We expect the police to maintain civility, provide service, and ensure security in every situation. But do we ever stop to think about the kind of life the human being behind the uniform is actually living?
You are driving on the road and suddenly notice a traffic policeman approaching from the opposite side. He may simply be heading for a shift change, yet your heartbeat rises with the fear that he might issue a challan. In the same way, whenever an ordinary policeman in khaki walks toward someone, the first feeling that arises in the mind is often fear rather than security. The real question is – why does this happen? Is the fault entirely of the police, or of the entire system that has turned the police force into something like a hungry hunting lion, used whenever convenient and misused whenever desired?
The roots of this problem lie in the mindset of politics, bureaucracy, and successive governments, which never allowed the police force to evolve into an independent public service institution. Those sitting in the corridors of power have treated the police as a tool that must remain ready to bend to every order, 24 hours a day and 365 days a year. Police personnel are forced to comply with illegal demands from officers and politicians alike, and this is one of the biggest reasons why public trust in the police never fully develops. Across every corner of India, a deep perception has taken hold – that the police belong to the rich, the powerful, and the government, but not to the poor or the ordinary citizen.
But have we ever thought about what the government itself provides to the police? Visit any police outpost or police station barrack sometime at night. Observe the conditions there. Whether it is winter, summer, or the rainy season, the condition of many barracks is so poor that an ordinary person would hesitate to spend even one night there. Sleeping in open areas, mosquito bites, no protection from heat or cold – these are common realities. Based on my own association with the department for nearly forty years, I can confidently say that very few policemen are able to sleep peacefully at night. Getting leave on time is almost impossible. Whether there is a family emergency, a birthday, a wedding anniversary, or even the death of a loved one, police personnel often have to struggle for leave as though they are fighting a battle. From maintaining law and order to serving notices, every burden falls upon them, while governments and senior authorities fail to understand the simple necessity of dividing these responsibilities properly.
Their duty assignments keep them standing on roads for hours. Drinking water is often unavailable on time, there is no certainty regarding meals, and even when food is available, it is rarely adequate for a person performing intense physical and mental labor throughout the day. Now think about it yourself – how can a hungry, thirsty, sleep-deprived person, already neglected and frustrated by his own department, consistently behave with patience and civility toward the public?
Imagine a constable getting drenched during heavy rain. When will he get the opportunity to change his clothes? Only after he returns home – and often even he himself does not know when that will happen. He keeps searching for shade under a tree in the middle of the road, something that has become nearly impossible today, so he simply continues standing there. This is a living example of our collective inhumanity.
The living and working conditions of field police personnel are deeply distressing. Good vehicles are often unavailable, whether two-wheelers or four-wheelers, and even where vehicles exist, there is frequently no proper budget for repairs, maintenance, diesel, or petrol. Even today, thousands of police outposts and stations across the country function from tents, temporary structures, or poorly built facilities.
Today, it is extremely important to understand the problems faced by women working in the police department and to create better systems for them. Their reporting time for duty may be fixed, but there is often no certainty regarding when they will return home. Women personnel with small children constantly worry about whom they can leave their children with. Balancing professional duties and family responsibilities becomes an enormous challenge. In addition, many police stations and offices still lack proper toilets, resting spaces, and other essential facilities for women, despite the fact that these are directly connected to their dignity and fundamental rights. When women police personnel are dedicating their days and nights to protecting society, it becomes the responsibility of governments and senior officials to ensure they are provided with safe and dignified working environments.
Think back to the lockdown period during the COVID era, when roads had fallen silent. Police personnel stood under the blazing sun for endless hours in extremely difficult conditions. In the middle of a completely shut-down mobility system, many of them did not even have access to drinking water. Even today, traffic policemen can often be seen standing on roadsides searching for shade under a tree. And yet we expect them to deliver perfect traffic management. After all, they are human beings too. Their duty hours are undefined. Instead of eight-hour shifts, many remain on duty for sixteen hours, and sometimes even beyond twenty-four hours, simply because the next replacement shift never arrives. Expecting a person who has neither changed clothes, nor eaten properly, nor slept adequately to perform flawlessly is itself unrealistic.
The constabulary and field officers of India form the backbone of the entire policing system. And if the backbone itself is weak, how can the body stand upright? We speak loudly about human rights commissions, but have the officials of these commissions ever truly thought about the human rights of a constable sleeping in a police barrack?
In this context, two incidents from around 25–30 years ago still remain fresh in my memory. Once, while I was having tea with a police officer, a call came from an official associated with the Human Rights Commission. In those days, renting video cassettes was common practice. The official had rented a cassette on Friday but failed to return it by Monday. When the shopkeeper demanded the full rental amount, the officer became furious and pressured the police officer, saying: “Catch that shopkeeper, beat him up if necessary – I will pay only twenty rupees.” Another incident involved the household of a senior official where a domestic servant had allegedly stolen something. The official directly instructed the nearby police station: “Arrest him unofficially, recover our belongings, and keep everything outside police records.” Now tell me – when people who publicly speak about human rights, and senior figures within the system itself, give instructions that go against law and justice, how can we expect commitment and integrity from an ordinary constable?
It has now become clear that the working style of the police cannot be blamed on the police alone. Behind it lies the deep shadow of political pressure, unnecessary interference, and severe shortages of resources. Until we modernize police stations, define working hours properly, and guarantee leave, how can we expect the mental health of police personnel to remain stable? Under such conditions, serious mental health problems, anxiety, depression, and even suicidal tendencies are becoming increasingly common. When a person does not receive food on time, cannot sleep properly, and never gets peaceful moments with family, mental stress becomes a natural human reaction – policemen are not robots.
If proper leadership is provided by the system, the entire nature of policing can be transformed. Senior Rajasthan cadre IPS officer Dinesh M.N. stands as one of the strongest examples of this transformation. As head of the Anti-Gangster Task Force (AGTF), he recently led “Operation Prahar,” under which Amarjeet Bishnoi and Sudha Kanwar were detained in Italy, while Aditya Jain was extradited to India from Dubai. Two additional criminals are currently detained in the United States, with extradition proceedings underway. He has also fearlessly continued efforts to bring foreign-based gangsters and criminals to India through Interpol Red Corner Notices. During his tenure in the Anti-Corruption Bureau (ACB), he took strict action against several senior officers in corruption-related cases and remained firmly committed against corruption. In Rajasthan, he is popularly regarded as an officer with a “Singham”-like image.
Known for his tough stance against corruption and organized crime, Sh. Dinesh M.N. has recently been entrusted with the command of both Rajasthan Police’s Anti-Terrorism Squad (ATS) and AGTF.
Similarly, young 2014-batch IPS officer Karan Sharma has also remained in the spotlight because of his efficiency and professional conduct. During his tenure as Superintendent of Police, Kota Rural, he launched “Operation Antivirus and Cyber Strike,” through which 198 lost or stolen mobile phones worth more than ₹37.62 lakh were recovered and returned to citizens, reflecting both technological competence and sensitivity toward victims.
In the same spirit, a recent order issued by Sawai Madhopur Superintendent of Police Jyeshtha Maitreyi (IPS) has created hope. She directed that police personnel should be granted priority leave when applying for occasions such as their own birthdays, family birthdays, wedding anniversaries, festivals, or auspicious family events. I salute her for this thoughtful initiative. She understood the ground realities and attempted to address them practically.
There are many officers in the police department who have set positive examples through their conduct and work. Officers such as Sh. Avneesh Sharma (IPS), Sh. Bhupendra Kumar Dak (IPS, Retired DGP), Sh. Dharmendra Yadav (IPS), Sh. Narottam Verma (RPS), Sh. Yashpal Sharma (RPS, Retired), Sh. Vijay Singh Meena (RPS), Sh. Bajrang Singh Shekhawat (RPS), Sh. Thakur Chandrasheel Singh (RPS), Sh. Nitiraj Singh Shekhawat (RPS), and Sh. C. P. Sharma (RPS) are known for their dedication, sensitivity, and honesty. These officers have demonstrated that even with limited resources and challenging conditions, policing can still move in a positive direction through commitment and integrity.
My humble request to all senior police officers is that they should deeply examine the real problems faced by their subordinates. Most of them understand these issues already, but either they are unable to act, lack the willpower to do so, or perhaps invisible pressures prevent them from taking action.
These officers are living proof that even in the absence of adequate resources, strong willpower, courage, and dedication toward public service can produce exceptional policing outcomes. Such individuals form the foundation of the trustworthy and respected police force that every citizen hopes for.
However, there is another side to this debate as well. The police themselves need to improve their image just as much as governments need to reform the system. A uniform that currently creates fear in people’s minds should instead inspire confidence, respect, and security. At present, ordinary citizens often become nervous upon seeing a policeman, whereas ideally they should feel reassured. This transformation must come through the social conduct and professional behavior of the police themselves.
Many traffic policemen lack precise knowledge of traffic regulations and are left only with the authority to issue challans or scold people. This further damages the public image of the police. Regular training, technological upgradation, and even short periods of mental relaxation are no longer optional – they have become essential. Even if training programs serve merely as an excuse, they at least provide police personnel with some relief, updated knowledge, and opportunities for self-improvement.
Similarly, the mistrust and fear that exist among the public regarding the police can only be reduced if the police themselves also take responsibility. Repeated allegations arise that land mafias, sand mafias, recovery agents, liquor mafias, drug mafias, and illegal construction or encroachment networks cannot function without police support. The police must clarify their role regarding such accusations.
At present, the situation has become so troubling that even within police departments, some personnel allegedly act as informants for mafias. Such reports frequently appear in newspapers. Some employees become so undisciplined that they do not hesitate to leak information even about their own senior officers. This is extremely unfortunate. It has become a vicious cycle – political misuse and lack of resources make the police exhausted, frustrated, and insensitive; the public then begins to fear and hate them; and taking advantage of this damaged image, mafias and corrupt elements further weaken the police system. Breaking this cycle must begin with giving police personnel dignity and basic facilities, so that through professional conduct they can gradually regain public trust.
Ultimately, this crisis of trust between the police and the public is not a one-sided issue. It is a complicated maze of interconnected problems, where the first step must be to recognize police personnel as human beings who are tired, hungry, and mentally burdened. Until we provide them with humane conditions, expecting endless service, politeness, and dedication from them is nothing short of a cruel joke. Only a healthy, educated, and respected police force can form the foundation of a safe, just, and civilized society. In this direction, everyone – from governments to ordinary citizens – must change both their thinking and their behavior.
Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry,
Adviser, Editor’s Club of India,
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited, Jaipur, Rajasthan,
Member, Rotary Club Jaipur Citizen, (RID3056)
suneelduttgoyal@gmail.com
पुलिस से अपेक्षाएं अनंत और उनके मानवाधिकारों का अंत
हम पुलिस से हर परिस्थिति में सभ्यता, सेवा और सुरक्षा की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचते हैं कि इस वर्दी के पीछे जो इंसान खड़ा है, उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है?
आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और सामने से ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही आता दिखाई देता है। वह शायद अपनी ड्यूटी बदलने जा रहा हो, लेकिन आपका दिल धक्-धक् करने लगता है कि कहीं चालान न काट दे। ठीक इसी तरह अगर खाकी वर्दी में कोई सामान्य पुलिसकर्मी आपकी तरफ़ बढ़ता दिखे तो ज़ेहन में पहला ख़याल सुरक्षा का नहीं, डर का आता है। सवाल यह है कि आख़िर ऐसा क्यों है? कमी पुलिस की है, या उस पूरे सिस्टम की जिसने पुलिस को एक भूखे शिकारी शेर की तरह खड़ा कर दिया है, जिसे जब चाहा इस्तेमाल किया, जब चाहा दुरुपयोग किया?
इसकी शुरुआत होती है राजनीति, नौकरशाही और हमारी सरकारों की उस मानसिकता से, जिसने पुलिस बल को कभी एक स्वतंत्र सेवा-संस्थान नहीं बनने दिया। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों ने पुलिस को एक ऐसे औज़ार की तरह रखा है जो हर आदेश पर झुकने के लिए 24 घंटे, 365 दिन तैयार रहना चाहिए। अफसरों और नेताओं की हर ग़ैर-क़ानूनी फ़रमाइश पर पुलिस को झुकना पड़ता है, और यही वजह है कि आम जनता के बीच पुलिस पर विश्वास कभी क़ायम नहीं हो पाता। हिंदुस्तान के कोने-कोने में यही धारणा घर कर गई है कि पुलिस सिर्फ़ पैसे वालों की है, ताकतवरों की है, सरकार की है – ग़रीब और सामान्य आदमी की नहीं।
लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि सरकार ख़ुद पुलिस को क्या देती है? कभी किसी पुलिस चौकी या थाने की बैरकों में जाइए। रात के वक़्त वहाँ का नज़ारा देखिए। सर्दी, गर्मी, बरसात – तीनों मौसमों में इन बैरकों की दुर्दशा इतनी ख़राब होती है कि कोई आम आदमी वहाँ एक रात गुज़ारने की सोच भी नहीं सकता। खुले में सोना, मच्छरों का काटना, न गर्मी से राहत, न ठंड से बचाव। जहाँ तक मेरा ख़ुद का पिछले लगभग 40 वर्षों का विभाग से जुड़ाव रहा है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि शायद ही कोई पुलिसकर्मी रात को चैन की नींद सो पाता हो। समय पर छुट्टी मिले, यह तो दूर की कौड़ी है। घर में कोई इमरजेंसी हो, किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर अपने किसी की मौत – हर हालत में छुट्टी के लिए उन्हें ऐसे संघर्ष करना पड़ता है जैसे कोई जंग जीत रहे हों। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर नोटिस तामील कराने तक का सारा बोझ उन्हीं पर है, और सरकार या उच्च अधिकारी इस साधारण-सी बात को भी नहीं समझते कि इन दोनों तरह के कार्यों का विभाजन क्यों ज़रूरी है।
उनकी ड्यूटी सड़कों पर लगा दी जाती है। पीने का पानी समय पर नहीं मिलता, खाने का कोई ठिकाना नहीं और अगर भोजन मिल भी जाए तो वह उस स्तर का नहीं होता जिसकी एक पूरे दिन शारीरिक-मानसिक श्रम करने वाले इंसान को ज़रूरत होती है। अब आप ख़ुद सोचिए – एक भूखा-प्यासा, बिना पूरी नींद लिए, घंटों से खड़ा हुआ इंसान, जो अपने ही विभाग से उपेक्षित और परेशान है, वह आपसे सभ्यता का व्यवहार कैसे कर पाएगा?
आप कल्पना कीजिए कि बारिश में भी कोई सिपाही भीग जाता है, तो उसके कपड़े कब बदलेंगे? जब वह घर जाएगा—और घर कब जाएगा, यह उसे खुद भी पता नहीं होता। वह सड़क के बीच में पेड़ की छांव ढूंढता रहता है, जो आजकल संभव नहीं है, तो कहीं रास्ते में ही खड़ा रहता है। यह हमारी गैर-इंसानियत का एक जीता-जागता उदाहरण है।
फ़ील्ड में काम कर रहे पुलिसकर्मियों की जीवन-स्थितियाँ दयनीय हैं। न अच्छे वाहन हैं, चाहे दोपहिया की बात हो या चार पहिया की, और अगर हैं भी तो उनकी मरम्मत, रख-रखाव और डीज़ल-पेट्रोल का पैसा अक्सर उनके पास नहीं होता। आज भी देश में हज़ारों पुलिस चौकियाँ और थाने ऐसे हैं जो टेंट, तंबू या कच्चे ढाँचों में चल रहे हैं।
आज पुलिस विभाग में काम करने वाली महिलाओं की समस्याओं को समझना और उनके लिए बेहतर व्यवस्था करना बेहद ज़रूरी है। उनकी ड्यूटी पर आने का समय तय होता है, लेकिन घर लौटने का कोई निश्चित समय नहीं होता, जिससे छोटे बच्चों वाली महिला कर्मियों को हमेशा चिंता रहती है कि बच्चों को किसके भरोसे छोड़ें। नौकरी और परिवार की दोहरी जिम्मेदारी उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। इसके अलावा कई पुलिस थानों और कार्यालयों में महिलाओं के लिए सही शौचालय, आराम की जगह और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी अभाव है, जबकि यह उनकी गरिमा और मूलभूत अधिकारों से जुड़ा विषय है। जब महिला पुलिसकर्मी दिन-रात समाज की सुरक्षा में लगी हैं, तो सरकार और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाए।
कोरोना काल के लॉकडाउन का वह दौर याद कीजिए, जब सड़कों पर सन्नाटा था। पुलिस के जवान बिल्कुल बेहाल स्थिति में घंटों धूप में तप रहे थे। उस पूरी तरह बंद पड़ी मोबिलिटी के बीच उन्हें पीने का पानी तक नसीब नहीं था। आज भी ट्रैफ़िक सिपाही सड़क किनारे किसी पेड़ की छाँव तलाशते खड़े मिल जाएँगे। और हम कल्पना करते हैं कि वे बेहतरीन ट्रैफ़िक बंदोबस्त करेंगे? आख़िर वे भी तो इंसान हैं। उनकी ड्यूटी के कोई तय घंटे नहीं। आठ घंटे की जगह सोलह-सोलह, कभी चौबीस घंटे से भी ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है क्योंकि दूसरी शिफ़्ट का रिप्लेसमेंट ही नहीं आता। बिना कपड़े बदले, बिना भोजन, बिना नींद के वह आदमी ड्यूटी को ठीक से निभाएगा, यह अपेक्षा ही बेमानी है।
भारत में पुलिस का कांस्टेबल एवं फील्ड में कार्यरत सभी अधिकारी इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं। और अगर रीढ़ ही कमज़ोर होगी, तो शरीर कैसे खड़ा रहेगा? हम मानवाधिकार आयोग की बातें बड़े ज़ोर-शोर से करते हैं, लेकिन क्या कभी उस आयोग के अधिकारियों ने थाने की बैरक में सो रहे सिपाही के मानवाधिकारों के बारे में सोचा है?
इस संदर्भ में दो क़िस्से मुझे हमेशा याद आते हैं, दोनों लगभग 25-30 साल पुराने। एक बार मैं एक पुलिस अधिकारी के पास चाय पी रहा था कि तभी मानवाधिकार आयोग में काम करने वाले एक अधिकारी का फ़ोन आता है। उस ज़माने में वीडियो कैसेट किराए पर लेने का रिवाज़ था। उन्होंने शुक्रवार को एक कैसेट ली, लेकिन सोमवार तक लौटा नहीं पाए। दुकानदार ने पूरा किराया माँगा तो यह अधिकारी भड़क गए। उन्होंने पुलिस अधिकारी पर दबाव डाला कि – “उस दुकानदार को पकड़ो, मारो-पीटो, जो मर्ज़ी करो, मैं तो सिर्फ़ बीस रुपए दूँगा।” दूसरी घटना एक और उच्च अधिकारी के घर की है, जहाँ घरेलू नौकर ने कुछ चोरी कर ली थी। उन्होंने नज़दीकी थाने को सीधा निर्देश दिया – “अनाधिकृत रूप से गिरफ़्तार करो, हमारा सामान बरामद करो, और सब कुछ पुलिस रिकॉर्ड से बाहर रहे।” अब बताइए, जब कथित मानवाधिकारों की बात करने वाले और सिस्टम के उच्च पदस्थ लोग ही पुलिस को क़ानून और न्याय के ख़िलाफ़ निर्देश देते हैं, तब हम उस मामूली कांस्टेबल से प्रतिबद्धता की उम्मीद कैसे रख सकते हैं?
यह बात अब साफ़ हो चुकी है कि पुलिस की कार्यशैली पर सिर्फ़ पुलिस जिम्मेदार नहीं है। पीछे राजनीतिक दबाव, अप्रत्याशित हस्तक्षेप और संसाधनों की कमी का एक गहरा साया है। जब तक हम पुलिस थानों का नवीनीकरण नहीं करेंगे, उनके काम के घंटे तय नहीं करेंगे, छुट्टियों की गारंटी नहीं देंगे, तब तक हम उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे दुरुस्त रख सकते हैं? इन हालात में गंभीर मानसिक बीमारियाँ, एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियाँ आम होती जा रही हैं। जब इंसान को समय पर खाना-पीना नहीं मिलता, सोने का वक्त नहीं मिलता, घर-परिवार के लिए सुकून के पल नसीब नहीं होते, तो मानसिक तनाव में आना उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है – पुलिसकर्मी कोई रोबोट तो हैं नहीं।
यदि सिस्टम नेतृत्व प्रदान करे तो पुलिसिंग का स्वरूप पूरी तरह से बदला जा सकता है। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री दिनेश एम.एन. इसके सबसे मुखर उदाहरण हैं, जिन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के प्रमुख के रूप में हाल ही में ‘ऑपरेशन प्रहार’ का नेतृत्व करते हुए अमरजीत बिश्नोई और सुधा कँवर को इटली में डिटेन किया गया, जबकि आदित्य जैन को दुबई से भारत प्रत्यर्पित कराया गया। अमेरिका में भी दो अपराधियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है। विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स और अपराधियों के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाकर उन्हें भारत लाने के लिए भी वे निडर होकर लगातार प्रयासरत हैं। एसीबी में रहते हुए उन्होंने कई बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अडिग रहे। राजस्थान में वे “सिंघम” जैसी पहचान वाले अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं।
भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के खिलाफ अपनी सख्त छवि के लिए मशहूर श्री दिनेश एम.एन. जी को हाल ही में राजस्थान पुलिस के आतंकवाद-निरोधी दस्ते (एटीएस) और एजीटीएफ दोनों की कमान सौंपी गई है।
इसी तरह, 2014 बैच के युवा आईपीएस अधिकारी श्री करण शर्मा भी अपनी कार्यकुशलता से सुर्खियों में रहते हैं। कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक रहते हुए उन्होंने ‘ऑपरेशन एंटीवायरस एंड साइबर स्ट्राइक’ चलाकर 37.62 लाख रुपये से अधिक मूल्य के 198 खोए-चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर नागरिकों को लौटाए, जो पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है।
इसी पृष्ठभूमि में सवाई माधोपुर की पुलिस अधीक्षक सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी (आईपीएस) द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश ने उम्मीद जगाई है। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस कर्मियों को उनके या परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, पर्व-त्योहारों और मांगलिक कार्यों पर आवेदन करने की स्थिति में प्राथमिकता से छुट्टी मिला करेगी। मैं इस भावपूर्ण पहल के लिए उन्हें सलाम करता हूँ। उन्होंने ज़मीनी हक़ीक़त को समझा और उसका समाधान निकाला।
पुलिस विभाग में कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने कार्य और व्यवहार से एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे श्री अवनीश शर्मा (आईपीएस) एसपी बूंदी, श्री भूपेंद्र कुमार दक (आईपीएस, रिटायर्ड डीजीपी), श्री धर्मेंद्र यादव (आईपीएस), श्री नरोत्तम वर्मा (आरपीएस) , श्री यशपाल शर्मा (आरपीएस, रिटायर्ड), श्री विजय सिंह मीणा (आरपीएस), श्री बजरंग सिंह शेखावत (आरपीएस), श्री ठाकुर चंद्रशील सिंह (आरपीएस), नितिराज सिंह शेखावत (आरपीएस), श्री सी पी शर्मा (आरपीएस) जैसे अधिकारी अपनी कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। इन अधिकारियों ने यह सिद्ध किया है कि सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद समर्पण के साथ कार्य करते हुए पुलिस की छवि को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है।
मेरी सभी पुलिस अधिकारियों से गुज़ारिश है कि वे अपने अधीनस्थों की असल समस्याओं को गहराई से देखें। वे समझते तो सब हैं, लेकिन या तो कर नहीं पाते, या करने की इच्छाशक्ति नहीं जुटा पाते, या फिर कोई अदृश्य शक्तियाँ उनके हाथ रोक लेती हैं।
ये अधिकारी इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि संसाधनों की कमी के बावजूद यदि इच्छाशक्ति, साहस और जनता के प्रति सेवा-भाव प्रबल हो तो पुलिस विभाग में बेहतरीन काम की अपार संभावनाएं हैं, और यही चेहरे उस भरोसेमंद और सम्मानित पुलिस बल के निर्माण की नींव रख सकते हैं जिसकी हर नागरिक को तलाश है।
लेकिन इस पूरी बहस का दूसरा पहलू यह भी है कि पुलिस को अपनी छवि बदलने की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी सरकार को व्यवस्था सुधारने की। क़ानून का डर दिखाने वाली यह वर्दी जब लोगों के मन में सम्मान और सुरक्षा के भाव जगाए, तभी बात बनेगी। फ़िलहाल हालत यह है कि पुलिसकर्मी को देखकर आम आदमी सहम जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि वह निश्चिंत हो जाए। यह बदलाव पुलिस को अपने सामाजिक अनुकरण से लाना होगा। बहुत से ट्रैफ़िक सिपाहियों को ट्रैफ़िक नियमों की ख़ुद सटीक जानकारी नहीं होती, उनके पास केवल चालान काटने या डाँट-फटकार लगाने का अधिकार रह जाता है। इससे पुलिस की छवि और ख़राब होती है। नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान का अद्यतनीकरण और कुछ देर का मानसिक विराम – ये सब अब वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य हैं। प्रशिक्षण के बहाने ही सही, पुलिसकर्मियों को थोड़ी राहत, नई जानकारी और ख़ुद को बेहतर करने का अवसर तो मिलेगा।
फिर, आम जनता के बीच पुलिस को लेकर जो अविश्वास और भय है, उसे दूर करना सिर्फ़ सिस्टम का नहीं, बल्कि स्वयं पुलिसकर्मियों का भी दायित्व है। आए दिन यह आरोप लगते हैं कि भू-माफिया, बजरी माफिया, रिकवरी एजेंट, शराब माफिया, ड्रग माफिया और ज़मीन के अवैध निर्माण या कब्ज़े जैसे काम बिना पुलिस की मदद के नहीं होते। पुलिस को ऐसे आरोपों से अपनी भूमिका को स्पष्ट करना होगा।
अभी तो स्थिति यह है कि पुलिस विभाग के अंदर ही मुखबिर भेजिए के रूप में काम करते हैं और माफियाओं से जुड़े हुए हैं अक्सर यह खबरें अखबारों में पढ़ने को मिल जाती है कई कर्मचारी तो तेरे दोष इतने दुशासी होते हैं कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों की भी सूचनाओं निकालने या लिख करने में गुरेज नहीं करते यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक दुष्चक्र है – राजनीतिक दुरुपयोग और संसाधनों की कमी पुलिस को बीमार, हताश और असंवेदनशील बनाती है, फिर जनता उनसे डरती और नफ़रत करती है, और उसी नकारात्मक छवि का फ़ायदा उठाकर माफिया और भ्रष्ट तत्व पुलिस को और कमज़ोर करते हैं। इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत पुलिस को सम्मान और मूलभूत सहूलियतें देने से होगी, ताकि वह अपने पेशेवराना आचरण से जनता का भरोसा जीत सके।
अंततः, पुलिस और जनता के बीच विश्वास का यह संकट कोई एकतरफ़ा समस्या नहीं है। यह समस्याओं की एक ऐसी भूलभुलैया है जहाँ सबसे पहले हमें पुलिस को एक थके हुए, भूखे और मानसिक तनाव झेलते हुए इंसान के रूप में देखना होगा। जब तक उसे मानवीय परिस्थितियाँ नहीं देंगे, तब तक उससे सेवा, शालीनता और कर्तव्यनिष्ठा की अनंत अपेक्षाएँ करना एक क्रूर मज़ाक ही होगा। एक स्वस्थ, शिक्षित और सम्मानित पुलिस बल ही किसी सुरक्षित, न्यायप्रिय और सभ्य समाज की बुनियाद रख सकता है। इस दिशा में सरकार से लेकर हम आम नागरिकों तक – सबको अपनी सोच और व्यवहार बदलना होगा।
रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
एडवाइजर, एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान
मेंबर, रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन, (RID3056)
suneelduttgoyal@gmail.com
