसार, लंबे सरकारी करियर में कई स्थानों पर पदस्थापन के कारण अलग-अलग जगहों की मतदाता सूचियों में उनके नाम दर्ज रहे। SIR प्रक्रिया शुरू होने बाद उन्हें मालूम पड़ा की 7 अन्य राज्यों और जिलों की मतदाता सूचियों में उनके नाम थे। इस प्रक्रिया के बाद उन्हें एक जगह नाम रखने के लिए बाध्य होना पड़ा।
यह उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि मतदाता सूची को समय-समय पर अपडेट करना केवल चुनाव आयोग की इच्छा नहीं, बल्कि बदलती सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों की आवश्यकता भी है।
महिलाओं का विवाह और बदलता निवास
मतदाता सूची में पुराने नाम बने रहने का एक बड़ा कारण महिलाओं का विवाह के बाद स्थान परिवर्तन भी हो सकता है।
एक महिला विवाह से पहले अपने माता-पिता के शहर में रहती है। विवाह के बाद उसका स्थायी या सामान्य निवास किसी दूसरे शहर या राज्य में हो सकता है। ऐसी स्थिति में पुराने स्थान की मतदाता सूची से नाम हटाकर नए स्थान पर नाम दर्ज करवाना आवश्यक है।
इसी तरह हजारों-लाखों परिवारों में बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं। कुछ लोग कुछ वर्षों के लिए दूसरे शहर में रहते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। कुछ लोग स्थायी रूप से वहीं बस जाते हैं।
एक नाम, कई जगहों पर दर्ज रहने की समस्या
मतदाता सूची से जुड़े पुराने रिकॉर्ड की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी व्यक्ति का पुराना नाम हमेशा अपने आप समाप्त नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर चला गया और उसने नए स्थान पर नाम दर्ज करा लिया, लेकिन पुराने स्थान की सूची से नाम नहीं हटवाया, तो दोनों जगह रिकॉर्ड मौजूद रह सकता है।
एक व्यक्तिगत उदाहरण इसी समस्या को और स्पष्ट करता है। संबंधित व्यक्ति ने अलग-अलग स्थानों पर दर्ज अपने नामों को बाद में हटवाने की कोशिश की और पाया कि पुराने रिकॉर्ड कई स्थानों पर अभी भी मौजूद थे।
इस तरह की स्थिति को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखने के बजाय प्रशासनिक और तकनीकी समस्या के रूप में देखना ज्यादा उपयोगी होगा।
मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुद्धिकरण की प्रक्रिया है
यदि किसी मतदाता सूची में पुराने, मृत, स्थानांतरित या दोहराए गए नाम मौजूद हैं, तो उनका सत्यापन और सुधार होना चाहिए।
इसे लोकतंत्र के खिलाफ प्रक्रिया मानने के बजाय मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।
इसे व्यापक स्तर पर मतदाता सूची के पुराने रिकॉर्ड की खामियों को उजागर करने और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखने की बात कही गई है।
लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी उठता है। यदि किसी नागरिक को अपना नाम हटवाने, पता बदलवाने या नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में वर्षों लग जाएं, तो नागरिकों का व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित होना स्वाभाविक है।
लेखक ने स्वयं दो साल पहले नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आवेदन किया था, लेकिन प्राप्ति का इंतज़ार अभी बाकि है।
यही वह क्षेत्र है जहां चुनाव आयोग को तकनीक का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करना चाहिए।
चुनाव आयोग को भी तकनीकी युग के साथ आगे बढ़ना होगा
आज जब बैंकिंग, रेलवे, पासपोर्ट और आयकर जैसी सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं, तो मतदाता सूची की प्रक्रिया भी आधुनिक, सरल और त्वरित होनी चाहिए। जैसे आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से सुविधाएं मिलती हैं, वैसे ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए।
नागरिक अपने नाम, पते और मतदाता स्थिति की जानकारी ऑनलाइन देख सकें तथा आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर सकें। कानून और गोपनीयता का ध्यान रखते हुए विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड के बीच बेहतर तकनीकी समन्वय से एक व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर दर्ज रहने की समस्या भी कम की जा सकती है।
इसके लिए चुनावी और प्रशासनिक व्यवस्था को लगातार तकनीकी रूप से अपडेट करना होगा।
राजनीतिक आरोपों से ज्यादा जरूरी है समाधान
चुनाव आयोग की आलोचना तथ्यों के आधार पर हो और आयोग से पारदर्शिता, जवाबदेही तथा बेहतर तकनीकी व्यवस्था की मांग की जानी चाहिए। लेकिन मतदाता सूची में वास्तविक समस्याएं हैं तो केवल राजनीतिक विवाद के कारण उनके पुनरीक्षण को रोकना समाधान नहीं है।
बेहतर व्यवस्था यह होगी कि मतदाता सूची का नियमित और पारदर्शी पुनरीक्षण हो, नागरिकों को पर्याप्त समय मिले, दावे-आपत्तियों की सरल ऑनलाइन व्यवस्था हो और किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलती से हटने पर प्रभावी अपील का अवसर उपलब्ध हो।
हर पांच वर्ष में व्यापक पुनरीक्षण क्यों नहीं?
एक व्यावहारिक सुझाव यह है कि मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में हो। इसके बीच नागरिकों को स्थान परिवर्तन, मृत्यु, विवाह, नए मतदाता बनने या अन्य आवश्यक सुधारों की जानकारी आसानी से ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा मिले।
मतदाता सूची को सही रखना केवल चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिक और प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है। आयोग को प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनानी होगी, वहीं नागरिकों को भी अपने मतदाता रिकॉर्ड को सही रखने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि मतदाता सूची सटीक हो, वास्तविक मतदाता उसमें दर्ज हों और पुराने या गलत रिकॉर्ड समय पर सुधारे जाएं। इसलिए पुनरीक्षण को राजनीतिक विवाद का विषय बनाने के बजाय इसे मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।
सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण क्यों हो रहा है। सवाल यह होना चाहिए कि इसे और अधिक पारदर्शी, सटीक और विश्वसनीय कैसे बनाया जाए।
रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान
