Maternity Leave for Women: How Much Is a Right, and How Much Is a Responsibility?
Maternity is one of the most important phases in a woman’s life. Giving birth to a child is not just a biological process. It is also a physically, mentally, and emotionally challenging experience. Therefore, providing a woman with proper medical care, adequate rest, and maternity leave during pregnancy and childbirth is the responsibility of any sensitive and civilized society. But the question is, does the issue of responsibility end once the right to maternity leave is granted?
Can a person holding an important government, administrative, political, or private position remain absent for a long period and be completely free from their responsibilities? And if their absence affects the public, an institution, a company, or the administration, who will be responsible for that impact?
This is the question that needs a serious and unbiased debate today.
Recently, the maternity leave plan of 35-year-old Shoko Kawata, the mayor of Yawata City in Kyoto Prefecture, Japan, triggered a nationwide debate in Japan. Kawata became Japan’s youngest female mayor in 2023 at the age of 33. She announced that she was due to give birth in September and would take a total of 16 weeks of maternity leave, including eight weeks before childbirth and eight weeks after childbirth. During her absence, the deputy mayor would take charge as acting mayor.
The interesting part of this case is that Yawata already had a maternity leave system for regular employees, but there was no clear provision specifically for the mayor’s position. Therefore, Kawata had to get such an arrangement created for her position. Following her announcement, a debate began in Japan about whether women holding public office should also have adequate opportunities for motherhood and family. At the same time, some people raised questions about what would happen to the responsibilities and salary associated with a public position if the office-holder remained absent for a long period.
But it would not be appropriate to look at this entire issue simply as a matter of women’s rights versus male mentality. The real question is much bigger: In a democracy, is public office a privilege or a responsibility?
People do not elect someone to a public position simply to give them status or respect. They elect that person because they expect them to address public problems, provide direction to the administration, and take decisions in the public interest. Therefore, along with the rights attached to an elected position, there are also responsibilities towards the people.
This principle should apply equally to both women and men.
If a woman already knows that she may have to take a long leave because of pregnancy and childbirth, then ensuring continuity of work during her absence should also be part of her professional responsibility. This does not mean that a woman should not be entitled to maternity leave. It simply means that along with the right, proper planning and responsibility must also be ensured.
In India, the maternity benefit system is even more clearly defined. Under the existing legal provisions, eligible women employees can get up to 26 weeks of maternity benefit, of which up to eight weeks can be taken before the expected date of delivery. The government has also clarified that, depending on the nature of the work, work-from-home arrangements may be allowed for a certain period after maternity leave, based on mutual agreement.
Therefore, it would be wrong to say that maternity leave is some kind of special favour. It is a legal and social right. But at the same time, we should also ask how the work of an important position will continue during such a long absence.
In my view, the answer is not to reduce or eliminate maternity leave. The solution is to have a mandatory and transparent system for transferring responsibilities.
If a woman is a minister, mayor, senior government officer, department head, or a key executive in a private organisation and needs to take a long leave, she should ensure well in advance who will handle her responsibilities during her absence. The concerned department can be given a clear list of ongoing work, pending matters, important decisions, and essential contacts. A competent person can be given temporary responsibility. This will allow the woman to take her maternity period without unnecessary stress, while ensuring that the work of the public or the organisation is not disrupted.
But why should such an arrangement apply only to women?
If a male officer is absent for a long period because of illness, personal reasons, or any other reason, the same system should apply to him as well. The functioning of an important position should not depend entirely on one individual. A person can be absent, but an institution cannot be absent.
This is something we need to understand in our administrative system.
Unfortunately, our society talks a lot about rights, but not as much about responsibilities. We are conscious of our rights, but sometimes we forget that every right is also connected, in some form, with a responsibility.
Denying women important positions simply because they may become mothers in the future would be unfair. Therefore, the case of Japanese Mayor Kawata is not just about maternity leave. It is also connected with the much larger question of how women can be brought into public life and leadership in greater numbers.
But the other side of the issue is equally important. Increasing women’s participation cannot mean reducing the seriousness of public responsibilities. Instead, the system needs to be made strong enough that the personal circumstances of an individual do not disrupt public work.
The same principle should apply to the private sector as well. An employee receives a salary as compensation for the work she performs. Maternity leave is a legal right of the employee, but continuity of operations is also the responsibility of the employer. Both sides need to respect each other’s rights and responsibilities.
Therefore, the real debate should not be whether a woman should get maternity leave or not.
The right question should be: How can a woman get the maternity leave she needs while ensuring that the work of the public, the institution, or the government continues smoothly during her absence?
The Yawata model in Japan provides an important example in this direction. The mayor gets the right to maternity leave, while the deputy mayor takes charge of the administration during her absence.
India should also consider creating similarly clear arrangements. For important positions, there should be clear rules regarding transfer of responsibilities, alternative arrangements, decision-making authority, and accountability during a long period of leave. This would protect women’s rights without compromising the rights of the public.
In this context, a recent observation by the Supreme Court of India is also worth considering. In March 2026, while hearing a petition seeking mandatory menstrual leave for women, the Supreme Court expressed concern that making such leave legally compulsory could have an unintended negative impact on women’s employment, as employers might become reluctant to hire women. The court was not opposing women’s rights. Rather, it was pointing out that the unintended consequences of any welfare measure must also be considered. The court viewed voluntary provision of such facilities positively, but drew attention to the possible impact of mandatory provisions on employment and careers.
The same point is relevant to the debate around maternity leave. Women should have the right to maternity leave, but the system should also be designed in such a way that women’s rights remain protected while the negative impact on employers, institutions, and the public is kept to a minimum.
Ultimately, we need to stop treating rights and responsibilities as opposites. Motherhood should be respected, women should receive equal opportunities, and no woman should have to pay for becoming a mother with the price of sacrificing her career.
But the position entrusted to a person by the public or by an employer is not that person’s private property. It is a position held in trust.
The right to motherhood must be protected, and the rights of the public must also be protected. A woman should get her leave, and the system should continue to function.
This balance between rights and responsibilities is the true sign of a mature democracy.
Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan
महिला मातृत्व अवकाश: अधिकार कितना, जिम्मेदारी कितनी?
मातृत्व किसी भी महिला के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। बच्चे को जन्म देना केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभव भी है। इसलिए गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिला को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, आराम और मातृत्व अवकाश मिलना एक संवेदनशील और सभ्य समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मातृत्व अवकाश के अधिकार के साथ जिम्मेदारी का प्रश्न समाप्त हो जाता है?
क्या किसी महत्वपूर्ण सरकारी, प्रशासनिक, राजनीतिक या निजी पद पर बैठा व्यक्ति लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? और यदि उसकी अनुपस्थिति से जनता, संस्था, कंपनी या प्रशासन प्रभावित होता है तो उस प्रभाव की जिम्मेदारी किसकी होगी?
यही वह प्रश्न है जिस पर आज गंभीर और निष्पक्ष बहस की आवश्यकता है।
हाल ही में जापान के क्योटो प्रांत के यवाता शहर की 35 वर्षीय मेयर शोको कवाटा के मातृत्व अवकाश की योजना ने जापान में राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। कवाटा 2023 में 33 वर्ष की उम्र में जापान की सबसे कम उम्र की महिला मेयर बनी थीं। उन्होंने घोषणा की कि वह सितंबर में बच्चे को जन्म देने वाली हैं और कुल 16 सप्ताह का मातृत्व अवकाश लेंगी, जिसमें प्रसव से पहले आठ सप्ताह और प्रसव के बाद आठ सप्ताह शामिल हैं। उनकी अनुपस्थिति के दौरान उपमहापौर कार्यवाहक मेयर की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इस मामले की खास बात यह है कि यवाता में सामान्य कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन मेयर के पद के लिए ऐसी स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसलिए कवाटा को अपने पद के लिए इस व्यवस्था को तैयार करवाना पड़ा। उनकी घोषणा के बाद जापान में यह बहस शुरू हुई कि क्या सार्वजनिक पदों पर बैठी महिलाओं को भी मातृत्व और परिवार के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर सार्वजनिक पद की जिम्मेदारियों और वेतन का क्या होगा।
लेकिन इस पूरे मामले को केवल महिला अधिकार बनाम पुरुष मानसिकता के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली सवाल इससे कहीं बड़ा है: लोकतंत्र में सार्वजनिक पद अधिकार है या जिम्मेदारी?
जनता किसी व्यक्ति को केवल सम्मान देने के लिए पद पर नहीं बिठाती। वह उसे इसलिए चुनती है कि वह जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, प्रशासन को दिशा देगा और सार्वजनिक हित में निर्णय लेगा। इसलिए निर्वाचित पद के साथ अधिकारों के अलावा जनता के प्रति दायित्व भी जुड़ा होता है।
यह बात महिलाओं और पुरुषों दोनों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।
यदि किसी महिला को पहले से पता है कि उसे गर्भावस्था और प्रसव के कारण लंबे समय तक अवकाश लेना पड़ेगा, तो अपनी अनुपस्थिति में काम की निरंतरता सुनिश्चित करने की तैयारी करना भी उसकी पेशेवर जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि महिला को मातृत्व का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि अधिकार के साथ व्यवस्था और जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
भारत में तो मातृत्व लाभ की व्यवस्था और भी स्पष्ट है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार पात्र महिला कर्मचारियों को अधिकतम 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिल सकता है, जिसमें अधिकतम आठ सप्ताह प्रसव की संभावित तिथि से पहले लिए जा सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि काम की प्रकृति के अनुसार आपसी सहमति से मातृत्व अवकाश के बाद कुछ अवधि के लिए घर से काम की व्यवस्था भी की जा सकती है।
इसलिए यह कहना गलत होगा कि मातृत्व अवकाश कोई विशेष कृपा है। यह कानूनी और सामाजिक अधिकार है। लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि इतने लंबे अवकाश के दौरान किसी महत्वपूर्ण पद का काम कैसे चलेगा?
मेरा मानना है कि इसका उत्तर मातृत्व अवकाश को कम करना या समाप्त करना नहीं है। समाधान है कार्यभार हस्तांतरण की अनिवार्य और पारदर्शी व्यवस्था।
यदि कोई महिला मंत्री, मेयर, वरिष्ठ अधिकारी, विभागाध्यक्ष या निजी संस्था की महत्वपूर्ण पदाधिकारी है और उसे लंबे समय तक अवकाश लेना है तो उसे समय रहते यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति में जिम्मेदारी कौन संभालेगा। संबंधित विभाग को कार्यों की सूची, लंबित मामलों, महत्वपूर्ण निर्णयों और आवश्यक संपर्कों की जानकारी दी जा सकती है। एक सक्षम व्यक्ति को अस्थायी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे महिला को भी बिना तनाव के मातृत्व का समय मिलेगा और जनता या संस्था का काम भी प्रभावित नहीं होगा।
लेकिन यह व्यवस्था केवल महिलाओं के लिए क्यों हो?
यदि कोई पुरुष अधिकारी बीमारी, व्यक्तिगत कारण या किसी अन्य वजह से लंबे समय के लिए अनुपस्थित होता है तो उसके लिए भी यही नियम होना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण पद की व्यवस्था व्यक्ति-निर्भर नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अनुपस्थित हो सकता है, लेकिन संस्था अनुपस्थित नहीं हो सकती।
यही बात हमें अपने प्रशासनिक ढांचे में समझनी होगी।
दुर्भाग्य से हमारे समाज में अधिकारों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन कर्तव्यों की चर्चा उतनी नहीं होती। हम अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं, लेकिन कई बार यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
महिलाओं को केवल इसलिए महत्वपूर्ण पद से वंचित कर देना कि भविष्य में वह मां बन सकती है, अन्याय होगा। इसलिए जापान की मेयर कवाटा का मामला केवल मातृत्व अवकाश का मामला नहीं है। यह इस बड़े प्रश्न से भी जुड़ा है कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में आगे कैसे लाया जाए।
लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि सार्वजनिक जिम्मेदारियों की गंभीरता कम कर दी जाए। बल्कि इसके विपरीत, व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना होगा कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण जनता का काम बाधित न हो।
यही सिद्धांत निजी क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। कर्मचारी को वेतन इसलिए मिलता है क्योंकि वह काम के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करता है। मातृत्व अवकाश उस कर्मचारी का कानूनी अधिकार है, लेकिन संस्था की कार्य निरंतरता भी नियोक्ता की जिम्मेदारी है। दोनों पक्षों को एक-दूसरे के अधिकार और जिम्मेदारी का सम्मान करना होगा।
इसलिए असली बहस यह नहीं होनी चाहिए कि महिला को मातृत्व अवकाश मिले या नहीं।
सही सवाल यह होना चाहिए कि महिला को आवश्यक मातृत्व अवकाश मिले और उसकी अनुपस्थिति में जनता, संस्था या सरकार का काम बिना बाधा कैसे चलता रहे।
जापान का यवाता मॉडल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण देता है। मेयर को मातृत्व का अधिकार मिलता है और उनकी अनुपस्थिति में उपमहापौर प्रशासन संभालते हैं।
भारत को भी इसी तरह की स्पष्ट व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के लंबे अवकाश के लिए कार्यभार हस्तांतरण, वैकल्पिक जिम्मेदारी, निर्णय लेने की सीमा और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इससे न महिला के अधिकारों पर सवाल उठेगा और न जनता के अधिकार प्रभावित होंगे।
इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी भी विचारणीय है। मार्च 2026 में महिलाओं के लिए अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की मांग पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई कि यदि ऐसी छुट्टी को कानूनन अनिवार्य कर दिया गया तो इसका उलटा असर महिलाओं के रोजगार पर पड़ सकता है और नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से ही हिचक सकते हैं। अदालत का आशय महिलाओं के अधिकारों का विरोध करना नहीं था, बल्कि यह चेतावनी देना था कि किसी भी कल्याणकारी प्रावधान के अनपेक्षित परिणामों पर भी विचार होना चाहिए। अदालत ने स्वैच्छिक रूप से ऐसी सुविधाएं देने को सकारात्मक माना, लेकिन अनिवार्यता को लेकर रोजगार और करियर पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान दिलाया। यही बात मातृत्व अवकाश की बहस में भी महत्वपूर्ण है। महिला को मातृत्व का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी बननी चाहिए जिसमें महिला के अधिकार सुरक्षित रहते हुए नियोक्ता, संस्था और जनता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम हो।
अंततः हमें अधिकार और जिम्मेदारी को एक-दूसरे का विरोधी बनाना बंद करना होगा। मातृत्व का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए और किसी महिला को मां बनने की कीमत अपने करियर से नहीं चुकानी चाहिए। लेकिन जिस पद को जनता या नियोक्ता ने विश्वास के साथ सौंपा है, वह पद भी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। वह जनता की अमानत है।
मातृत्व का अधिकार भी सुरक्षित रहना चाहिए और जनता का अधिकार भी। महिला को अवकाश भी मिलना चाहिए और व्यवस्था भी चलती रहनी चाहिए।
यही अधिकार और कर्तव्य का संतुलन एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है।
रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान
