The Truth About SME IPOs: An Opportunity for Small Businesses or a Big Risk for Small Investors?
In India, platforms like BSE SME and NSE Emerge were created to give small and medium-sized businesses a way to raise capital from the stock market. The objective was quite clear. Small businesses could raise money through the equity market, instead of depending only on bank loans, use that money to expand their business and, if they succeeded, eventually move to the main board.
But now that these platforms have been around for more than a decade, the question is not simply how many companies have been listed. The real question is: How many of these companies have actually succeeded? How many have moved to the main board? How many are still on the SME platforms? And how many investors have suffered heavy losses?
The numbers make this question quite serious.
More Than 1,400 Companies Have Entered the Market
The BSE SME platform was launched in March 2012. According to BSE data for FY 2025-26, 712 SME companies had been listed on the platform since its launch and had raised around ₹15,388 crore. In FY 2025-26 alone, 146 companies were listed and raised ₹6,312.50 crore. As of March 31, 2026, the market capitalisation of companies still listed on BSE SME, excluding those that had already moved to the main board, was around ₹70,420 crore.
NSE Emerge was launched in September 2012. According to NSE’s official data as of December 2025, 704 SME companies had been listed on the platform between its launch and December 31, 2025, raising a total of ₹21,422 crore. At that time, the platform had a market capitalisation of around ₹2.2 lakh crore, and 156 companies had already moved to the main board.
So, if we combine these two official figures, around 1,416 companies have been listed across the two platforms.
According to figures reported in February 2026, citing SEBI, more than 1,400 companies were present on the BSE and NSE SME platforms, with a combined market capitalisation of around ₹4.1 lakh crore, while more than 350 companies had moved to the main board.
So this is no longer a small experiment. It has become a large market involving thousands of crores of investors’ money.
How Many Companies Have Reached the Main Board?
Moving to the main board is certainly a major achievement for an SME company. But even here, the picture may not be as bright as it appears if we look only at the success numbers.
According to figures available up to August 2026, around 364 companies had moved from the SME platforms to the main board, including approximately 203 from BSE SME and 161 from NSE Emerge.
This means that, despite the long history and the large number of companies that have entered these platforms, only a relatively small number have reached the main board.
But there is an important qualification here. It would not be correct to say that all the remaining companies are “failures”. Moving to the main board is not an automatic process. A company has to meet specific eligibility requirements.
Therefore, the more relevant questions are: How many companies have actually become eligible to move to the main board? And how many have remained on the SME platform even after several years?
The Biggest Question: Was Investors’ Money Safe?
This is where the picture starts changing.
Heavy subscription numbers and listing gains have attracted a large number of small investors. But several SME stocks have also been trading below their issue price.
A June 2025 analysis found that 28 out of 50 recently listed BSE SME companies and 22 out of 55 NSE Emerge companies were trading below their issue price. Of the 82 SME companies listed in 2025, 45 were also trading below their issue price.
Figures from February 2026 showed that around 60 percent of newly listed SME companies were trading below their issue price. By the beginning of March 2026, out of 30 new SME listings, only 7 opened at a premium, while 23 opened below their issue price.
Of course, trading below the issue price does not mean that a company has defaulted. But it does raise an important question: Does the market still consider the valuation at which investors were asked to put in their money at the time of the IPO to be justified?
Are Companies Also Defaulting?
This is where we need to be particularly careful.
There is no single consolidated list from BSE or NSE showing all SME companies that have defaulted since these platforms were launched. Therefore, without checking each company individually, it would not be appropriate to give a definite number.
A 50 percent fall in a share price, making losses, or not moving to the main board does not mean a company has defaulted. A default can involve failure to repay debt or interest, insolvency proceedings, liquidation, serious regulatory action or suspension of trading.
According to BSE’s official data from August 2025, trading in 27 out of 603 listed SME companies had been suspended. Of these, 196 companies had already migrated to the main board, while 407 remained on the SME platform.
So it would be wrong to call these 27 suspended companies “defaults”. But it is certainly a serious warning signal.
Has the SME IPO Route Been Misused?
This is the question that regulators need to pay the most attention to.
SEBI itself came across cases during 2024-25 where concerns were raised about some SME companies allegedly diverting money raised through IPOs or rights issues towards related parties or entities connected with promoters. There were also concerns about the use of artificial buying and selling to influence business activity and market perception. SEBI had also advised investors to exercise caution in this context.
So, it would not be fair to say that the entire SME market has been misused. But it would also be wrong to say that there is no risk of misuse.
The real investigation should be very simple: When companies raised money from the public, did they actually use that money for the purpose for which it was raised and disclosed in the IPO?
It Is Now Time to Examine the Entire List
The time has come for BSE and NSE to go beyond simply telling us how many companies have been listed and how many have moved to the main board.
Investors should be given a much clearer picture:
How many companies are still on the SME platforms today?
How many companies have still not become eligible for the main board even after three or more years?
How many companies are trading below their issue price?
How many are down by more than 50 percent or 75 percent?
How many companies have suspended trading?
How many are facing insolvency proceedings, liquidation or serious regulatory action?
And most importantly, where has the money raised through the IPO actually gone?
Because after more than 1,400 companies and thousands of crores of public money, it is no longer enough to simply say that SME IPOs have connected small businesses with the capital market.
We also need to know who benefited from this opportunity, which companies successfully expanded their businesses, which companies maintained investors’ trust, and in which cases the system may have been misused.
Most importantly, all companies that have genuinely failed should undergo a forensic audit at least once.
I would consider a company a failed company when it does not fulfil the commitments it made to investors while raising money from the market.
These companies should be investigated thoroughly so that investors can understand where their money went and how it was used. Based on the shortcomings identified through these investigations, SEBI should also make whatever changes are necessary to the existing rules.
The fundamental purpose for which SEBI was established was to protect investors’ interests. In my view, SEBI now needs to take this responsibility even more seriously.
Closing down the SME market is not the solution. But greater transparency, company-wise disclosure of performance and telling investors what the company actually did with public money after the IPO have now become essential.
Small businesses need capital and investors need opportunities. But trust between the two can only be built when SME IPOs become not just a way of raising capital, but also a mechanism for accountability.
Rotarian Sunil Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan
SME IPO का सच: छोटे कारोबार के लिए मौका या छोटे निवेशकों के लिए बड़ा जोखिम?
भारत में छोटे और मध्यम कारोबारों को शेयर बाजार से पूंजी जुटाने का रास्ता देने के लिए बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए गए थे। उद्देश्य साफ था। छोटे कारोबार बैंक ऋण के अलावा इक्विटी बाजार से पैसा जुटाएं, अपना कारोबार बढ़ाएं और सफल होने पर आगे चलकर मेन बोर्ड का हिस्सा बनें।
लेकिन अब जब इन प्लेटफॉर्म को एक दशक से ज्यादा समय हो चुका है, तो सवाल केवल यह नहीं है कि कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हुईं। असली सवाल यह है कि इनमें से कितनी कंपनियां वास्तव में सफल हुईं, कितनी मेन बोर्ड तक पहुंचीं, कितनी आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर ही हैं और कितनी के निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा?
आंकड़े इस सवाल को गंभीर बनाते हैं।
1,400 से ज्यादा कंपनियां बाजार में आईं
बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म मार्च 2012 में शुरू हुआ था। बीएसई के वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार स्थापना से अब तक 712 एसएमई कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हुईं और उन्होंने करीब ₹15,388 करोड़ जुटाए। केवल वित्त वर्ष 2025-26 में 146 कंपनियों ने सूचीबद्ध होकर ₹6,312.50 करोड़ जुटाए। 31 मार्च 2026 को मेन बोर्ड में जा चुकी कंपनियों को छोड़कर बीएसई एसएमई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण करीब ₹70,420 करोड़ था।
एनएसई इमर्ज की शुरुआत सितंबर 2012 में हुई। एनएसई के दिसंबर 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्थापना से 31 दिसंबर 2025 तक 704 एसएमई कंपनियां सूचीबद्ध हुईं और उन्होंने कुल ₹21,422 करोड़ जुटाए। उस समय प्लेटफॉर्म का बाजार पूंजीकरण करीब ₹2.2 लाख करोड़ था और 156 कंपनियां मेन बोर्ड में जा चुकी थीं।
यानी केवल इन दोनों आधिकारिक आंकड़ों को मिलाएं तो करीब 1,416 कंपनियां दोनों प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो चुकी थीं।
फरवरी 2026 में सेबी के हवाले से सामने आए आंकड़े के अनुसार बीएसई और एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 1,400 से ज्यादा कंपनियां, करीब ₹4.1 लाख करोड़ के संयुक्त बाजार पूंजीकरण के साथ मौजूद थीं और 350 से ज्यादा कंपनियां मेन बोर्ड में जा चुकी थीं।
यानी यह अब कोई छोटा प्रयोग नहीं रह गया है। यह हजारों करोड़ रुपये के निवेश वाला बड़ा बाजार बन चुका है।
मेन बोर्ड तक पहुंचीं कितनी कंपनियां?
मेन बोर्ड में जाना एसएमई कंपनी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहां भी तस्वीर उतनी चमकदार नहीं है जितनी केवल सफलता के आंकड़े देखकर लग सकती है।
अगस्त 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 364 कंपनियां एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में जा चुकी थीं, जिनमें लगभग 203 बीएसई एसएमई और 161 एनएसई इमर्ज से थीं।
इसका अर्थ यह है कि हजारों कंपनियों के इस पूरे इतिहास में मेन बोर्ड तक पहुंचने वाली कंपनियां अभी भी अल्पसंख्या में हैं।
लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी कंपनियां “असफल” हैं। मेन बोर्ड में जाना स्वतः होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कंपनी को निर्धारित पात्रता पूरी करनी पड़ती है। इसलिए सही सवाल यह है कि कितनी कंपनियां पात्रता हासिल कर पाईं और कितनी वर्षों बाद भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर ही बनी हुई हैं।
सबसे बड़ा सवाल: क्या निवेशक का पैसा सुरक्षित रहा?
यहीं से तस्वीर बदलती है। भारी सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन ने छोटे निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन कई एसएमई शेयर इश्यू प्राइस से नीचे भी कारोबार कर रहे हैं।
जून 2025 के एक विश्लेषण में बीएसई एसएमई की 50 नई सूचीबद्ध कंपनियों में से 28 और एनएसई इमर्ज की 55 में से 22 कंपनियां इश्यू प्राइस से नीचे थीं। 2025 में सूचीबद्ध 82 एसएमई कंपनियों में से 45 भी इश्यू प्राइस से नीचे कारोबार कर रही थीं। फरवरी 2026 के आंकड़ों में नई सूचीबद्ध एसएमई कंपनियों में करीब 60 प्रतिशत इश्यू प्राइस से नीचे थीं। मार्च 2026 की शुरुआत तक 30 नई एसएमई लिस्टिंग में केवल 7 प्रीमियम पर, जबकि 23 इश्यू प्राइस से नीचे खुलीं।
हालांकि, इश्यू प्राइस से नीचे कारोबार करना डिफॉल्ट का प्रमाण नहीं है। लेकिन यह जरूर सवाल खड़ा करता है कि आईपीओ के समय जिस मूल्य पर निवेशकों से पैसा लिया गया, क्या बाजार आज भी उस मूल्य को उचित मानता है?
क्या कंपनियां डिफॉल्ट भी कर रही हैं?
यहां सबसे ज्यादा सावधानी जरूरी है। बीएसई और एनएसई की ओर से स्थापना से अब तक डिफॉल्ट कर चुकी एसएमई कंपनियों की कोई एक समेकित सूची उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिना कंपनीवार जांच के निश्चित संख्या बताना उचित नहीं होगा।
शेयर का 50 प्रतिशत गिरना, घाटे में आना या मेन बोर्ड में माइग्रेट न करना डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट में ऋण या ब्याज भुगतान में चूक, दिवालिया प्रक्रिया, परिसमापन, गंभीर नियामकीय कार्रवाई या ट्रेडिंग निलंबन जैसी स्थितियां शामिल हैं।
बीएसई के अगस्त 2025 के आधिकारिक आंकड़ों में 603 सूचीबद्ध एसएमई कंपनियों में से 27 के शेयरों में ट्रेडिंग निलंबित थी। इनमें 196 कंपनियां मेन बोर्ड में माइग्रेट हो चुकी थीं और 407 एसएमई प्लेटफॉर्म पर थीं।
इसलिए 27 निलंबित कंपनियों को डिफॉल्ट कहना गलत होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक गंभीर चेतावनी संकेत है।
क्या एसएमई आईपीओ का गलत इस्तेमाल हुआ?
यही वह सवाल है जिस पर नियामक को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
सेबी ने स्वयं 2024-25 में ऐसे मामले देखे थे जहां कुछ एसएमई कंपनियों द्वारा आईपीओ या राइट्स इश्यू से जुटाई गई रकम को संबंधित पक्षों या प्रमोटरों से जुड़े संस्थानों की ओर मोड़ने, तथा कथित रूप से कृत्रिम बिक्री और खरीद के जरिए कारोबार और बाजार धारणा को प्रभावित करने जैसी चिंताएं सामने आई थीं। सेबी ने इस संदर्भ में निवेशकों को सावधान रहने की भी सलाह दी थी।
यानी यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरे एसएमई बाजार का गलत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि गलत इस्तेमाल का कोई जोखिम नहीं है।
असल जांच यह होनी चाहिए कि जिन कंपनियों ने जनता से पैसा जुटाया, उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया या नहीं जिसके लिए आईपीओ में बताया गया था।
अब जरूरत है पूरी सूची की जांच की
अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएं कि कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं।
निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तस्वीर भी होनी चाहिए:
कितनी कंपनियां आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं?
कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाई हैं?
कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं?
कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं?
कितनी कंपनियों में ट्रेडिंग निलंबित है?
कितनी कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया, परिसमापन या गंभीर नियामकीय कार्रवाई का सामना कर रही हैं?
और सबसे महत्वपूर्ण, आईपीओ से जुटाए गए पैसे का वास्तविक इस्तेमाल कहां हुआ?
क्योंकि करीब 1,400 से ज्यादा कंपनियों और हजारों करोड़ रुपये की जनता की पूंजी के बाद अब केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि एसएमई आईपीओ ने छोटे कारोबारों को पूंजी बाजार से जोड़ दिया।
हमें यह भी जानना होगा कि इस सुविधा का लाभ किसने उठाया, किसने कारोबार बढ़ाया, किसने निवेशकों का भरोसा कायम रखा और किस मामले में इस व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ।
सबसे आवश्यक है कि ऐसी सभी फेलियर कंपनियों का एक बार फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। मैं फेलियर कंपनी उसे मानता हूं जिसने बाजार से पैसा उठाते समय निवेशकों से किए अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया।
इन कंपनियों की गहन जांच होनी चाहिए, ताकि निवेशकों को पता चले कि उनका पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ। जांच में सामने आने वाली कमियों के आधार पर सेबी को नियमों में जरूरी बदलाव भी करने चाहिए।
सेबी की स्थापना का मूल उद्देश्य ही निवेशकों के हितों की रक्षा करना था। मेरी नजर में आज सेबी को इस जिम्मेदारी को और गंभीरता से निभाने की जरूरत है।
एसएमई बाजार को बंद करना समाधान नहीं है। लेकिन पारदर्शिता बढ़ाना, कंपनीवार प्रदर्शन सार्वजनिक करना और निवेशकों को यह बताना कि आईपीओ के बाद कंपनी ने जनता के पैसे का क्या किया, अब जरूरी हो गया है।
छोटे कारोबारों को पूंजी चाहिए और निवेशकों को अवसर चाहिए। लेकिन दोनों के बीच भरोसा तभी बनेगा जब एसएमई आईपीओ केवल पूंजी जुटाने का माध्यम नहीं, बल्कि जवाबदेही का भी माध्यम बने।
रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान
