Rtn. Suneel Dutt Goyal https://www.suneelduttgoyal.com/ Entrepreneur, Agropreneur & Thought Leader Thu, 30 Jul 2026 10:47:23 +0000 en-US hourly 1 https://www.suneelduttgoyal.com/wp-content/uploads/2024/12/SDG-Fevicon-150x150.png Rtn. Suneel Dutt Goyal https://www.suneelduttgoyal.com/ 32 32 धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा समाधान नहीं, NEET प्रवेश व्यवस्था में व्यापक सुधार चाहिए https://www.suneelduttgoyal.com/%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a5%8d/ https://www.suneelduttgoyal.com/%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a5%8d/#respond Thu, 30 Jul 2026 10:47:21 +0000 https://www.suneelduttgoyal.com/?p=1630 धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा समाधान नहीं, NEET प्रवेश व्यवस्था में व्यापक सुधार चाहिएदेश में जब भी NEET विवादों में आता है, चर्चा लगभग हमेशा एक ही दिशा में चली जाती है – पेपर लीक, परीक्षा रद्द होगी या नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या नहीं, सरकार जिम्मेदार है या विपक्ष। टेलीविजन स्टूडियो में राजनीतिक बहसें होती हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, लेकिन लाखों छात्रों की वास्तविक समस्याएँ चर्चा के केंद्र में नहीं आ पातीं। प्रश्न यह है कि यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें, सरकार बदल जाए या विपक्ष धरना दे दे, तो क्या अगले दिन किसी NEET अभ्यर्थी को मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी?यदि उत्तर “नहीं” है, तो स्पष्ट है कि असली समस्या कहीं और है।भारत को आज केवल परीक्षा सुधार की आवश्यकता नहीं, बल्कि पूरी मेडिकल प्रवेश व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता है। NEET से पहले व्यवस्था कैसी थी?कुछ वर्ष पहले तक भारत में मेडिकल प्रवेश पूरी तरह बिखरी हुई व्यवस्था थी।लगभग हर राज्य की अपनी मेडिकल प्रवेश परीक्षा होती थी।राजस्थान में RPMT, मध्य प्रदेश में MPMT, उत्तर प्रदेश में UPMT जैसी परीक्षाएँ आयोजित होती थीं।निजी मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएँ होती थीं।एक छात्र को कई राज्यों में अलग-अलग आवेदन करने पड़ते थे।अलग-अलग तिथियों पर परीक्षाएँ देनी पड़ती थीं।अलग-अलग मेरिट सूची बनती थीं। इंजीनियरिंग में भी यही स्थिति थी। IIT, AIEEE, राज्य स्तरीय परीक्षाएँ, निजी विश्वविद्यालय – हर जगह अलग परीक्षा।इस व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र सबसे अधिक प्रभावित होता था। जो परिवार सम्पन्न थे, वे पूरे देश में परीक्षाएँ दिलवा सकते थे। सीमित संसाधनों वाले छात्र कुछ ही अवसरों तक सीमित रह जाते थे। NEET ने क्या बदला?NEET भारत के शिक्षा सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम था।इससे –पूरे देश के लिए एक समान परीक्षा लागू हुई।राष्ट्रीय स्तर की मेरिट सूची बनी।अनेक प्रवेश परीक्षाओं की आवश्यकता समाप्त हुई।छात्रों का समय और धन दोनों बचे।प्रवेश प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी हुई।इस सुधार का उद्देश्य योग्यता आधारित चयन को बढ़ावा देना था। एक और बड़ा परिवर्तनNEET लागू होने के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया अधिक विनियमित हुई।पहले कई राज्यों में कैपिटेशन फीस और डोनेशन आधारित प्रवेश को लेकर लगातार प्रश्न उठते थे। समय-समय पर न्यायालयों और विभिन्न समितियों ने भी चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता बताई थी।यह एक व्यापक धारणा रही है कि NEET के बाद ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर काफी हद तक अंकुश लगा।यही कारण है कि अनेक लोगों का मत है कि मेडिकल प्रवेश व्यवस्था के पुराने हितधारकों को यह बदलाव सहज नहीं लगा। यह एक राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसका निष्पक्ष अध्ययन अवश्य होना चाहिए। लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी हैयहीं से वास्तविक प्रश्न शुरू होता है।भारत में परीक्षा राष्ट्रीय है।लेकिन प्रवेश व्यवस्था राष्ट्रीय नहीं है।आज भी –प्रत्येक राज्य की अलग काउंसलिंग है।प्रत्येक राज्य का अलग राज्य कोटा है।अखिल भारतीय कोटा अलग है।आरक्षण की संरचना राज्यों में अलग-अलग है।कट-ऑफ अलग-अलग है।सीटों का वितरण अलग-अलग है। परिणाम?समान अंक प्राप्त करने वाले दो विद्यार्थियों का भविष्य केवल राज्य बदलने से बदल सकता है।यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक छात्र का सवालहाल ही में एक NEET अभ्यर्थी ने सार्वजनिक रूप से जो प्रश्न उठाया, वह राजनीति से कहीं बड़ा प्रश्न है।उसका कहना था –“यदि पूरे भारत में एक ही परीक्षा है, तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग अंक पर कॉलेज क्यों मिलता है? अखण्ड भारत की बात होती है, लेकिन मेडिकल प्रवेश में इतनी असमानता क्यों है?” यह प्रश्न केवल एक छात्र का नहीं है।यह लाखों छात्रों का प्रश्न है। केवल इस्तीफा समाधान नहींहर विवाद के बाद सबसे पहला नारा होता है –“शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें।”लेकिन क्या इससे समस्या समाप्त हो जाएगी?यदि आज कोई मंत्री बदल भी जाए, तो क्या –राज्यवार अलग कट-ऑफ समाप्त हो जाएगी?सीटों की कमी दूर हो जाएगी?काउंसलिंग एक समान हो जाएगी?छात्रों की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी?स्पष्ट उत्तर है – नहीं। जवाबदेही आवश्यक है।लेकिन जवाबदेही और समाधान दोनों अलग-अलग बातें हैं।असली आवाज किसकी सुनी जाए?टीवी स्टूडियो में नेताओं की बहस चलती है।लेकिन जिन छात्रों ने दो-दो, तीन-तीन, चार-चार वर्ष तैयारी की…जिन परिवारों ने कर्ज लेकर कोचिंग कराई…जो हर साल एक-दो अंकों से पीछे रह जाते हैं…उनकी आवाज कौन सुन रहा है? एक छात्र ने कहा –“मेरी पूरी लाइब्रेरी में सबसे अधिक अंक मेरे आते थे। लेकिन परीक्षा वाले दिन मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। एक दिन खराब होने से पूरी जिंदगी रुक गई।”यह केवल भावनात्मक कथन नहीं है।यह उस मानसिक दबाव की वास्तविक तस्वीर है जिसमें लाखों अभ्यर्थी जीते हैं। आर्थिक असमानता भी एक वास्तविक चुनौतीमेडिकल प्रवेश केवल अंक की लड़ाई नहीं रह गया है।यह आर्थिक संसाधनों की भी लड़ाई बन चुका है।किसी के परिवार के पास अस्पताल है।किसी के पास महँगी कोचिंग है।किसी के पास निजी मेडिकल कॉलेज की फीस देने की क्षमता है।और दूसरी ओर…कोई छात्र दस साल पुरानी मोटरसाइकिल पर कोचिंग जाता है।परिवार कर्ज लेकर उसकी तैयारी करवाता है।फिर भी वह एक-दो अंक से पीछे रह जाता है।यह पीड़ा केवल आँकड़ों से नहीं समझी जा सकती।यदि मैं सांसद होता और मुझे संसद में इस विषय पर बोलने का अवसर मिलता तो भारत की मेडिकल प्रवेश प्रणाली में सुधार के लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देता – 1. राष्ट्रीय परीक्षा के साथ राष्ट्रीय काउंसलिंगजब परीक्षा एक है, तो कम से कम उसकी प्रक्रिया अधिकतम सीमा तक समान होनी चाहिए।2. सभी मेडिकल कॉलेजों की वास्तविक अंतिम प्रवेश रैंक सार्वजनिक होहर कॉलेज की प्रत्येक श्रेणी की अंतिम प्रवेश रैंक एक राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध हो।3. AI आधारित सीट प्रेडिक्शन सिस्टमविद्यार्थी अपने अंक, श्रेणी और राज्य के आधार पर वास्तविक संभावना देख सके।4. मेडिकल सीटों में बड़े स्तर पर वृद्धिजब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, तब तक विवाद समाप्त नहीं होंगे।5. निजी मेडिकल कॉलेजों में पूर्ण पारदर्शिताशुल्क, सीट, प्रवेश प्रक्रिया और रिक्त सीटों का पूरा विवरण सार्वजनिक हो।6. परीक्षा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकतापेपर लीक पर शून्य सहनशीलता नीति अपनाई जाए।7. मानसिक स्वास्थ्य सहायताबार-बार परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मनोवैज्ञानिक सहायता और करियर काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाए। यदि परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर एक समान है, तो कम से कम प्रवेश प्रक्रिया में भी अधिक पारदर्शिता, डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता और तकनीकी मानकीकरण पर गंभीर विचार होना चाहिए।राजनीति नहीं, नीति की आवश्यकताNEET पर

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]]> धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा समाधान नहीं, NEET प्रवेश व्यवस्था में व्यापक सुधार चाहिए
देश में जब भी NEET विवादों में आता है, चर्चा लगभग हमेशा एक ही दिशा में चली जाती है – पेपर लीक, परीक्षा रद्द होगी या नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या नहीं, सरकार जिम्मेदार है या विपक्ष। टेलीविजन स्टूडियो में राजनीतिक बहसें होती हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, लेकिन लाखों छात्रों की वास्तविक समस्याएँ चर्चा के केंद्र में नहीं आ पातीं।

प्रश्न यह है कि यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें, सरकार बदल जाए या विपक्ष धरना दे दे, तो क्या अगले दिन किसी NEET अभ्यर्थी को मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी?
यदि उत्तर “नहीं” है, तो स्पष्ट है कि असली समस्या कहीं और है।
भारत को आज केवल परीक्षा सुधार की आवश्यकता नहीं, बल्कि पूरी मेडिकल प्रवेश व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता है।

NEET से पहले व्यवस्था कैसी थी?
कुछ वर्ष पहले तक भारत में मेडिकल प्रवेश पूरी तरह बिखरी हुई व्यवस्था थी।
लगभग हर राज्य की अपनी मेडिकल प्रवेश परीक्षा होती थी।
राजस्थान में RPMT, मध्य प्रदेश में MPMT, उत्तर प्रदेश में UPMT जैसी परीक्षाएँ आयोजित होती थीं।
निजी मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएँ होती थीं।
एक छात्र को कई राज्यों में अलग-अलग आवेदन करने पड़ते थे।
अलग-अलग तिथियों पर परीक्षाएँ देनी पड़ती थीं।
अलग-अलग मेरिट सूची बनती थीं।

इंजीनियरिंग में भी यही स्थिति थी। IIT, AIEEE, राज्य स्तरीय परीक्षाएँ, निजी विश्वविद्यालय – हर जगह अलग परीक्षा।
इस व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र सबसे अधिक प्रभावित होता था। जो परिवार सम्पन्न थे, वे पूरे देश में परीक्षाएँ दिलवा सकते थे। सीमित संसाधनों वाले छात्र कुछ ही अवसरों तक सीमित रह जाते थे।

NEET ने क्या बदला?
NEET भारत के शिक्षा सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम था।
इससे –
पूरे देश के लिए एक समान परीक्षा लागू हुई।
राष्ट्रीय स्तर की मेरिट सूची बनी।
अनेक प्रवेश परीक्षाओं की आवश्यकता समाप्त हुई।
छात्रों का समय और धन दोनों बचे।
प्रवेश प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी हुई।
इस सुधार का उद्देश्य योग्यता आधारित चयन को बढ़ावा देना था।

एक और बड़ा परिवर्तन
NEET लागू होने के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया अधिक विनियमित हुई।
पहले कई राज्यों में कैपिटेशन फीस और डोनेशन आधारित प्रवेश को लेकर लगातार प्रश्न उठते थे। समय-समय पर न्यायालयों और विभिन्न समितियों ने भी चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता बताई थी।
यह एक व्यापक धारणा रही है कि NEET के बाद ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर काफी हद तक अंकुश लगा।
यही कारण है कि अनेक लोगों का मत है कि मेडिकल प्रवेश व्यवस्था के पुराने हितधारकों को यह बदलाव सहज नहीं लगा। यह एक राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसका निष्पक्ष अध्ययन अवश्य होना चाहिए।

लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी है
यहीं से वास्तविक प्रश्न शुरू होता है।
भारत में परीक्षा राष्ट्रीय है।
लेकिन प्रवेश व्यवस्था राष्ट्रीय नहीं है।
आज भी –
प्रत्येक राज्य की अलग काउंसलिंग है।
प्रत्येक राज्य का अलग राज्य कोटा है।
अखिल भारतीय कोटा अलग है।
आरक्षण की संरचना राज्यों में अलग-अलग है।
कट-ऑफ अलग-अलग है।
सीटों का वितरण अलग-अलग है।

परिणाम?
समान अंक प्राप्त करने वाले दो विद्यार्थियों का भविष्य केवल राज्य बदलने से बदल सकता है।
यही सबसे बड़ा विरोधाभास है।

एक छात्र का सवाल
हाल ही में एक NEET अभ्यर्थी ने सार्वजनिक रूप से जो प्रश्न उठाया, वह राजनीति से कहीं बड़ा प्रश्न है।
उसका कहना था –
“यदि पूरे भारत में एक ही परीक्षा है, तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग अंक पर कॉलेज क्यों मिलता है? अखण्ड भारत की बात होती है, लेकिन मेडिकल प्रवेश में इतनी असमानता क्यों है?”

यह प्रश्न केवल एक छात्र का नहीं है।
यह लाखों छात्रों का प्रश्न है।

केवल इस्तीफा समाधान नहीं
हर विवाद के बाद सबसे पहला नारा होता है –
“शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें।”
लेकिन क्या इससे समस्या समाप्त हो जाएगी?
यदि आज कोई मंत्री बदल भी जाए, तो क्या –
राज्यवार अलग कट-ऑफ समाप्त हो जाएगी?
सीटों की कमी दूर हो जाएगी?
काउंसलिंग एक समान हो जाएगी?
छात्रों की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी?
स्पष्ट उत्तर है – नहीं।

जवाबदेही आवश्यक है।
लेकिन जवाबदेही और समाधान दोनों अलग-अलग बातें हैं।
असली आवाज किसकी सुनी जाए?
टीवी स्टूडियो में नेताओं की बहस चलती है।
लेकिन जिन छात्रों ने दो-दो, तीन-तीन, चार-चार वर्ष तैयारी की…
जिन परिवारों ने कर्ज लेकर कोचिंग कराई…
जो हर साल एक-दो अंकों से पीछे रह जाते हैं…
उनकी आवाज कौन सुन रहा है?

एक छात्र ने कहा –
“मेरी पूरी लाइब्रेरी में सबसे अधिक अंक मेरे आते थे। लेकिन परीक्षा वाले दिन मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। एक दिन खराब होने से पूरी जिंदगी रुक गई।”
यह केवल भावनात्मक कथन नहीं है।
यह उस मानसिक दबाव की वास्तविक तस्वीर है जिसमें लाखों अभ्यर्थी जीते हैं।

आर्थिक असमानता भी एक वास्तविक चुनौती
मेडिकल प्रवेश केवल अंक की लड़ाई नहीं रह गया है।
यह आर्थिक संसाधनों की भी लड़ाई बन चुका है।
किसी के परिवार के पास अस्पताल है।
किसी के पास महँगी कोचिंग है।
किसी के पास निजी मेडिकल कॉलेज की फीस देने की क्षमता है।
और दूसरी ओर…
कोई छात्र दस साल पुरानी मोटरसाइकिल पर कोचिंग जाता है।
परिवार कर्ज लेकर उसकी तैयारी करवाता है।
फिर भी वह एक-दो अंक से पीछे रह जाता है।
यह पीड़ा केवल आँकड़ों से नहीं समझी जा सकती।
यदि मैं सांसद होता और मुझे संसद में इस विषय पर बोलने का अवसर मिलता तो भारत की मेडिकल प्रवेश प्रणाली में सुधार के लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देता –

1. राष्ट्रीय परीक्षा के साथ राष्ट्रीय काउंसलिंग
जब परीक्षा एक है, तो कम से कम उसकी प्रक्रिया अधिकतम सीमा तक समान होनी चाहिए।
2. सभी मेडिकल कॉलेजों की वास्तविक अंतिम प्रवेश रैंक सार्वजनिक हो
हर कॉलेज की प्रत्येक श्रेणी की अंतिम प्रवेश रैंक एक राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध हो।
3. AI आधारित सीट प्रेडिक्शन सिस्टम
विद्यार्थी अपने अंक, श्रेणी और राज्य के आधार पर वास्तविक संभावना देख सके।
4. मेडिकल सीटों में बड़े स्तर पर वृद्धि
जब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, तब तक विवाद समाप्त नहीं होंगे।
5. निजी मेडिकल कॉलेजों में पूर्ण पारदर्शिता
शुल्क, सीट, प्रवेश प्रक्रिया और रिक्त सीटों का पूरा विवरण सार्वजनिक हो।
6. परीक्षा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
पेपर लीक पर शून्य सहनशीलता नीति अपनाई जाए।
7. मानसिक स्वास्थ्य सहायता
बार-बार परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मनोवैज्ञानिक सहायता और करियर काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाए।

यदि परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर एक समान है, तो कम से कम प्रवेश प्रक्रिया में भी अधिक पारदर्शिता, डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता और तकनीकी मानकीकरण पर गंभीर विचार होना चाहिए।
राजनीति नहीं, नीति की आवश्यकता
NEET पर राजनीति करना आसान है।
छात्रों की समस्याओं का समाधान कठिन है।
यदि चर्चा केवल इस्तीफों तक सीमित रही, तो अगले वर्ष फिर वही विवाद होगा।
यदि व्यवस्था सुधरी, तभी स्थायी समाधान मिलेगा।

हाई-पावर्ड टास्क फोर्स से एक बड़ा प्रश्न
सरकार ने NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता एवं संचालन व्यवस्था में सुधार के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। यदि यह समिति परीक्षा संचालन, डिजिटल सुरक्षा, पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए ठोस सुझाव देती है, तो यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम होगा।
लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है।
क्या सुधार केवल परीक्षा तक सीमित रहेगा, या परीक्षा के बाद की प्रवेश प्रक्रिया भी उतनी ही पारदर्शी बनेगी?

इसलिए नंदन नीलेकणी समिति से अपेक्षा केवल सुरक्षित परीक्षा कराने की नहीं, बल्कि यह भी है कि वह परीक्षा के बाद की पूरी प्रवेश प्रणाली को अधिक डेटा-आधारित, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बनाने के लिए भी सुझाव दे। यदि समिति का वर्तमान कार्यक्षेत्र ऐसा नहीं है, तो सरकार को इसके लिए अलग नीति या अलग विशेषज्ञ समूह गठित करने पर विचार करना चाहिए।
क्योंकि किसी भी छात्र की यात्रा परीक्षा केंद्र के बाहर समाप्त नहीं होती; असली संघर्ष तो परिणाम आने के बाद शुरू होता है।

निष्कर्ष
NEET परीक्षा में बैठने वाला हर छात्र केवल अंक नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, परिवार की उम्मीदें और अपना भविष्य लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करता है।
उनकी समस्याओं का समाधान टीवी बहसों में नहीं, बल्कि नीति निर्माण में मिलेगा।
आज आवश्यकता किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने की नहीं, बल्कि पूरे मेडिकल प्रवेश ढाँचे की निष्पक्ष समीक्षा करने की है।
यदि भारत वास्तव में प्रतिभा आधारित, पारदर्शी और समान अवसर वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली बनाना चाहता है, तो अब समय आ गया है कि बहस “कौन इस्तीफा देगा” से आगे बढ़कर “व्यवस्था कैसे सुधरेगी” पर केंद्रित हो।
NEET की समस्या केवल परीक्षा नहीं है; असली चुनौती परीक्षा के बाद शुरू होने वाली प्रवेश व्यवस्था है। जब तक ‘One Nation, One Exam’ के साथ ‘Transparent National Admission Framework’ नहीं बनेगा, तब तक विवाद हर वर्ष लौटेंगे।
यही छात्रों के साथ वास्तविक न्याय होगा।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान

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Dharmendra Pradhan’s Resignation Is Not the Solution — India Needs Comprehensive Reform of the NEET Admission System

Whenever NEET becomes controversial in India, the public debate almost always follows the same script. The conversation revolves around paper leaks, whether the exam should be cancelled, whether the Education Minister should resign, whether the government is responsible, or whether the opposition is politicising the issue. Television studios host heated political debates, social media trends dominate the news cycle, and press conferences become routine.

Yet amid all this noise, the real concerns of millions of students rarely become the centre of the discussion.

The real question is this: even if the Education Minister resigns, the government changes, or the opposition stages protests, will a single NEET aspirant automatically receive a medical college seat the very next day?

If the answer is **no**, then it is obvious that the actual problem lies elsewhere.

Today, India does not merely need reforms in the examination process—it needs a complete overhaul of the medical admission system.

What Was the System Like Before NEET?

Until a few years ago, medical admissions in India were highly fragmented.

Almost every state conducted its own medical entrance examination. Rajasthan had RPMT, Madhya Pradesh had MPMT, Uttar Pradesh had UPMT, and several other states followed similar models.

Private medical colleges and universities also conducted separate entrance examinations.

As a result, students had to submit applications to multiple states, travel to different cities, appear for several entrance exams on different dates, and compete through multiple merit lists.

Engineering admissions were no different. Students had to prepare separately for IIT entrance exams, AIEEE, state engineering examinations, and private university tests.

This system disproportionately disadvantaged economically weaker students. Families with financial resources could afford to send their children across the country for multiple examinations, while students from modest backgrounds were limited to only a handful of opportunities.

### What Did NEET Change?

The introduction of NEET marked one of India’s most significant education reforms.

It brought several important improvements:

* A single entrance examination for the entire country.
* A national merit list based on one common examination.
* Elimination of multiple medical entrance tests.
* Significant savings in both time and money for students.
* A more transparent admission process compared to the previous system.

The primary objective of NEET was to promote merit-based selection through a common national examination.

### Another Major Change

NEET also brought greater regulation to admissions in private medical colleges.

Before NEET, concerns were frequently raised in several states regarding capitation fees, donations, and arbitrary admission practices. Over the years, courts and various expert committees had repeatedly emphasised the need for greater transparency in medical education.

There is a widely held perception that NEET significantly curtailed many of these practices.

For this reason, many observers believe that stakeholders who benefited from the earlier admission system may not have welcomed these reforms. This remains a matter of political debate, but it certainly deserves objective and independent study.

### But the Real Problem Still Exists

This is where the more important conversation begins.

India now has a **national examination**, but it still does **not** have a national admission system.

Even today:

* Every state conducts its own counselling process.
* Every state has its own State Quota.
* The All India Quota functions separately.
* Reservation policies differ from state to state.
* Cut-offs vary across states.
* Seat allocation mechanisms are different.

The result is a striking contradiction.

Two students with exactly the same NEET score can end up with completely different futures simply because they belong to different states.

This is perhaps the biggest inconsistency in India’s medical admission framework.

### A Student’s Question

Recently, a NEET aspirant publicly raised a question that goes far beyond politics.

The student asked:

> “If there is only one examination for the entire country, why do different states require different scores for admission? We speak about One India, yet why is there so much inequality in medical admissions?”

This is not merely one student’s concern.

It is the question being asked by millions of aspirants across India.

### Resignation Alone Is Not the Answer

After every controversy, the first political demand is usually:

**”The Education Minister must resign.”**

But would that actually solve the problem?

Even if a minister is replaced tomorrow, will:

* Different state-wise cut-offs disappear?
* The shortage of medical seats be resolved?
* Counselling become uniform across the country?
* Students’ uncertainty come to an end?

The answer is clearly **no**.

Accountability is important.

But accountability and lasting solutions are two entirely different things.

### Whose Voice Should We Be Listening To?

Television debates are dominated by politicians.

But who is listening to the students who have spent two, three, or even four years preparing for NEET?

Who is listening to the families that borrowed money to pay for coaching?

Who is listening to those who miss admission by just one or two marks every year?

One student recently said:

> “I consistently scored the highest marks in my coaching institute. But I couldn’t perform well on the day of the exam. One bad day has put my entire future on hold.”

This is not merely an emotional statement.

It reflects the immense psychological pressure under which millions of NEET aspirants live.

### Economic Inequality Is Also a Major Challenge

Medical admission is no longer just a competition of academic performance.

It has increasingly become a competition of financial resources.

Some students come from families that own hospitals.

Some can afford the country’s most expensive coaching institutes.

Some have the financial capacity to pay the fees of private medical colleges.

Meanwhile, another student rides a ten-year-old motorcycle to coaching classes while the family takes loans to finance the preparation.

Yet even after all those sacrifices, that student may miss admission by just one or two marks.

This pain cannot be fully understood through statistics alone.

### If I Were a Member of Parliament…

If I had the opportunity to speak in Parliament on this issue, I would recommend the following reforms for India’s medical admission system:

**1. National Counselling Alongside a National Examination**

If the examination is common for the entire country, the admission process should also be as uniform as possible.

**2. Public Disclosure of Final Admission Ranks**

The final admitted rank for every category in every medical college should be published on a national public portal.

**3. AI-Based Seat Prediction System**

Students should be able to enter their NEET score, category, and state to receive realistic admission probabilities based on previous years’ data.

**4. Significant Expansion of Medical Seats**

Without increasing the number of seats, controversies will continue year after year.

**5. Complete Transparency in Private Medical Colleges**

Fee structures, seat availability, admission procedures, and vacant seats should be fully disclosed in the public domain.

**6. Zero Tolerance Towards Examination Security Breaches**

Paper leaks must be treated with absolute seriousness through a zero-tolerance policy.

**7. Mental Health Support**

Students appearing repeatedly for NEET should have access to national-level psychological counselling and career guidance services.

If the examination is conducted uniformly at the national level, then serious consideration should also be given to making the post-examination admission process equally transparent, data-driven, and technologically standardised.

### India Needs Policy, Not Politics

Politicising NEET is easy.

Solving students’ problems is much harder.

If public discussion remains limited to demands for resignations, the country will witness the same controversy again next year.

Only structural reform can provide a lasting solution.

### A Bigger Question for the High-Powered Task Force

The Government of India has constituted a high-powered expert committee chaired by Nandan Nilekani to recommend reforms aimed at improving the credibility, security, and administration of NEET and other competitive examinations.

If the committee proposes robust measures to strengthen examination security, improve digital systems, prevent paper leaks, and enhance the integrity of the examination process, those recommendations would undoubtedly be welcome.

However, one important question still remains unanswered.

Will the reforms stop at the examination itself, or will they also address the admission process that begins after the results are declared?

Therefore, expectations from the Nandan Nilekani Committee should extend beyond conducting secure examinations. It should also consider recommending ways to make the entire post-examination admission ecosystem more transparent, data-driven, and student-centric.

If the committee’s current mandate does not include admission reforms, then the government should seriously consider establishing a separate policy framework or an independent expert group dedicated specifically to medical admissions.

After all, a student’s journey does not end when they leave the examination hall.

In many ways, the real struggle begins only after the results are announced.

### Conclusion

Every student who walks into a NEET examination hall carries far more than an admit card.

They carry years of hard work, their family’s aspirations, and their hopes for the future.

Their concerns will not be resolved through television debates or political slogans.

They require thoughtful policy reform.

Today, India does not need to focus on blaming one individual. It needs an objective and comprehensive review of the entire medical admission ecosystem.

If India truly wishes to build a merit-based, transparent, and equitable medical education system, then the national conversation must move beyond asking, **”Who should resign?”** and instead ask, **”How do we fix the system?”**

The challenge facing NEET is no longer confined to the examination itself.

The larger issue lies in what happens after the examination—the admission process.

Until **”One Nation, One Exam”** is complemented by a **Transparent National Admission Framework**, the same controversies are likely to return year after year.

That is what genuine justice for India’s students would look like.

**Rotarian Suneel Dutt Goyal**
Director General, Imperial Chamber of Commerce & Industry
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan

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परिवर्तन का दौर: पुराने मूल्य पीछे, नए मूल्य अभी अधूरेहर समाज समय के साथ बदलता है। भारत भी पिछले तीन दशकों में तीव्र सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन से गुजरा है।परंपरागत सामाजिक संरचनाएँ, संयुक्त परिवार, सीमित सूचना-स्रोत और स्थानीय सांस्कृतिक प्रभाव अब पहले जैसे नहीं रहे।साथ ही यह भी सच है कि पुराने सामाजिक ढाँचों में कई ऐसी असमानताएँ और अन्याय मौजूद थे जिन्हें आज का समाज स्वीकार नहीं करना चाहता। लैंगिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति जागरूकता पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी है। लेकिन चुनौती यह है कि पुराने मानदंडों के कमजोर होने के बाद उनकी जगह लेने वाली नई मूल्य-व्यवस्था अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। यहीं से एक प्रकार का सांस्कृतिक शून्य पैदा होता है।स्वतंत्रता बढ़ी है, लेकिन जिम्मेदारी की चर्चा कम हुई हैपिछले दो दशकों में एक बड़ा बदलाव आया है। नई पीढ़ी को कैंपस प्लेसमेंट के बाद ही अच्छा-खासा वेतन मिलने लगता है। वहीं से शुरू होती है उनकी उच्छृंखल और उन्मुक्त वातावरण में जीने की आज़ादी। वे आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहते, इसलिए सोचते हैं कि “हम अपनी मर्ज़ी करेंगे।”वे अपनी मर्ज़ी के मालिक बन जाते हैं। कभी भी उठना-बैठना, खाना-पीना, कहीं भी आना-जाना, किसी से मिलना या न मिलना – सब कुछ उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। किसी से दो दिन संपर्क रखें या दस दिन, उन्हें इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इसी मानसिकता को दर्शाने के लिए एक नया शब्द प्रचलन में आ गया है – “Who Cares?” (हू केयर्स)। आधुनिक समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उचित महत्व मिला है।लोग अपने जीवन, करियर, रिश्तों और विचारों के बारे में अधिक स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं। यह किसी भी लोकतांत्रिक और विकसित समाज का स्वाभाविक हिस्सा है।लेकिन स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते।यदि समाज स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर ले, लेकिन उसके साथ आने वाली सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों पर पर्याप्त चर्चा न करे, तो भ्रम और टकराव पैदा होना स्वाभाविक है।आज कई सांस्कृतिक विवादों की जड़ में यही असंतुलन दिखाई देता है। डिजिटल दुनिया ने मनोरंजन की परिभाषा बदल दीपहले मनोरंजन के साधन सीमित थे। आज एक स्मार्टफोन पूरी दुनिया का कंटेंट किसी भी व्यक्ति तक पहुँचा सकता है।रील्स, शॉर्ट वीडियो, पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने मनोरंजन को लोकतांत्रिक बना दिया है।अब किसी कलाकार, लेखक या कॉमेडियन को पारंपरिक संस्थानों की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना पड़ता।यह सकारात्मक परिवर्तन है।लेकिन इसके साथ एक नई समस्या भी पैदा हुई है – अमर्यादित कृत्य करके ध्यान आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा।जब सफलता का मापदंड क्लिक, व्यू, लाइक और शेयर बन जाए, तो कई बार सनसनी, विवाद और उत्तेजना गुणवत्ता से अधिक प्रभावी दिखाई देने लगते हैं। क्या हास्य की सीमाएँ बदल गई हैं?हास्य हमेशा से समाज का हिस्सा रहा है।व्यंग्य, कटाक्ष और सामाजिक आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान माने जाते हैं।लेकिन डिजिटल युग में हास्य का स्वरूप तेजी से बदला है। कई बार मनोरंजन और अपमान, व्यंग्य और अशिष्टता, अभिव्यक्ति और उत्तेजना के बीच की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं।यह केवल भारत की समस्या नहीं है। दुनिया के अनेक समाज इसी बहस से गुजर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। परिवार और समाज की बदलती भूमिकाएक समय था जब परिवार, विद्यालय और समुदाय व्यक्ति के मूल्यों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाते थे।आज यह भूमिका आंशिक रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और वैश्विक मनोरंजन उद्योग ने भी संभाल ली है।युवा पीढ़ी पहले की तुलना में कहीं अधिक विविध विचारों और प्रभावों के संपर्क में है। यह अवसर भी है और चुनौती भी।अवसर इसलिए है कि सोच का दायरा व्यापक हुआ है।चुनौती इसलिए कि मूल्य-निर्माण की पारंपरिक प्रक्रियाएँ कमजोर हुई हैं।क्या भारत में सांस्कृतिक संवाद की कमी है?समाज में अक्सर दो

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]]> मनोरंजन, स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी: क्या हम एक सांस्कृतिक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं?

हाल के वर्षों में कॉमेडी शो, सोशल मीडिया कंटेंट, रील्स, पॉडकास्ट और डिजिटल मनोरंजन से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं। ये ज़्यादातर फूहड़ता और निर्लज्जता का प्रदर्शन करते हैं। समय रैना का शो India’s Got Latent एक एपिसोड में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण कानूनी और सामाजिक विवादों में घिर गया। कुणाल कामरा अपनी राजनीतिक व्यंग्यात्मक टिप्पणियों, विशेषकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किए गए कटाक्ष, को लेकर FIR और विरोध प्रदर्शनों का सामना कर चुके हैं।

वहीं प्रणीत मोरे भी अपने एक लाइव शो के दौरान हुए विवादित संवाद और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं के कारण आलोचना, शिकायतों और सोशल मीडिया पर तीखी बहस का विषय बने। वहीं डॉ. सेजल पवार ने भी प्रणीत मोरे के शो में पुरुष शवों के लिंग के बारे में बेहद घिनौनी बातें बोलीं जो मेडिकल पेशे की शपथ के खिलाफ हैं और ऐसी मानसिकता के लोगों को डॉक्टर बनने का हक़ नहीं दिया जाना चाहिए और डॉक्टर सेजल को तुरंत अपने पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकतें ना कर सके।

कभी किसी मंच पर की गई टिप्पणी चर्चा का विषय बनती है, तो कभी किसी वायरल वीडियो को लेकर समाज में तीखी प्रतिक्रियाएँ दिखाई देती हैं। ये लोग जल्दी और सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं बहुअर्थीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित कपड़ों और फूहड़ता का प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से शामिल ही होता है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद इनके परिजनों ने इनको ऐसे ही संस्कार दिए होंगे। और इसी प्रकार के सामने बैठे हुए इनके दर्शक और श्रोतागण होते हैं जो बेवजह तालियाँ बजाकर इनका हौंसला आफ़ज़ाहि कर फूहड़ता को बढ़ावा देने में शामिल हो जाते हैं।

ऐसे मामलों को केवल शालीनता और अश्लीलता, या सही और गलत की पारंपरिक बहस तक सीमित कर देना शायद पर्याप्त नहीं होगा। इन घटनाओं के पीछे एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन दिखाई देता है, जो हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक चुनौतियों में से एक है।

प्रश्न केवल यह नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं या किस पर हँस रहे हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि हमारा समाज किस दिशा में बदल रहा है, और क्या उस परिवर्तन के साथ नए सामाजिक मानदंड विकसित हो पाए हैं?

परिवर्तन का दौर: पुराने मूल्य पीछे, नए मूल्य अभी अधूरे
हर समाज समय के साथ बदलता है। भारत भी पिछले तीन दशकों में तीव्र सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन से गुजरा है।
परंपरागत सामाजिक संरचनाएँ, संयुक्त परिवार, सीमित सूचना-स्रोत और स्थानीय सांस्कृतिक प्रभाव अब पहले जैसे नहीं रहे।
साथ ही यह भी सच है कि पुराने सामाजिक ढाँचों में कई ऐसी असमानताएँ और अन्याय मौजूद थे जिन्हें आज का समाज स्वीकार नहीं करना चाहता। लैंगिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति जागरूकता पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी है।

लेकिन चुनौती यह है कि पुराने मानदंडों के कमजोर होने के बाद उनकी जगह लेने वाली नई मूल्य-व्यवस्था अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है।

यहीं से एक प्रकार का सांस्कृतिक शून्य पैदा होता है।
स्वतंत्रता बढ़ी है, लेकिन जिम्मेदारी की चर्चा कम हुई है
पिछले दो दशकों में एक बड़ा बदलाव आया है। नई पीढ़ी को कैंपस प्लेसमेंट के बाद ही अच्छा-खासा वेतन मिलने लगता है। वहीं से शुरू होती है उनकी उच्छृंखल और उन्मुक्त वातावरण में जीने की आज़ादी। वे आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहते, इसलिए सोचते हैं कि “हम अपनी मर्ज़ी करेंगे।”
वे अपनी मर्ज़ी के मालिक बन जाते हैं। कभी भी उठना-बैठना, खाना-पीना, कहीं भी आना-जाना, किसी से मिलना या न मिलना – सब कुछ उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। किसी से दो दिन संपर्क रखें या दस दिन, उन्हें इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता।

इसी मानसिकता को दर्शाने के लिए एक नया शब्द प्रचलन में आ गया है – “Who Cares?” (हू केयर्स)।

आधुनिक समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उचित महत्व मिला है।
लोग अपने जीवन, करियर, रिश्तों और विचारों के बारे में अधिक स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं। यह किसी भी लोकतांत्रिक और विकसित समाज का स्वाभाविक हिस्सा है।
लेकिन स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते।
यदि समाज स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर ले, लेकिन उसके साथ आने वाली सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों पर पर्याप्त चर्चा न करे, तो भ्रम और टकराव पैदा होना स्वाभाविक है।
आज कई सांस्कृतिक विवादों की जड़ में यही असंतुलन दिखाई देता है।

डिजिटल दुनिया ने मनोरंजन की परिभाषा बदल दी
पहले मनोरंजन के साधन सीमित थे। आज एक स्मार्टफोन पूरी दुनिया का कंटेंट किसी भी व्यक्ति तक पहुँचा सकता है।
रील्स, शॉर्ट वीडियो, पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने मनोरंजन को लोकतांत्रिक बना दिया है।
अब किसी कलाकार, लेखक या कॉमेडियन को पारंपरिक संस्थानों की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना पड़ता।
यह सकारात्मक परिवर्तन है।
लेकिन इसके साथ एक नई समस्या भी पैदा हुई है – अमर्यादित कृत्य करके ध्यान आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा।
जब सफलता का मापदंड क्लिक, व्यू, लाइक और शेयर बन जाए, तो कई बार सनसनी, विवाद और उत्तेजना गुणवत्ता से अधिक प्रभावी दिखाई देने लगते हैं।

क्या हास्य की सीमाएँ बदल गई हैं?
हास्य हमेशा से समाज का हिस्सा रहा है।
व्यंग्य, कटाक्ष और सामाजिक आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान माने जाते हैं।
लेकिन डिजिटल युग में हास्य का स्वरूप तेजी से बदला है। कई बार मनोरंजन और अपमान, व्यंग्य और अशिष्टता, अभिव्यक्ति और उत्तेजना के बीच की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं।
यह केवल भारत की समस्या नहीं है। दुनिया के अनेक समाज इसी बहस से गुजर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

परिवार और समाज की बदलती भूमिका
एक समय था जब परिवार, विद्यालय और समुदाय व्यक्ति के मूल्यों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाते थे।
आज यह भूमिका आंशिक रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और वैश्विक मनोरंजन उद्योग ने भी संभाल ली है।
युवा पीढ़ी पहले की तुलना में कहीं अधिक विविध विचारों और प्रभावों के संपर्क में है।

यह अवसर भी है और चुनौती भी।
अवसर इसलिए है कि सोच का दायरा व्यापक हुआ है।
चुनौती इसलिए कि मूल्य-निर्माण की पारंपरिक प्रक्रियाएँ कमजोर हुई हैं।
क्या भारत में सांस्कृतिक संवाद की कमी है?
समाज में अक्सर दो अतिवादी दृष्टिकोण दिखाई देते हैं।
एक पक्ष हर परिवर्तन को नैतिक पतन मानता है।
दूसरा पक्ष हर आलोचना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानता है।

वास्तविक समाधान इन दोनों के बीच है।

भारत को ऐसे सांस्कृतिक संवाद की आवश्यकता है जहाँ कला, मनोरंजन, स्वतंत्रता, सामाजिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक संवेदनशीलता पर खुलकर चर्चा हो सके।
प्रतिबंध और अराजक स्वतंत्रता – दोनों के बीच एक संतुलित मार्ग तलाशना होगा।

नई पीढ़ी के सामने वास्तविक चुनौती
आज के युवा ऐसे समय में बड़े हो रहे हैं जहाँ अवसर भी अभूतपूर्व हैं और दबाव भी।
उन्हें लगातार बदलती तकनीक, प्रतिस्पर्धा, करियर अनिश्चितता, सामाजिक अपेक्षाओं और डिजिटल प्रभावों के बीच अपनी पहचान बनानी पड़ती है।
ऐसे में केवल उनकी आलोचना करना समस्या का समाधान नहीं है।
उन्हें ऐसे सांस्कृतिक और शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता है जो स्वतंत्र सोच के साथ-साथ संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और सामाजिक समझ भी विकसित करे।
आज स्थिति यह है कि लोगों को कवि सम्मेलन, मुशायरा, ग़ज़ल, हास्य कवि सम्मेलन, लाफ्टर शो, कॉमेडी शो और फूहड़ता के कार्यक्रमों में न तो अंतर पता है और न ही इनके वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य की समझ है।

निष्कर्ष
किसी विवादित टिप्पणी, वायरल वीडियो या मंचीय प्रस्तुति को देखकर केवल व्यक्तियों को दोषी ठहराना आसान है। कठिन कार्य यह समझना है कि ऐसी घटनाएँ समाज में किन गहरे परिवर्तनों का संकेत देती हैं।
भारत आज एक सांस्कृतिक संक्रमणकाल से गुजर रहा है।
पुराने मूल्य पूरी तरह प्रभावी नहीं रहे, और नए मूल्य अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुए हैं। ऐसे समय में आवश्यकता न तो अतीत में लौटने की है और न ही हर बदलाव को बिना प्रश्न स्वीकार करने की।
आवश्यकता एक ऐसे संतुलन की है जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक संवेदनशीलता, सांस्कृतिक परिपक्वता और मानवीय गरिमा साथ-साथ चल सकें।
क्योंकि किसी समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वह स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच कितना संतुलन स्थापित कर पाता है।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

Entertainment, Freedom, and Social Responsibility: Are We Going Through a Cultural Transition?

In recent years, there have been numerous controversies surrounding comedy shows, social media content, reels, podcasts, and digital entertainment. Much of this content openly promotes vulgarity and shameless behavior.

Samay Raina’s show India’s Got Latent became the center of legal and public controversy after an objectionable remark made in one of its episodes. Similarly, Kunal Kamra has faced FIRs and protests over his political satire, particularly his remarks targeting Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. Pranit More also came under heavy criticism after controversial exchanges during one of his live shows, leading to complaints and intense debates across social media.

Dr. Sejal Pawar also made extremely disgusting remarks during Pranit More’s show about the genitalia of male corpses. Such comments are completely against the ethical oath of the medical profession. Individuals with such a mindset should not be allowed to practice medicine, and Dr. Sejal should be immediately removed from her position so that such conduct is not repeated in the future.

Sometimes a controversial remark made on stage dominates public discussion. At other times, a viral video sparks widespread outrage across society. Many of these individuals appear to be chasing quick and cheap popularity by openly displaying poor judgment and a crude mindset. They often rely on double-meaning language, indecent clothing, and vulgar performances as part of their act. At times, one wonders whether such values were instilled in them by their own families. Equally concerning is the audience that sits before them, applauding and cheering without reason, thereby encouraging and normalizing this culture of vulgarity.

Reducing these incidents to the traditional debate of decency versus obscenity, or right versus wrong, is perhaps no longer sufficient. Behind these events lies a much broader social transformation, one that may be among the most significant cultural challenges of our time.

The real question is not simply what people are saying or laughing at. The deeper question is: What direction is our society moving in, and have we developed new social norms capable of guiding that change?

A Time of Transition: Old Values Are Fading, New Ones Are Still Incomplete

Every society evolves with time, and India has undergone rapid social, economic, and technological transformation over the past three decades.

Traditional social structures, joint families, limited sources of information, and locally rooted cultural influences no longer shape people’s lives in the same way they once did.

It is equally true that many older social systems contained inequalities and injustices that modern society no longer wishes to accept. Awareness of gender equality, personal freedom, and individual rights has grown significantly compared to previous generations.

The challenge, however, is that while old norms have weakened, the new value system meant to replace them has not yet fully developed.

This has created a kind of cultural vacuum.

Freedom Has Increased, But Responsibility Receives Far Less Attention

One major shift over the past two decades is that many young people begin earning respectable salaries immediately after campus placements. Financial independence often marks the beginning of a lifestyle characterized by greater personal freedom and fewer external constraints.

Since they no longer depend on others financially, many begin to think, “We’ll live life our own way.”

They become masters of their own schedules—sleeping, eating, traveling, meeting people, or ignoring them entirely according to personal preference. Whether they remain in touch with someone for two days or disappear for ten often makes little difference to them.

This attitude is reflected in the increasingly popular phrase:

“Who cares?”

Modern society has rightly placed greater importance on individual freedom.

People want greater control over their careers, relationships, opinions, and personal choices. This is a natural characteristic of any democratic and developed society.

However, freedom and responsibility cannot be separated.

If a society embraces freedom while giving little attention to the social and moral responsibilities that accompany it, confusion and conflict become inevitable.

Many of today’s cultural controversies appear to stem from precisely this imbalance.

The Digital World Has Redefined Entertainment

Entertainment was once limited to a handful of mediums.

Today, a smartphone can bring the world’s content to anyone within seconds.

Reels, short-form videos, podcasts, streaming platforms, and social media have democratized entertainment.

Artists, writers, and comedians no longer need approval from traditional institutions before reaching an audience.

This is undoubtedly a positive development.

However, it has also created a new problem: fierce competition to gain attention through increasingly indecent or shocking acts.

When success is measured primarily through clicks, views, likes, and shares, sensationalism, controversy, and provocation often become more rewarding than genuine quality.

Have the Boundaries of Comedy Changed?

Humor has always been an important part of society.

Satire, irony, and social criticism are widely regarded as signs of a healthy democracy.

But in the digital age, the nature of comedy has changed rapidly.

The boundaries separating entertainment from insult, satire from vulgarity, and expression from provocation have become increasingly blurred.

This is not a problem unique to India.

Societies around the world are debating how to balance freedom of expression with social sensitivity.

The Changing Role of Family and Society

There was a time when families, schools, and local communities played the primary role in shaping an individual’s values.

Today, that responsibility is increasingly shared with digital platforms, social media, and the global entertainment industry.

Young people are now exposed to a far wider range of ideas and influences than previous generations.

This presents both opportunities and challenges.

The opportunity lies in broader thinking and greater exposure.

The challenge is that the traditional institutions responsible for value formation have become considerably weaker.

Is India Lacking Meaningful Cultural Dialogue?

Public discourse often swings between two extremes.

One side sees every social change as evidence of moral decline.

The other dismisses every criticism as an attack on freedom of expression.

The real solution lies somewhere between these two positions.

India needs a mature cultural dialogue where art, entertainment, freedom, social responsibility, and public sensitivity can all be discussed openly.

A balanced path must be found between excessive restrictions and unchecked freedom.

The Real Challenge Before the Younger Generation

Today’s youth are growing up in an era filled with unprecedented opportunities, but also unprecedented pressures.

They must build their identities while navigating rapidly changing technology, intense competition, career uncertainty, social expectations, and constant digital influence.

Simply criticizing them will not solve these challenges.

They need cultural and educational environments that encourage independent thinking while also cultivating sensitivity, responsibility, and social awareness.

Today, many people no longer understand the distinction between a Kavi Sammelan, a Mushaira, a Ghazal performance, a humorous poetry gathering, a laughter show, a comedy show, and programs built around vulgarity. Nor do they fully understand the true purpose and character of these different forms of entertainment.

Conclusion

When we see a controversial statement, a viral video, or a provocative stage performance, it is easy to blame the individuals involved.

The more difficult task is understanding what these incidents reveal about the deeper transformations taking place within society.

India is currently passing through a period of cultural transition.

Old values are no longer fully dominant, while new values have yet to become firmly established.

At such a time, the answer is neither to return blindly to the past nor to accept every new trend without question.

What is needed is a balanced approach—one where personal freedom, social sensitivity, cultural maturity, and human dignity coexist.

Because a society is ultimately judged not only by its economic progress, but also by how successfully it balances freedom with responsibility.

Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry
Ex. Vice Chairman, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan, India

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]]> AI, Jobs and the Economy: Is the World Slowly Moving Toward a “Silent Recession”? https://www.suneelduttgoyal.com/ai-jobs-and-the-economy-is-the-world-slowly-moving-toward-a-silent-recession/ Mon, 22 Jun 2026 10:39:15 +0000 https://www.suneelduttgoyal.com/?p=1557 AI, Jobs and the Economy: Is the World Slowly Moving Toward a “Silent Recession”? The world is not just witnessing a technological transformation; it is going through a fundamental shift in the global economic system. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, and Automation are no longer technologies limited to IT companies. They are rapidly expanding into banking, media, education, healthcare, transportation, customer service, manufacturing, logistics, and even creative industries. Companies see AI as a way to reduce costs, make faster decisions, and achieve more with fewer employees. Investors view it as the foundation of the future economy. However, amid all this excitement, an important question is emerging: Are we unintentionally weakening the very economic system on which markets depend? The global economy does not run on machines alone. Its real foundation is the income and spending power of ordinary people. If technology increasingly replaces human jobs and wealth becomes concentrated among a smaller group of people, the world could gradually move toward a “silent recession”—a slow-moving economic downturn that develops beneath the surface but has deep and long-lasting consequences. The Real Foundation of the Economy: Consumer Spending Economics is based on a simple principle: people earn money, people spend money, and that spending keeps markets running. This is known as the Circular Flow of Income. An employee’s salary is not just personal income. It pays for groceries, rent, children’s education, healthcare, transportation, mobile services, clothing, entertainment, and countless other expenses. That spending becomes income for someone else, creating a continuous economic cycle. According to the World Bank and the IMF, private consumer spending contributes roughly 57% to 60% of India’s GDP. In countries such as the United States, the figure is close to 68%. The message is clear: when people’s incomes weaken, demand in the market weakens as well. Economic growth is driven not only by factories and production but also by people’s ability to purchase goods and services. And that purchasing power is directly linked to employment. AI Is Increasing Productivity, but Concerns About Job Losses Are Growing Supporters of AI often argue that every major technological revolution creates new jobs. To some extent, that is true. The Industrial Revolution, computers, and the internet all created new opportunities. However, AI differs from previous technologies in both speed and scale. According to the McKinsey Global Institute, between 400 million and 800 million jobs worldwide could be affected by automation by 2030. Goldman Sachs estimates that Generative AI could impact work equivalent to around 300 million full-time jobs. The World Economic Forum’s Future of Jobs Report 2023 suggests that around 23% of jobs will change over the next five years. Approximately 69 million new jobs may be created, but around 83 million jobs could disappear. The greatest impact is now being felt in white-collar professions. Previously, machines mainly replaced manual labor in factories. Today, AI is increasingly capable of handling content writing, customer support, data analysis, accounting, design, legal research, and basic programming tasks. Many major technology companies have laid off thousands of employees over the past two years. Some openly acknowledge that they are moving toward business models built around fewer employees and greater AI adoption. Why the Risk Is Greater for India India’s situation differs significantly from that of developed economies. Every year, millions of young people enter the job market seeking employment. According to CMIE data, youth unemployment in India has often ranged between 15% and 20%. In India, one job frequently supports an entire family, not just an individual. If AI rapidly eliminates entry-level positions, the consequences will be social as well as economic. A major concern is that AI is first affecting repetitive and process-driven work. Much of India’s service sector is built on exactly this type of employment. Millions of young Indians work in BPOs, back-office operations, basic coding, data entry, and customer support roles. If a company that previously employed 100 workers can now achieve the same output using only 25 or 30 employees supported by AI tools, its costs may fall significantly. However, the remaining workers lose their income. At that point, the issue is no longer just employment—it becomes a problem of declining consumer demand. What the 2008 Financial Crisis Taught the World The global financial crisis of 2008 remains one of the most important lessons in modern economic history. Triggered by the U.S. subprime mortgage crisis and the collapse of major institutions such as Lehman Brothers, the shock spread across the world. The real damage occurred when people lost jobs and reduced spending. Consumers stopped buying homes, postponed vehicle purchases, and cut discretionary expenses. As demand declined, production slowed, businesses suffered, and the economic downturn deepened. The key lesson was simple: consumer spending is the true engine of the economy. When people’s purchasing power declines, even the largest industries struggle to sustain growth. Today’s risk is somewhat different. Rather than a sudden collapse, it may emerge as a slow and gradual pressure on the economy. This is why it can be described as a “silent recession.” What Is a Silent Recession? A silent recession is a situation where everything appears healthy on the surface. Stock markets rise, corporate profits look strong, and economic headlines remain positive. Yet underneath, people’s real incomes and job security gradually weaken. Imagine a company that replaces 70% of its workforce with AI while maintaining productivity. Initially, profits may rise. Investors may celebrate. Share prices could increase. However, those former employees are no longer consumers at the same level. They may postpone buying homes, delay vehicle purchases, reduce spending on education, and cut household expenses. Over time, this reduced demand affects every sector: Because the process unfolds gradually, the warning signs may not be immediately visible. Yet beneath the surface, economic momentum begins to weaken. The Economic Contradiction of AI Today, many companies view AI primarily as a cost-cutting tool. However, there is a significant contradiction. The employee whose job is eliminated to reduce costs was also a customer. The economic cycle works like this: Employee →

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AI, Jobs and the Economy: Is the World Slowly Moving Toward a “Silent Recession”?

The world is not just witnessing a technological transformation; it is going through a fundamental shift in the global economic system. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, and Automation are no longer technologies limited to IT companies. They are rapidly expanding into banking, media, education, healthcare, transportation, customer service, manufacturing, logistics, and even creative industries.

Companies see AI as a way to reduce costs, make faster decisions, and achieve more with fewer employees. Investors view it as the foundation of the future economy. However, amid all this excitement, an important question is emerging: Are we unintentionally weakening the very economic system on which markets depend?

The global economy does not run on machines alone. Its real foundation is the income and spending power of ordinary people. If technology increasingly replaces human jobs and wealth becomes concentrated among a smaller group of people, the world could gradually move toward a “silent recession”—a slow-moving economic downturn that develops beneath the surface but has deep and long-lasting consequences.

The Real Foundation of the Economy: Consumer Spending

Economics is based on a simple principle: people earn money, people spend money, and that spending keeps markets running. This is known as the Circular Flow of Income.

An employee’s salary is not just personal income. It pays for groceries, rent, children’s education, healthcare, transportation, mobile services, clothing, entertainment, and countless other expenses. That spending becomes income for someone else, creating a continuous economic cycle.

According to the World Bank and the IMF, private consumer spending contributes roughly 57% to 60% of India’s GDP. In countries such as the United States, the figure is close to 68%. The message is clear: when people’s incomes weaken, demand in the market weakens as well.

Economic growth is driven not only by factories and production but also by people’s ability to purchase goods and services. And that purchasing power is directly linked to employment.

AI Is Increasing Productivity, but Concerns About Job Losses Are Growing

Supporters of AI often argue that every major technological revolution creates new jobs. To some extent, that is true. The Industrial Revolution, computers, and the internet all created new opportunities.

However, AI differs from previous technologies in both speed and scale.

According to the McKinsey Global Institute, between 400 million and 800 million jobs worldwide could be affected by automation by 2030. Goldman Sachs estimates that Generative AI could impact work equivalent to around 300 million full-time jobs.

The World Economic Forum’s Future of Jobs Report 2023 suggests that around 23% of jobs will change over the next five years. Approximately 69 million new jobs may be created, but around 83 million jobs could disappear.

The greatest impact is now being felt in white-collar professions. Previously, machines mainly replaced manual labor in factories. Today, AI is increasingly capable of handling content writing, customer support, data analysis, accounting, design, legal research, and basic programming tasks.

Many major technology companies have laid off thousands of employees over the past two years. Some openly acknowledge that they are moving toward business models built around fewer employees and greater AI adoption.

Why the Risk Is Greater for India

India’s situation differs significantly from that of developed economies. Every year, millions of young people enter the job market seeking employment. According to CMIE data, youth unemployment in India has often ranged between 15% and 20%.

In India, one job frequently supports an entire family, not just an individual. If AI rapidly eliminates entry-level positions, the consequences will be social as well as economic.

A major concern is that AI is first affecting repetitive and process-driven work. Much of India’s service sector is built on exactly this type of employment. Millions of young Indians work in BPOs, back-office operations, basic coding, data entry, and customer support roles.

If a company that previously employed 100 workers can now achieve the same output using only 25 or 30 employees supported by AI tools, its costs may fall significantly. However, the remaining workers lose their income. At that point, the issue is no longer just employment—it becomes a problem of declining consumer demand.

What the 2008 Financial Crisis Taught the World

The global financial crisis of 2008 remains one of the most important lessons in modern economic history. Triggered by the U.S. subprime mortgage crisis and the collapse of major institutions such as Lehman Brothers, the shock spread across the world.

The real damage occurred when people lost jobs and reduced spending. Consumers stopped buying homes, postponed vehicle purchases, and cut discretionary expenses. As demand declined, production slowed, businesses suffered, and the economic downturn deepened.

The key lesson was simple: consumer spending is the true engine of the economy. When people’s purchasing power declines, even the largest industries struggle to sustain growth.

Today’s risk is somewhat different. Rather than a sudden collapse, it may emerge as a slow and gradual pressure on the economy. This is why it can be described as a “silent recession.”

What Is a Silent Recession?

A silent recession is a situation where everything appears healthy on the surface. Stock markets rise, corporate profits look strong, and economic headlines remain positive.

Yet underneath, people’s real incomes and job security gradually weaken.

Imagine a company that replaces 70% of its workforce with AI while maintaining productivity. Initially, profits may rise. Investors may celebrate. Share prices could increase.

However, those former employees are no longer consumers at the same level. They may postpone buying homes, delay vehicle purchases, reduce spending on education, and cut household expenses.

Over time, this reduced demand affects every sector:

  • Real estate demand weakens.
  • The automobile industry slows down.
  • Education and healthcare sectors face pressure.
  • Retail spending declines.
  • Small and medium-sized businesses are often affected first.

Because the process unfolds gradually, the warning signs may not be immediately visible. Yet beneath the surface, economic momentum begins to weaken.

The Economic Contradiction of AI

Today, many companies view AI primarily as a cost-cutting tool. However, there is a significant contradiction.

The employee whose job is eliminated to reduce costs was also a customer.

The economic cycle works like this:

Employee → Income → Spending → Market Demand → Corporate Revenue

If the first link in that chain weakens, the final link eventually suffers as well.

In other words, companies pursuing short-term profit gains may unintentionally weaken the long-term consumer market on which their future revenues depend.

Will AI Widen the Gap Between Rich and Poor?

Organizations such as Oxford Economics and Organisation for Economic Co-operation and Development have repeatedly warned that while AI can significantly improve productivity, it may also increase inequality if appropriate policies are not implemented.

The greatest benefits of AI are likely to flow toward those who already possess capital, advanced skills, and control over valuable data. Meanwhile, low- and middle-skilled workers could face increasing economic pressure.

The world has already experienced what economists call a “K-shaped recovery,” where one segment of society advances rapidly while another falls behind. AI could potentially widen that divide further.

Possible Solutions

The solution is not to stop AI. Technological progress cannot be halted. The real question is how it should be managed.

  1. Large-Scale Reskilling and Upskilling

Governments and businesses must work together to equip workers with new skills. Areas such as data analytics, cybersecurity, robotics, AI management, health technology, and green technology could create significant employment opportunities.

  1. Human-AI Collaboration

AI should not be viewed solely as a replacement for people. It should be adopted as a tool that enhances human productivity and supports human decision-making.

  1. Strengthening the MSME Sector

India’s MSME sector provides employment to approximately 110 million people. If small and medium-sized enterprises weaken, the employment challenge could become significantly more severe.

  1. Exploring Universal Basic Income

Many countries are now seriously discussing Universal Basic Income (UBI) as a potential mechanism to ensure a minimum level of income security in an increasingly automated economy.

  1. Protecting Consumer Purchasing Power

The ultimate objective of economic policy should not simply be higher GDP growth. It should also focus on strengthening people’s incomes and maintaining their ability to participate in the economy as consumers.

Conclusion

AI has the potential to become one of the most powerful technologies in human history. It can transform healthcare, education, science, and productivity in remarkable ways.

However, if it is used primarily as a tool for reducing labor costs and eliminating human employment, it may also weaken economic balance.

Economies do not run on machines alone. They run on people’s earnings, confidence, and spending. If large numbers of people gradually become disconnected from the economic cycle, growth may eventually slow regardless of how advanced technology becomes.

Chinese courts have already clarified that simply replacing an employee with AI is not a valid legal reason to terminate employment or impose major reductions in salary and position. The courts have emphasized that employers remain responsible for protecting workers’ rights even as automation expands. Other countries may also need to consider similar policy approaches.

The challenge before society today is to find the right balance between technological progress and human well-being. The future does not belong to AI alone. It belongs to a world where humans and AI work together to create sustainable economic growth and shared prosperity.

Rtn. Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce & Industry
Ex. Vice Chairman, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan, India




एआई, रोजगार और बाज़ार: क्या दुनिया धीरे-धीरे एक “साइलेंट मंदी” की तरफ बढ़ रही है?

आज दुनिया सिर्फ तकनीक के बदलने का दौर नहीं देख रही, बल्कि पूरी आर्थिक व्यवस्था बदलने के दौर से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन अब केवल आईटी कंपनियों तक सीमित चीज़ें नहीं रह गई हैं। बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, ग्राहक सेवा, फैक्ट्री, लॉजिस्टिक्स और यहाँ तक कि क्रिएटिव फील्ड में भी एआई तेजी से अपनी जगह बना रहा है।

कंपनियाँ इसे खर्च कम करने, तेज़ फैसले लेने और कम कर्मचारियों में ज्यादा काम करने के साधन के रूप में देख रही हैं। निवेशकों को भी इसमें भविष्य की अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही है। लेकिन इसी उत्साह के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है  –  क्या हम अनजाने में उस आर्थिक व्यवस्था को ही कमजोर कर रहे हैं, जिस पर पूरा बाज़ार टिका हुआ है?

असल में दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ मशीनों से नहीं चलती। उसका असली आधार आम आदमी की कमाई और उसका खर्च होता है। अगर तकनीक तेजी से इंसानी नौकरियों की जगह लेने लगे और पैसा कुछ सीमित लोगों तक सिमटने लगे, तो आने वाले समय में दुनिया एक ऐसी “साइलेंट रिसेशन” यानी धीमी और अंदर ही अंदर बढ़ने वाली मंदी की तरफ जा सकती है, जिसका असर बहुत गहरा हो सकता है।

अर्थव्यवस्था का असली आधार: आम आदमी का खर्च

अर्थशास्त्र का एक बहुत सीधा सिद्धांत है  –  जो व्यक्ति कमाता है, वही खर्च करता है और वही बाजार को चलाता है। इसे “सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम” कहा जाता है।

किसी कर्मचारी की सैलरी सिर्फ उसकी व्यक्तिगत कमाई नहीं होती। वही पैसा किराने की दुकान तक जाता है, मकान किराया बनता है, बच्चों की फीस बनता है, गाड़ी खरीदने में लगता है, अस्पताल, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े और मनोरंजन तक पहुँचता है। यही पैसा आगे दूसरे लोगों की आय बन जाता है।

वर्ल्ड बैंक  और आई एम एफ  के अनुसार भारत की जीडीपी का लगभग 57 से 60 प्रतिशत हिस्सा लोगों के निजी खर्च से आता है। अमेरिका जैसे देशों में यह आँकड़ा लगभग 68 प्रतिशत तक है। इसका मतलब साफ है  –  अगर आम आदमी की कमाई कमजोर होती है, तो बाजार की मांग भी कमजोर होने लगती है।

यानी अर्थव्यवस्था केवल फैक्ट्री और उत्पादन से नहीं चलती, बल्कि लोगों की खरीदने की क्षमता से चलती है। और यह क्षमता सीधे रोजगार से जुड़ी होती है।

एआई से काम बढ़ रहा है, लेकिन नौकरियाँ घटने का डर भी बढ़ रहा है

एआई के समर्थक अक्सर कहते हैं कि हर नई तकनीक नई नौकरियाँ पैदा करती है। यह बात कुछ हद तक सही भी है। औद्योगिक क्रांति, कंप्यूटर और इंटरनेट ने भी नई संभावनाएँ पैदा की थीं। लेकिन एआई की गति और उसका दायरा पहले की तकनीकों से कहीं ज्यादा बड़ा है।

McKinsey Global Institute की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया में 40 से 80 करोड़ नौकरियाँ ऑटोमेशन से प्रभावित हो सकती हैं। वहीं Goldman Sachs का अनुमान है कि जनरेटिव एआई लगभग 30 करोड़ फुल-टाइम नौकरियों के बराबर काम को प्रभावित कर सकता है।

World Economic Forum की “Future of Jobs Report 2023” कहती है कि अगले पाँच सालों में लगभग 23 प्रतिशत नौकरियाँ बदल जाएँगी। करीब 6.9 करोड़ नई नौकरियाँ बनेंगी, लेकिन 8.3 करोड़ नौकरियाँ खत्म भी हो सकती हैं।

सबसे बड़ा असर अब “व्हाइट कॉलर जॉब्स” पर दिखाई देने लगा है। पहले मशीनें फैक्ट्री का काम करती थीं, लेकिन अब कंटेंट राइटिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, डिज़ाइनिंग, लीगल रिसर्च और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे क्षेत्रों में भी एआई इंसानी काम की जगह लेने लगा है।

दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियाँ पिछले दो सालों में हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी हैं। कई कंपनियाँ खुलकर कह रही हैं कि वे “कम कर्मचारियों और ज्यादा एआई” वाले मॉडल पर जा रही हैं।

भारत के लिए यह खतरा ज्यादा बड़ा क्यों है?

भारत की स्थिति विकसित देशों से अलग है। यहाँ हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में बाजार में आते हैं। CMIE के अनुसार भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी कई बार 15 से 20 प्रतिशत तक दर्ज की गई है।

भारत में एक नौकरी केवल एक व्यक्ति की कमाई नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार का सहारा होती है। ऐसे में अगर एआई शुरुआती स्तर की नौकरियों को तेजी से खत्म करने लगे, तो इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होगा।

विशेष चिंता की बात यह है कि एआई सबसे पहले उन्हीं नौकरियों को प्रभावित कर रहा है जो दोहराव वाले काम हैं। और भारत का सर्विस सेक्टर काफी हद तक इसी मॉडल पर आधारित है। BPO, बैक ऑफिस, बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में करोड़ों युवा काम करते हैं।

अगर कोई कंपनी पहले 100 कर्मचारियों से काम कर रही थी और अब 25-30 कर्मचारियों और एआई टूल्स से वही काम करने लगे, तो कंपनी का खर्च जरूर कम होगा। लेकिन बाकी लोगों की कमाई भी खत्म हो जाएगी। यहीं से समस्या केवल “रोजगार” की नहीं रहती, बल्कि “बाजार की मांग” की बन जाती है।

2008 की मंदी ने दुनिया को क्या सिखाया था?

2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक मानी जाती है। अमेरिका में सब-प्राइम लोन संकट और Lehman Brothers जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं के गिरने से पूरी दुनिया हिल गई थी।

लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब लोगों की नौकरियाँ गईं और खर्च कम होने लगा। लोगों ने घर खरीदना बंद किया, कार खरीदना बंद किया और खर्च सीमित कर दिया। जब बाजार में मांग घटी, तो उत्पादन भी घट गया और कंपनियाँ संकट में आ गईं।

यानी अर्थव्यवस्था का असली इंजन आम आदमी का खर्च है। अगर लोगों की जेब कमजोर होती है, तो बड़े-बड़े उद्योग भी लंबे समय तक नहीं टिक पाते।

आज का खतरा थोड़ा अलग है। यह अचानक आने वाला संकट नहीं है। यह धीरे-धीरे बढ़ने वाला दबाव है। इसलिए इसे “साइलेंट रिसेशन” कहा जा सकता है।

“साइलेंट रिसेशन” आखिर है क्या?

साइलेंट रिसेशन ऐसी स्थिति होती है जहाँ ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। शेयर बाजार बढ़ रहा होता है, कंपनियों का मुनाफा भी अच्छा दिखता है, लेकिन जमीन पर लोगों की वास्तविक कमाई और नौकरी की स्थिरता धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है।

मान लीजिए कोई कंपनी एआई की मदद से अपने 70 प्रतिशत कर्मचारियों को हटाकर भी काम चलाने लगे। शुरुआती समय में कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है। निवेशक खुश होंगे। शेयर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

लेकिन वे 70 प्रतिशत लोग जो पहले वेतन पा रहे थे, अब बाजार में पहले जैसे ग्राहक नहीं रहेंगे। वे नया घर खरीदने से बचेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चों की महंगी पढ़ाई कम करेंगे और खर्च घटा देंगे।

धीरे-धीरे इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ेगा:

  • रियल एस्टेट की मांग घटेगी
  • ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रभावित होगा
  • शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा
  • खुदरा बाजार कमजोर होगा
  • सबसे पहले छोटे और मध्यम उद्योग प्रभावित होंगे

यह असर धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए शुरुआत में दिखाई नहीं देता। लेकिन अंदर ही अंदर पूरी आर्थिक गति कमजोर होने लगती है।

आज कंपनियाँ एआई को खर्च कम करने के साधन के रूप में देख रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है।

जिस कर्मचारी को हटाकर कंपनी पैसा बचा रही है, वही व्यक्ति बाजार में उसका ग्राहक भी था।

आर्थिक चक्र कुछ इस तरह चलता है:

कर्मचारी → आय → खर्च → बाजार → कंपनी की कमाई

अगर इस चक्र की पहली कड़ी कमजोर हो जाती है, तो आखिर में कंपनियों की कमाई भी प्रभावित होने लगती है।

यानी कंपनियाँ अल्पकालिक मुनाफे के लिए दीर्घकालिक बाजार को कमजोर कर सकती हैं।

क्या एआई अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ाएगा?

Oxford Economics और OECD जैसी संस्थाओं ने कई बार चेतावनी दी है कि एआई से उत्पादकता तो बढ़ेगी, लेकिन अगर सही नीतियाँ नहीं बनीं तो असमानता भी तेजी से बढ़ सकती है।

तकनीक का सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास पूँजी, उच्च कौशल और डेटा का नियंत्रण है। दूसरी तरफ कम और मध्यम कौशल वाले लोगों पर दबाव बढ़ सकता है।

दुनिया पहले ही “K-shaped recovery” देख चुकी है, जहाँ समाज का एक वर्ग तेजी से ऊपर जाता है जबकि दूसरा वर्ग पीछे छूटता जाता है। एआई इस दूरी को और बढ़ा सकता है।

समाधान क्या हो सकते हैं?

इस समस्या का समाधान एआई को रोकना नहीं है। तकनीक को रोका नहीं जा सकता। असली सवाल यह है कि उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए।

1. बड़े स्तर पर नई स्किल सिखाने की जरूरत

सरकार और कंपनियों को मिलकर लोगों को नए कौशल सिखाने होंगे। डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, एआई मैनेजमेंट, हेल्थ टेक और ग्रीन टेक जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

2. इंसान और एआई साथ काम करें

एआई को इंसानों की जगह लेने वाली तकनीक नहीं, बल्कि इंसानों की क्षमता बढ़ाने के साथ उनके सहयोगी के तौर पर तकनीक के रूप में अपनाना होगा।

3. MSME सेक्टर को मजबूत करना

भारत में MSME सेक्टर लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अगर छोटे उद्योग कमजोर होते हैं, तो रोजगार संकट और गहरा सकता है।

4. Universal Basic Income जैसे विचारों पर चर्चा

दुनिया के कई देशों में अब न्यूनतम आय सुरक्षा यानी Universal Basic Income पर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है।

5. आम आदमी की क्रय शक्ति बचाना सबसे जरूरी

किसी भी आर्थिक नीति का अंतिम उद्देश्य केवल GDP बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की कमाई और खरीदने की क्षमता को मजबूत रखना होना चाहिए।

एआई मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक बन सकता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और उत्पादन में बड़े बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल केवल लागत घटाने और इंसानी श्रम को हटाने के लिए किया गया, तो यह आर्थिक संतुलन को कमजोर भी कर सकता है।

दुनिया की अर्थव्यवस्था मशीनों से नहीं चलती। वह लोगों की कमाई, उनके भरोसे और उनके खर्च से चलती है। अगर बड़ी संख्या में लोग आर्थिक चक्र से बाहर होने लगते हैं, तो विकास की रफ्तार धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाएगी, चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो।
चीन की अदालतों ने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालना या उसके पद और वेतन में भारी कटौती करना अवैध है कि उसका कार्य अब आर्टीफिशल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा किया जा सकता है। अदालतों का मानना है कि तकनीकी प्रगति और स्वचालन के बावजूद कर्मचारियों के श्रम अधिकारों की रक्षा करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है, और AI को मानव कर्मचारियों के स्थान पर लाने मात्र को नौकरी समाप्त करने का वैध आधार नहीं माना जा सकता। दुनिया के सभी देशों को भी ऐसी नीतियों पर विचार करना चाहिए। 

इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत तकनीकी प्रगति और मानवीय संतुलन के बीच सही रास्ता चुनने की है। भविष्य केवल एआई का नहीं है, बल्कि इंसान और एआई के साथ मिलकर आगे बढ़ने का है।


रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान

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]]> डिजिटल दुनिया में फेक एस्ट्रोलॉजर, फेक काउंसलर, फेक एडवाइजर  –  सब कुछ फेक, कितना हकीकत, कितनी धोखाधड़ी ! https://www.suneelduttgoyal.com/%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a4%b2-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ab%e0%a5%87%e0%a4%95-%e0%a4%8f%e0%a4%b8%e0%a5%8d/ Sat, 13 Jun 2026 11:20:47 +0000 https://www.suneelduttgoyal.com/?p=1539 जब से डिजिटल दुनिया और ई-कॉमर्स व्यापार का विस्तार हुआ है, भारत में धोखाधड़ी की असीमित संभावनाएं बढ़ गई हैं और बन भी गई हैं। बहुत लोगों को ई-कॉमर्स पर दिनभर शॉपिंग करने का नशा चढ़ गया है। इस बहाव में ये बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां न अपने सप्लायर को आइडेंटिफाई करती हैं, न रिकॉग्नाइज। इन पर कोई भी ऑनलाइन रजिस्टर कर ले, और माल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। इन कंपनियों को कोई मतलब नहीं है कि जो एम्पैनल दुकानदार है, वह प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, वह सामान डिलीवरी टाइम पर देगा या नहीं देगा, सामान खराब हुआ तो वापस होगा या नहीं होगा, नहीं करेगा तो कस्टमर को पैसा कैसे मिलेगा। मेरा स्वयं का भी अमेज़न से एक्सपीरियंस है कि आज से 3 साल पहले जो सामान रिटर्न मैंने किया, उसका पैसा आज तक नहीं आया। थर्ड क्लास क्वालिटी का सामान मुझे मिला। सामान वापस करने में बड़ी मुश्किल हुई और उसका आज तक पैसा नहीं मिला। अमेज़न में सुनने वाला कोई नहीं है। इस बात के सबूत मेरे पास हैं। मेरे जैसे हजारों-लाखों लोग होंगे जो इस तरह की व्यवस्था और धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। यही हालत जितनी भी फूड एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उनके साथ है कि घर के कमरे में दो लोग मिलकर जिस भी क्वालिटी का खाना बना रहे हैं, वह खाना बिक जाता है। FSSAI का लाइसेंस, फूड लाइसेंस हिंदुस्तान में किस तरह मिलता है, उसके लिए कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा दो और जो मर्जी लाइसेंस ले लो, मिल जाता है। खाना बनाने वाला भी जानता है कि वह जो बना रहा है, वह उच्च गुणवत्ता का नहीं है और अगर उसको अपने बच्चों को खाना खिलाना पड़े तो नहीं खिलाएगा। लेकिन उसे अनैतिक सोच से पैसा कमाना जरूरी लगता है क्योंकि उसके खर्च बढ़ चुके हैं और उसे धोखाधड़ी करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। वह जानता है कि वह छोटे स्तर की धोखाधड़ी कर रहा है जो बड़े स्तर पर हो रही है। धोखा खाने वाला व्यक्ति कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि उसे पहले वकीलों से दो-चार होना पड़ेगा और कोर्ट या पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब उसके मुकदमे का निस्तारण होगा या नहीं होगा, भगवान जाने। पुलिस थाने से मदद मिल जाएगी, यह संभावना आम आदमी के लिए आज भी दुश्वार है। 200 साल पहले भी यही हालात थे  और आज भी स्थिति वैसी ही है, बल्कि और बिगड़ी हुई है। कुछ सुधार की उम्मीदें भी नहीं हैं। चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो, पुलिस प्रशासन हो या सामान्य प्रशासन  –  यह आम आदमी के लिए भारत में बने ही नहीं हैं। यह खास लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए हैं, ऐसी आम धारणा लोगों में है। आम जन में इन संस्थाओं का विश्वास न के बराबर है। जिस भी व्यक्ति का उसके पक्ष में फैसला हो जाता है, वह बढ़-चढ़कर इन संस्थाओं के गुणगान करता है और बेचारा पीड़ित व्यक्ति तो क्या ही बोलेगा, वह तो चोट खाकर चुपचाप पड़ा रहता है। आज कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की ललक लोगों में पैदा हो गई है। गांव, गली, मोहल्ले की  महिलाओं तक, रील बनाना, अश्लील, आपत्तिजनक, द्विअर्थी  शब्दों का उपयोग करना और अंग प्रदर्शन से पैसा कमाने की चाहत रखना बहुत आम बात हो गई है। अगर पैसा नहीं मिलता है तो डिप्रेशन में चले जाना भी आम हो गया है।   अभी पिछले हफ्ते ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि राजस्थान की एक महिला ने सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली। कुछ वर्षों पहले टीवी पर एकता कपूर के सीरियल्स का लगातार बोलबाला था, जिनमें अक्सर एक पुरुष के कई महिलाओं से संबंध या एक महिला के कई पुरुषों से संबंध जैसी कहानियां दिखाई जाती थीं। यह केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि समाज की मानसिक कुंठाओं और असुरक्षाओं को बेहद चालाकी से प्रस्तुत करने का तरीका था। इन धारावाहिकों ने धीरे-धीरे लोगों के मन में शक, असुरक्षा और अविश्वास का बीज बो दिया। हालत यह हो गई कि पति-पत्नी पर शक करने लगे और पत्नी पति पर। आज जो नया दौर टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है, वह उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लगातार दिखाई जाने वाली सामग्री इंसान के सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। धीरे-धीरे दर्शकों का दिमाग जैसे गिरवी रखा जा रहा है और उन्हें उसी दिशा में सोचने के लिए मानसिक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जैसे किसी व्यक्ति को सम्मोहित यानी hypnotize किया जाता है। ऐसे ही हर व्यक्ति यह जानने को उत्सुक हो चुका है कि उसका भविष्य कैसा होगा। जिस चीज की डिमांड होती है, उसी तरह के लोग या उत्पाद बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, तो फिर फेक एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, एडवाइजर  भी पैदा हो गए। हमें कैसा खाना चाहिए  –  दिखने में सुंदर हो, ज़ुबान पर स्वाद हो  –  तो उसी हिसाब से बाजारों में नकली खाद्य पदार्थ बनने लग गए। आज हालात ये हैं कि देसी घी की मिठाइयां, सर्दी में जमती नहीं हैं और गर्मी में पिघलती नहीं हैं। अगर आप रसगुल्ले की बात करें तो ऐसे भुरभुरे बनने लग गए जैसे बुरादे की तरह बिखर जाते हैं। चाशनी के नाम पर उसमें पानी डाला जाने लगा। क्योंकि ग्राहक को  “कम मीठा चाहिए”अब तो हालत ये हैं कि आम या नींबू का अचार बहुत ज्यादा खट्टा नहीं हो। यह जो हमारी अपेक्षाएं हैं, यही  से बाजार में दुकानदारों को हमारी इच्छा के अनुरूप सामान बनाकर बेचना मजबूरी बन जाता है। और वहीं से शुरू होता है नकली सामान का गोरखधंधा। उसका असर यह है कि आज हर अखबार विज्ञापनों से भरा हुआ है, हर बड़े अस्पताल में कैंसर सेंटर खुल रहे हैं और कैंसर तेजी से बढ़ता बाजार बन चुका है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बाद अब कैंसर इस देश का सबसे बड़ा रोग बनता जा रहा है। योग्य डॉक्टरों का अभाव है ,नई जनरेशन डॉक्टर बनना नहीं चाहती और बने तो बहुत सारी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है  –  लंबा कोर्स, लंबी समस्याएं। इसके बारे में पहले भी एक आर्टिकल, जिसका शीर्षक दिया था – “चिकित्सक: वर्षों

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जब से डिजिटल दुनिया और ई-कॉमर्स व्यापार का विस्तार हुआ है, भारत में धोखाधड़ी की असीमित संभावनाएं बढ़ गई हैं और बन भी गई हैं। बहुत लोगों को ई-कॉमर्स पर दिनभर शॉपिंग करने का नशा चढ़ गया है। इस बहाव में ये बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां न अपने सप्लायर को आइडेंटिफाई करती हैं, न रिकॉग्नाइज। इन पर कोई भी ऑनलाइन रजिस्टर कर ले, और माल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। इन कंपनियों को कोई मतलब नहीं है कि जो एम्पैनल दुकानदार है, वह प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, वह सामान डिलीवरी टाइम पर देगा या नहीं देगा, सामान खराब हुआ तो वापस होगा या नहीं होगा, नहीं करेगा तो कस्टमर को पैसा कैसे मिलेगा।

मेरा स्वयं का भी अमेज़न से एक्सपीरियंस है कि आज से 3 साल पहले जो सामान रिटर्न मैंने किया, उसका पैसा आज तक नहीं आया। थर्ड क्लास क्वालिटी का सामान मुझे मिला। सामान वापस करने में बड़ी मुश्किल हुई और उसका आज तक पैसा नहीं मिला। अमेज़न में सुनने वाला कोई नहीं है। इस बात के सबूत मेरे पास हैं। मेरे जैसे हजारों-लाखों लोग होंगे जो इस तरह की व्यवस्था और धोखाधड़ी के शिकार होते हैं।

यही हालत जितनी भी फूड एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उनके साथ है कि घर के कमरे में दो लोग मिलकर जिस भी क्वालिटी का खाना बना रहे हैं, वह खाना बिक जाता है। FSSAI का लाइसेंस, फूड लाइसेंस हिंदुस्तान में किस तरह मिलता है, उसके लिए कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा दो और जो मर्जी लाइसेंस ले लो, मिल जाता है। खाना बनाने वाला भी जानता है कि वह जो बना रहा है, वह उच्च गुणवत्ता का नहीं है और अगर उसको अपने बच्चों को खाना खिलाना पड़े तो नहीं खिलाएगा। लेकिन उसे अनैतिक सोच से पैसा कमाना जरूरी लगता है क्योंकि उसके खर्च बढ़ चुके हैं और उसे धोखाधड़ी करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। वह जानता है कि वह छोटे स्तर की धोखाधड़ी कर रहा है जो बड़े स्तर पर हो रही है। धोखा खाने वाला व्यक्ति कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि उसे पहले वकीलों से दो-चार होना पड़ेगा और कोर्ट या पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब उसके मुकदमे का निस्तारण होगा या नहीं होगा, भगवान जाने। पुलिस थाने से मदद मिल जाएगी, यह संभावना आम आदमी के लिए आज भी दुश्वार है। 200 साल पहले भी यही हालात थे  और आज भी स्थिति वैसी ही है, बल्कि और बिगड़ी हुई है। कुछ सुधार की उम्मीदें भी नहीं हैं।

चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो, पुलिस प्रशासन हो या सामान्य प्रशासन  –  यह आम आदमी के लिए भारत में बने ही नहीं हैं। यह खास लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए हैं, ऐसी आम धारणा लोगों में है। आम जन में इन संस्थाओं का विश्वास न के बराबर है। जिस भी व्यक्ति का उसके पक्ष में फैसला हो जाता है, वह बढ़-चढ़कर इन संस्थाओं के गुणगान करता है और बेचारा पीड़ित व्यक्ति तो क्या ही बोलेगा, वह तो चोट खाकर चुपचाप पड़ा रहता है।

आज कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की ललक लोगों में पैदा हो गई है। गांव, गली, मोहल्ले की  महिलाओं तक, रील बनाना, अश्लील, आपत्तिजनक, द्विअर्थी  शब्दों का उपयोग करना और अंग प्रदर्शन से पैसा कमाने की चाहत रखना बहुत आम बात हो गई है। अगर पैसा नहीं मिलता है तो डिप्रेशन में चले जाना भी आम हो गया है।  

अभी पिछले हफ्ते ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि राजस्थान की एक महिला ने सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली।

कुछ वर्षों पहले टीवी पर एकता कपूर के सीरियल्स का लगातार बोलबाला था, जिनमें अक्सर एक पुरुष के कई महिलाओं से संबंध या एक महिला के कई पुरुषों से संबंध जैसी कहानियां दिखाई जाती थीं। यह केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि समाज की मानसिक कुंठाओं और असुरक्षाओं को बेहद चालाकी से प्रस्तुत करने का तरीका था। इन धारावाहिकों ने धीरे-धीरे लोगों के मन में शक, असुरक्षा और अविश्वास का बीज बो दिया। हालत यह हो गई कि पति-पत्नी पर शक करने लगे और पत्नी पति पर। आज जो नया दौर टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है, वह उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लगातार दिखाई जाने वाली सामग्री इंसान के सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। धीरे-धीरे दर्शकों का दिमाग जैसे गिरवी रखा जा रहा है और उन्हें उसी दिशा में सोचने के लिए मानसिक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जैसे किसी व्यक्ति को सम्मोहित यानी hypnotize किया जाता है।

ऐसे ही हर व्यक्ति यह जानने को उत्सुक हो चुका है कि उसका भविष्य कैसा होगा। जिस चीज की डिमांड होती है, उसी तरह के लोग या उत्पाद बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, तो फिर फेक एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, एडवाइजर  भी पैदा हो गए। हमें कैसा खाना चाहिए  –  दिखने में सुंदर हो, ज़ुबान पर स्वाद हो  –  तो उसी हिसाब से बाजारों में नकली खाद्य पदार्थ बनने लग गए।

आज हालात ये हैं कि देसी घी की मिठाइयां, सर्दी में जमती नहीं हैं और गर्मी में पिघलती नहीं हैं। अगर आप रसगुल्ले की बात करें तो ऐसे भुरभुरे बनने लग गए जैसे बुरादे की तरह बिखर जाते हैं। चाशनी के नाम पर उसमें पानी डाला जाने लगा। क्योंकि ग्राहक को  “कम मीठा चाहिए”
अब तो हालत ये हैं कि आम या नींबू का अचार बहुत ज्यादा खट्टा नहीं हो। यह जो हमारी अपेक्षाएं हैं, यही  से बाजार में दुकानदारों को हमारी इच्छा के अनुरूप सामान बनाकर बेचना मजबूरी बन जाता है। और वहीं से शुरू होता है नकली सामान का गोरखधंधा।

उसका असर यह है कि आज हर अखबार विज्ञापनों से भरा हुआ है, हर बड़े अस्पताल में कैंसर सेंटर खुल रहे हैं और कैंसर तेजी से बढ़ता बाजार बन चुका है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बाद अब कैंसर इस देश का सबसे बड़ा रोग बनता जा रहा है।

योग्य डॉक्टरों का अभाव है ,नई जनरेशन डॉक्टर बनना नहीं चाहती और बने तो बहुत सारी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है  –  लंबा कोर्स, लंबी समस्याएं। इसके बारे में पहले भी एक आर्टिकल, जिसका शीर्षक दिया था – “चिकित्सक: वर्षों की तपस्या, भारी निवेश और समाज की विडम्बना।”

तो इस आभासी दुनिया में सबसे बड़ा आराम है कि आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक कमरे में बैठो, लैपटॉप न भी हो तो मोबाइल पर सारे ऐप मौजूद हैं। सारे अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए उसके अंदर परमिशन मौजूद है। यह बिलकुल वैसे ही है जैसे छुरी से सब्ज़ी भी काट सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं और आग से रोटी भी पका सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं।  वैसे ही आधुनिक डिजिटल संसाधनों का उपयोग या दुरूपयोग करना आप पर निर्भर है। 

आज हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, उनका इतना ह्रास हो चुका है, इतना पतन हो चुका है कि हम चंद रुपयों के लालच में किसी को कितना बड़ा नुकसान हो, उसको करने में नहीं हिचकते। यही वजह है कि डिजिटल दुनिया आज आपकी डिमांड पर हर चीज के लिए खड़ी हुई है। आप जो चाहोगे, मिल जाएगा। यदि आप चाहो कि आपको यह आभास हो कि अमावस्या की रात्रि 12:00 बजे आपको दिन का उजाला नजर आए, तो आप ऑनलाइन सर्च मारिए, ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो आपकी यह तमन्ना पूरी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।

अब कोई भी सोच सकता है कि यह चीज संभव है? लेकिन क्योंकि आपकी डिमांड है, वह सामान ऑनलाइन  भरा हुआ है। अब तो डिस्क्लेमर लगाना भी शुरू कर दिया है कि “जो भी सूचना हम दे रहे हैं, उसकी सत्यता की हमारी कोई गारंटी नहीं है।” यानी उनके पास जैसा डेटा हजारों लोगों ने भर दिया, उसी में से टॉप रैंकिंग को सॉर्ट आउट करके वह आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, बिना यह सोचे कि उसकी सत्यता क्या होगी।

तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि डिजिटल और आभासी दुनिया से दूर रहें और अपने घर परिवार, पास-पड़ोस, अपने दोस्त और रिश्तेदारों से संपर्क बढ़ाएं। उनसे मिलना-जुलना बरकरार रखें और जीवन को आज से 30 साल पहले कैसे जिया जाता था, उस तरह जिएँ। यह मोबाइल, यह सोशल मीडिया आपका भला करने वाला नहीं है।

अभी भी प्रिंट मीडिया में जिम्मेदारी का भाव मौजूद है कि वह लिखने से पहले कई बार सोचते हैं और 60-70 प्रतिशत सूचनाएं और जानकारी आज भी उनमें तथ्यपूर्ण तरीके से दी जाती हैं। बाकी उनको भी अखबार चलाना है, तो कई बार बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो समाज के दोहन के रूप में पेश की जाती हैं। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। लोग अखबार में भी वही पढ़ना चाहते हैं जो उनको पसंद हो, तो प्रकाशक मजबूरी में इस तरह की सूचनाएं भी थोड़ी-बहुत डालते  हैं।

इसलिए अपने लोगों से मिलते-जुलते रहिए, आभासी दुनिया से बाहर निकलिए। नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा जैसे पूरे देश में नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं और पिछले 20 से 30 साल से चल रहे हैं, वैसे ही डिजिटल मुक्ति केंद्र भी बहुत तेजी से खुलेंगे। और वह भी ऐसे लोग खोलेंगे जो डिजिटल दुनिया में ही उसका प्रचार-प्रसार करेंगे। यानी आप डिजिटल दुनिया में ही फंसे रहेंगे उनको ढूंढने के लिए, और डिजिटल माध्यम से ही उनसे ऑनलाइन काउंसलिंग लेंगे और डिजिटल माध्यम से ही डिटॉक्स करने का ट्रीटमेंट लेंगे और अंततः आप डिजिटल दुनिया के जाल में ही उलझकर रह जाएंगे। इससे बाहर निकलने का मार्ग भी आपके अपने हाथ में है। केवल आत्मसंयम, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर ही आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

यह आपके अपने लिए सोचने का विषय है। मेरी बातें  आपको अब नहीं तो शायद कुछ वर्षों बाद याद अवश्य आयेंगी।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान

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]]> Lateral Entry: The Growing Role of Specialists in India’s Administration https://www.suneelduttgoyal.com/lateral-entry-the-growing-role-of-specialists-in-indias-administration/ Mon, 01 Jun 2026 06:33:17 +0000 https://www.suneelduttgoyal.com/?p=1533 Lateral Entry: The Growing Role of Specialists in India’s Administration Whenever administration in India is discussed, the first names that come to mind are the civil services – IAS, IPS, and other central services. The common perception is that the country’s entire administrative machinery is run by these officers, who are selected through highly competitive examinations. However, the reality is somewhat different. In today’s increasingly complex world, traditional administrative knowledge alone is no longer sufficient. It is in this context that the concept of “lateral entry” – bringing specialists directly into government roles – has gained importance. In simple terms, lateral entry means bringing into the administration individuals who do not come through the traditional civil services examination system but are selected because of their deep expertise in specific fields, such as economics, science, technology, corporate management, or public policy. This is not an entirely new concept. Although it has become the subject of intense debate in recent years, India has followed this model in one form or another for decades. After Independence, India replaced the British-era ICS system with the IAS framework. At that time, it was believed that a well-trained administrative officer could effectively handle responsibilities across different sectors through training and experience. However, as the country progressed, it became increasingly clear that many sectors required specialized expertise. Economists were needed for economic policymaking, scientists for technology-related policies, and technology experts for digital and data-driven governance. As a result, successive governments periodically brought in outside experts, and this practice gradually evolved into what is now known as lateral entry. Prominent Examples India has seen several distinguished individuals who were directly brought into policymaking and administration: These examples clearly demonstrate that lateral entry is not an exception but has long been an important parallel component of India’s administrative system. Why Does the Government Need Lateral Entry? Governance today is far more competitive, complex, multidimensional, and technology-driven than it was in the past. Earlier, the primary concerns of administration were law and order, revenue collection, and basic governance. Today, however, policymaking covers a much broader and deeper spectrum. Artificial Intelligence is no longer merely a technological subject; it affects employment, data security, defense, healthcare, and education. Understanding algorithms, data models, and global competition has become essential. In cybersecurity, even a minor lapse can create a national crisis, making deep technical expertise indispensable. Climate change is no longer just an environmental issue – it has implications for the economy, agriculture, industry, and international diplomacy. Decisions relating to global financial markets require a sound understanding of capital flows, exchange rates, and investment policies. The digital economy is expanding rapidly through UPI, digital payments, data governance, and e-commerce, all of which demand both technological and commercial expertise. In such complex areas, relying solely on a general administrative approach may result in incomplete or less effective decisions. A civil servant is administratively competent – they understand systems and know how to implement policies – but it is unrealistic to expect expertise in every field. This is why governments bring in professionals who possess years of practical and global experience in their respective domains. Their involvement makes policymaking more practical, accurate, and future-oriented. Criticism and Concerns Despite its advantages, lateral entry has also raised several serious concerns. The first concern relates to the morale of career civil servants. Officers who spend years clearing difficult examinations, undergoing training, and building administrative experience may feel that external appointments to top positions limit their career growth opportunities. The second concern is the possibility of lateral entry becoming a channel for political appointments. If the selection process is not transparent and impartial, there is a risk that influential or politically connected individuals could be favored over genuinely qualified candidates. The third and perhaps most important concern is transparency. Is the selection process open? Are candidates evaluated objectively based on merit? Are the appointed individuals accountable for their performance? Unless these questions receive credible answers, lateral entry is likely to remain surrounded by suspicion and controversy. Is This the Right Model for India Today? India is a rapidly emerging economy where both growth and competition are intense. The startup ecosystem is flourishing, government services are increasingly moving online under Digital India, efforts are underway to achieve self-reliance in semiconductor and electronics manufacturing, and investments are growing in areas such as defense technology and green energy. Decisions in these sectors cannot be taken solely from an administrative perspective. Deep technical understanding, global exposure, and market knowledge have become essential. Therefore, bringing specialists into government is no longer merely an option – it has become a necessity. We should not assume that being a civil servant alone represents the ideal model. Administrative services have their own significance, but the contribution of diverse expertise is equally important for national progress. Institutions and sectors such as ISRO, agricultural research, defense, IITs, and IIMs have achieved remarkable success primarily under expert leadership. This demonstrates that when capable professionals are entrusted with responsibilities in their respective fields, the country benefits through sustainable and superior outcomes. What Is the Real Question? Public debate often gets stuck on whether lateral entry should exist or not. However, that is an incomplete debate. The real question is not whether lateral entry is right or wrong. The real issue is whether the process is transparent, merit-based, and accountable. If selection is entirely merit-driven, the process is open and fair, and appointees are held accountable, then lateral entry can significantly strengthen governance. However, if it becomes opaque or influenced by power and connections, it can raise serious concerns about the integrity of the system. Lateral entry is a natural and necessary stage in the evolution of India’s administrative framework. It is neither entirely right nor entirely wrong; its success depends on how it is implemented. The key lies in maintaining a balance: on one side, the experience, administrative understanding, and institutional knowledge of career civil servants; on the other, the technical expertise, innovative thinking, and domain experience of external specialists. If

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Lateral Entry: The Growing Role of Specialists in India’s Administration

Whenever administration in India is discussed, the first names that come to mind are the civil services – IAS, IPS, and other central services. The common perception is that the country’s entire administrative machinery is run by these officers, who are selected through highly competitive examinations. However, the reality is somewhat different. In today’s increasingly complex world, traditional administrative knowledge alone is no longer sufficient. It is in this context that the concept of “lateral entry” – bringing specialists directly into government roles – has gained importance.

In simple terms, lateral entry means bringing into the administration individuals who do not come through the traditional civil services examination system but are selected because of their deep expertise in specific fields, such as economics, science, technology, corporate management, or public policy. This is not an entirely new concept. Although it has become the subject of intense debate in recent years, India has followed this model in one form or another for decades.

After Independence, India replaced the British-era ICS system with the IAS framework. At that time, it was believed that a well-trained administrative officer could effectively handle responsibilities across different sectors through training and experience. However, as the country progressed, it became increasingly clear that many sectors required specialized expertise. Economists were needed for economic policymaking, scientists for technology-related policies, and technology experts for digital and data-driven governance. As a result, successive governments periodically brought in outside experts, and this practice gradually evolved into what is now known as lateral entry.

Prominent Examples

India has seen several distinguished individuals who were directly brought into policymaking and administration:

  • Dr. Manmohan Singh served as Chief Economic Adviser, Governor of the Reserve Bank of India, Finance Minister, and later Prime Minister.
  • Montek Singh Ahluwalia, with experience from the World Bank and IMF, became Deputy Chairman of the Planning Commission and played a key role in India’s economic reforms.
  • Sam Pitroda laid the foundation of India’s telecommunications revolution as a telecom expert.
  • Nandan Nilekani led the UIDAI (Aadhaar) project.
  • Vijay Kelkar played a major role in tax and fiscal reforms.
  • I.G. Patel, an internationally renowned economist from an academic background, became Governor of the RBI.
  • Rakesh Mohan brought his World Bank experience into policymaking roles in the Finance Ministry and RBI.
  • Shankar Acharya served as Chief Economic Adviser during the 1990s.
  • Raghuram Rajan, with extensive international experience, brought stability to the economy as RBI Governor.
  • Kaushik Basu, a senior World Bank economist, served as Chief Economic Adviser.
  • Arvind Subramanian also served in the same role.
  • Arvind Panagariya moved from being a professor at Columbia University to becoming the first Vice Chairman of NITI Aayog.
  • V. Anantha Nageswaran became Chief Economic Adviser after a career in the private sector and academia.
  • C. Rangarajan served as RBI Governor and later as Economic Adviser to the Prime Minister.
  • Bimal Jalan also helped shape India’s economic policies as RBI Governor.
  • K. VijayRaghavan was appointed Principal Scientific Adviser to the Government of India.
  • Uday Kotak headed several important government committees in the financial sector.
  • R.K. Dhawan served as an influential figure in the Prime Minister’s Office as a close associate of Indira Gandhi.
  • H.K. Dua served as Media Adviser to the Prime Minister and was later a nominated member of the Rajya Sabha.
  • Urjit Patel strengthened India’s monetary policy framework as RBI Governor.

These examples clearly demonstrate that lateral entry is not an exception but has long been an important parallel component of India’s administrative system.

Why Does the Government Need Lateral Entry?

Governance today is far more competitive, complex, multidimensional, and technology-driven than it was in the past. Earlier, the primary concerns of administration were law and order, revenue collection, and basic governance. Today, however, policymaking covers a much broader and deeper spectrum.

Artificial Intelligence is no longer merely a technological subject; it affects employment, data security, defense, healthcare, and education. Understanding algorithms, data models, and global competition has become essential. In cybersecurity, even a minor lapse can create a national crisis, making deep technical expertise indispensable. Climate change is no longer just an environmental issue – it has implications for the economy, agriculture, industry, and international diplomacy. Decisions relating to global financial markets require a sound understanding of capital flows, exchange rates, and investment policies. The digital economy is expanding rapidly through UPI, digital payments, data governance, and e-commerce, all of which demand both technological and commercial expertise.

In such complex areas, relying solely on a general administrative approach may result in incomplete or less effective decisions. A civil servant is administratively competent – they understand systems and know how to implement policies – but it is unrealistic to expect expertise in every field. This is why governments bring in professionals who possess years of practical and global experience in their respective domains. Their involvement makes policymaking more practical, accurate, and future-oriented.

Criticism and Concerns

Despite its advantages, lateral entry has also raised several serious concerns.

The first concern relates to the morale of career civil servants. Officers who spend years clearing difficult examinations, undergoing training, and building administrative experience may feel that external appointments to top positions limit their career growth opportunities.

The second concern is the possibility of lateral entry becoming a channel for political appointments. If the selection process is not transparent and impartial, there is a risk that influential or politically connected individuals could be favored over genuinely qualified candidates.

The third and perhaps most important concern is transparency. Is the selection process open? Are candidates evaluated objectively based on merit? Are the appointed individuals accountable for their performance? Unless these questions receive credible answers, lateral entry is likely to remain surrounded by suspicion and controversy.

Is This the Right Model for India Today?

India is a rapidly emerging economy where both growth and competition are intense. The startup ecosystem is flourishing, government services are increasingly moving online under Digital India, efforts are underway to achieve self-reliance in semiconductor and electronics manufacturing, and investments are growing in areas such as defense technology and green energy.

Decisions in these sectors cannot be taken solely from an administrative perspective. Deep technical understanding, global exposure, and market knowledge have become essential. Therefore, bringing specialists into government is no longer merely an option – it has become a necessity.

We should not assume that being a civil servant alone represents the ideal model. Administrative services have their own significance, but the contribution of diverse expertise is equally important for national progress. Institutions and sectors such as ISRO, agricultural research, defense, IITs, and IIMs have achieved remarkable success primarily under expert leadership. This demonstrates that when capable professionals are entrusted with responsibilities in their respective fields, the country benefits through sustainable and superior outcomes.

What Is the Real Question?

Public debate often gets stuck on whether lateral entry should exist or not. However, that is an incomplete debate.

The real question is not whether lateral entry is right or wrong. The real issue is whether the process is transparent, merit-based, and accountable.

If selection is entirely merit-driven, the process is open and fair, and appointees are held accountable, then lateral entry can significantly strengthen governance. However, if it becomes opaque or influenced by power and connections, it can raise serious concerns about the integrity of the system.

Lateral entry is a natural and necessary stage in the evolution of India’s administrative framework. It is neither entirely right nor entirely wrong; its success depends on how it is implemented.

The key lies in maintaining a balance: on one side, the experience, administrative understanding, and institutional knowledge of career civil servants; on the other, the technical expertise, innovative thinking, and domain experience of external specialists. If these two strengths are combined effectively, governance can become more efficient, modern, and results-oriented.

However, if this balance is disturbed, the same system can become a source of controversy and mistrust. Therefore, lateral entry should not be viewed merely as an “option” but as a “responsibility” – one in which quality, transparency, and accountability remain the highest priorities.

Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited, Jaipur, Rajasthan

भारत में लेटरल एंट्री: व्यवस्था में बदलाव या नई जरूरत?

भारत में जब भी प्रशासनिक व्यवस्था की बात होती है, तो सबसे पहले दिमाग में सिविल सेवाएं आती हैं – IAS, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाएं। आम धारणा यही है कि देश का पूरा प्रशासन इन्हीं अधिकारियों के हाथों में चलता है, जो कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुने जाते हैं। लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। आज की जटिल होती दुनिया में केवल पारंपरिक प्रशासनिक समझ काफी नहीं रह गई है। यहीं से “लेटरल एंट्री” यानी सीधे विशेषज्ञों को सरकार में शामिल करने की अवधारणा सामने आती है।

सीधे शब्दों में कहें तो लेटरल एंट्री का मतलब है – सरकार ऐसे लोगों को प्रशासन में शामिल करे जो पारंपरिक सिविल सेवा परीक्षा से नहीं आए, बल्कि अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों। जैसे अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल या नीति विशेषज्ञ।

यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। आज भले ही इस पर बहस तेज हो गई हो, लेकिन भारत में यह मॉडल दशकों से किसी न किसी रूप में लागू होता रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: क्यों पड़ी जरूरत?

आजादी के बाद भारत ने ब्रिटिशकालीन ICS की जगह IAS प्रणाली अपनाई। उस समय यह माना गया कि एक सक्षम प्रशासनिक अधिकारी प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर हर क्षेत्र में काम कर सकता है।

लेकिन जैसे-जैसे देश आगे बढ़ा, यह स्पष्ट होने लगा कि हर क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता जरूरी है।

उदाहरण के लिए – 

  • अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अर्थशास्त्री चाहिए
  • तकनीकी नीतियों के लिए वैज्ञानिक चाहिए
  • डिजिटल और डेटा आधारित शासन के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट चाहिए

यहीं से सरकारों ने समय-समय पर बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करना शुरू किया। यही प्रक्रिया आगे चलकर “लेटरल एंट्री” के रूप में स्थापित हुई।

प्रमुख उदाहरण: विशेषज्ञों की भूमिका

भारत में कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं जिन्हें सीधे या विशेष रूप से प्रशासन और नीति निर्माण में शामिल किया गया।

  1. डॉ. मनमोहन सिंह – एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार, RBI गवर्नर, वित्त मंत्री और अंततः प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
  2. मोंटेक सिंह अहलूवालिया – विश्व बैंक और IMF के अनुभव के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने और आर्थिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई।
  3. सैम पित्रोदा – दूरसंचार विशेषज्ञ के रूप में भारत की टेलीकॉम क्रांति के प्रमुख वास्तुकार रहे।
  4. नंदन नीलेकणी – इन्फोसिस के सह-संस्थापक, जिन्होंने UIDAI (आधार) परियोजना का नेतृत्व किया।
  5. विजय केलकर – कर एवं राजकोषीय सुधारों के प्रमुख विशेषज्ञ; सरकार में बाहरी सलाहकार के रूप में बड़ी भूमिका।
  6. आई. जी. पटेल – अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री; RBI गवर्नर, अकादमिक पृष्ठभूमि से आए।
  7. राकेश मोहन – विश्व बैंक पृष्ठभूमि; वित्त मंत्रालय और RBI में नीति निर्धारण भूमिका।
  8. शंकर आचार्य – मुख्य आर्थिक सलाहकार (1990s), बाहरी विशेषज्ञ।
  9. रघुराम राजन – अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री, जिन्होंने RBI गवर्नर के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी।
  10. कौशिक बसु – विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे।
  11.  अरविंद सुब्रमणियन – अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञ, जिन्होंने भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया।
  12. अरविंद पनगढ़िया – कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने।
  13. वी. अनंत नागेश्वरन – निजी क्षेत्र और अकादमिक पृष्ठभूमि से आकर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने।
  14. सी. रंगराजन – प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, RBI गवर्नर और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे।
  15.   बिमल जालान – RBI गवर्नर के रूप में आर्थिक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
  16. के. विजय राघवन – प्रमुख वैज्ञानिक, जिन्हें भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया।
  17. उदय कोटक – बैंकिंग विशेषज्ञ, जिन्होंने वित्तीय क्षेत्र की कई सरकारी समितियों का नेतृत्व किया।
  18. आर.के. धवन – इंदिरा गांधी के अत्यंत करीबी सहयोगी और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में प्रभावशाली भूमिका में रहे
  19. एच.के. दुआ – प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार , राज्यसभा सदस्य (नामित)
  20. उर्जित पटेल – RBI गवर्नर, जिन्होंने मौद्रिक नीति ढांचे को मजबूत किया।

इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि भारत में लेटरल एंट्री कोई असाधारण प्रयोग नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक ढांचे का एक समानांतर और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

सरकार को लेटरल एंट्री की जरूरत क्यों?

आज का शासन पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी, जटिल, बहुआयामी और तकनीक-आधारित हो चुका है। पहले जहां सरकार के सामने मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था, राजस्व और बुनियादी प्रशासन जैसे मुद्दे होते थे, वहीं आज निर्णय लेने के क्षेत्र बेहद व्यापक और गहरे हो गए हैं।

अब सरकार को ऐसे विषयों पर नीति बनानी पड़ती है, जो केवल प्रशासनिक अनुभव से नहीं, बल्कि गहरी तकनीकी और विषयगत समझ से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए – 

  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि रोजगार, डेटा सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा तक को प्रभावित करने वाला क्षेत्र है। यहां नीति बनाते समय एल्गोरिद्म, डेटा मॉडल और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की समझ जरूरी होती है।
  • साइबर सुरक्षा: देश की बैंकिंग प्रणाली, रक्षा नेटवर्क, सरकारी डेटा – सब कुछ साइबर खतरों से जुड़ा है। एक छोटी चूक बड़े राष्ट्रीय संकट में बदल सकती है।
  • जलवायु परिवर्तन: यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ा विषय है।
  • वैश्विक वित्तीय बाजार: पूंजी प्रवाह, मुद्रा विनिमय, निवेश नीति – इन सब पर गहरी आर्थिक समझ के बिना निर्णय लेना जोखिम भरा हो सकता है।
  • डिजिटल अर्थव्यवस्था: आज UPI, डिजिटल भुगतान, डेटा गवर्नेंस और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें तकनीकी और व्यावसायिक दोनों समझ जरूरी है।

इन सभी क्षेत्रों में यदि केवल सामान्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्णय लिए जाएं, तो वे अधूरे या कम प्रभावी साबित हो सकते हैं।

यहीं पर लेटरल एंट्री की आवश्यकता सामने आती है। एक सिविल सेवक प्रशासनिक रूप से सक्षम होता है – वह सिस्टम को समझता है, नीति को लागू करना जानता है, लेकिन हर विषय में विशेषज्ञ होना संभव नहीं है।

इसलिए सरकार ऐसे लोगों को शामिल करती है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में वर्षों तक काम किया हो, जो जमीनी और वैश्विक दोनों स्तरों पर उस विषय की गहराई को समझते हों। इससे नीति निर्माण अधिक व्यावहारिक, सटीक और भविष्य-दृष्टिकालीन बनता है।

आलोचना और चिंताएँ

हालांकि लेटरल एंट्री के फायदे स्पष्ट हैं, लेकिन इसके साथ कई गंभीर चिंताएँ भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पहला सवाल यह उठता है कि क्या इससे पारंपरिक सिविल सेवकों का मनोबल प्रभावित होता है?
जो अधिकारी वर्षों तक कठिन परीक्षा, प्रशिक्षण और सेवा अनुभव के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, उन्हें यह महसूस हो सकता है कि शीर्ष पदों पर बाहरी लोगों की नियुक्ति उनके करियर विकास को सीमित कर रही है।

दूसरी बड़ी चिंता यह है कि कहीं यह व्यवस्था “राजनीतिक नियुक्तियों” का माध्यम न बन जाए।
यदि चयन प्रक्रिया स्पष्ट और निष्पक्ष नहीं रही, तो यह खतरा पैदा हो सकता है कि योग्य लोगों की बजाय प्रभावशाली या सत्ता के करीब लोगों को अवसर मिलने लगें।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है – पारदर्शिता।
क्या चयन की प्रक्रिया खुली है?
क्या उम्मीदवारों की योग्यता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है?
क्या उनकी जवाबदेही तय है?

यदि इन सवालों के स्पष्ट और भरोसेमंद जवाब नहीं मिलते, तो लेटरल एंट्री पर संदेह बढ़ता है और यह व्यवस्था विवादों में घिर जाती है।

आज के भारत के लिए क्या यह सही मॉडल है?

भारत आज एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जहां विकास की गति और प्रतिस्पर्धा दोनों ही तेज हैं।

  • स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है
  • डिजिटल इंडिया के तहत सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं
  • सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भरता की कोशिश हो रही है
  • रक्षा तकनीक और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है

इन सभी क्षेत्रों में निर्णय केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं लिए जा सकते। यहां गहरी तकनीकी समझ, वैश्विक अनुभव और बाजार की जानकारी जरूरी होती है।

ऐसे में केवल पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर रहना सीमित साबित हो सकता है।

इसलिए विशेषज्ञों को शामिल करना अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है।

हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि केवल सिविल सेवक होना ही सर्वोत्तम और सर्वोपरि है। प्रशासनिक सेवाओं का अपना महत्व है, लेकिन देश की प्रगति के लिए विविध विशेषज्ञताओं का योगदान भी उतना ही आवश्यक है। इस सोच को बदलते हुए हमें अपने-अपने क्षेत्रों के कार्यकुशल वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और पेशेवरों को भी समान रूप से अवसर देने चाहिए, ताकि नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों अधिक प्रभावी हो सकें।

आखिरकार, इसरो, कृषि अनुसंधान और रक्षा, आई आई टी , आई आई एम,  जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम मुख्यतः विशेषज्ञों के नेतृत्व में ही आए हैं। यही दर्शाता है कि जब सही क्षेत्र के योग्य लोगों को जिम्मेदारी मिलती है, तो देश को बेहतर और टिकाऊ परिणाम मिलते हैं।

असली सवाल क्या है?

लेटरल एंट्री पर बहस अक्सर इस सवाल पर अटक जाती है कि यह होनी चाहिए या नहीं।

लेकिन यह बहस अधूरी है।

असल सवाल यह नहीं है कि लेटरल एंट्री सही है या गलत।

असल सवाल यह है कि – क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यता आधारित और जवाबदेह है?

यदि चयन पूरी तरह मेरिट पर आधारित हो,
यदि प्रक्रिया खुली और निष्पक्ष हो,
और यदि नियुक्त व्यक्तियों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय हो – 

तो लेटरल एंट्री प्रशासन को मजबूत बना सकती है।

लेकिन यदि यह प्रक्रिया अपारदर्शी हो जाए या प्रभाव-आधारित बन जाए, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर सकती है।

लेटरल एंट्री भारत के प्रशासनिक विकास का एक स्वाभाविक और आवश्यक चरण है।

यह न तो पूरी तरह सही है, न पूरी तरह गलत – यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे लागू किया जाता है।

सफलता का मूल मंत्र संतुलन में है:

  • सिविल सेवकों का अनुभव, प्रशासनिक समझ और संस्थागत ज्ञान
  • बाहरी विशेषज्ञों की तकनीकी दक्षता, नवीन सोच और क्षेत्रीय अनुभव

यदि इन दोनों का सही संयोजन किया जाए, तो शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी, आधुनिक और परिणामोन्मुखी बन सकती है।

और यदि यह संतुलन बिगड़ गया, तो वही व्यवस्था विवाद और अविश्वास का कारण भी बन सकती है।

इसलिए लेटरल एंट्री को एक “विकल्प” के रूप में नहीं, बल्कि एक “जिम्मेदारी” के रूप में देखना होगा – जहां गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,एडवाइजर, एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान
मेंबर, रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन, (RID3056)
suneelduttgoyal@gmail.com

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]]> पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास अब समय की सबसे बड़ी जरूरत https://www.suneelduttgoyal.com/%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%94%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0-2/ Wed, 27 May 2026 08:35:04 +0000 https://www.suneelduttgoyal.com/?p=1530 पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास अब समय की सबसे बड़ी जरूरत देश के कई बड़े शहरों में आज एक गंभीर समस्या तेजी से सामने आ रही है। जिन औद्योगिक क्षेत्रों को 50-70 साल पहले शहरों से दूर बसाया गया था, वे अब शहरों के बीचों-बीच आ चुके हैं। कभी विकास का आधार माने जाने वाले ये औद्योगिक इलाके आज ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, बिजली-पानी की कमी, संकरी सड़कों और अव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं का कारण बनते जा रहे हैं। इन इलाकों की मौजूदा स्थिति न केवल उद्योगों के विकास में बाधा बन रही है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के जीवन और पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर डाल रही है। ऐसे में अब समय आ गया है कि सरकारें इस विषय को केवल स्थानीय समस्या न मानकर राष्ट्रीय स्तर की चुनौती के रूप में देखें और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए दीर्घकालिक नीति तैयार करें। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान और नई योजना सबसे पहले स्थानीय विकास प्राधिकरणों, जैसे जयपुर में JDA या अन्य शहरों में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को अधिकार दिए जाएं कि वे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान करें और उनके पुनर्विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करें। इन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, आने वाले 50 वर्षों की जरूरतों और शहरों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए नई योजना बनाई जाए। पुराने उद्योगों को व्यवस्थित तरीके से शहरों के बाहर विकसित किए जाने वाले आधुनिक औद्योगिक पार्कों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि उद्योगों को भविष्य के अनुरूप बेहतर वातावरण मिल सके। आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए औद्योगिक पार्क नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण केवल जमीन आवंटित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। वहां चौड़ी सड़कें, पर्याप्त बिजली-पानी, पार्किंग, सीवरेज सिस्टम और भारी वाहनों के लिए 24 घंटे सुगम प्रवेश जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र, बिजली सब-स्टेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में पर्यावरणीय समस्याओं को कम किया जा सके और उद्योग आत्मनिर्भर बन सकें। कामगारों के लिए आवासीय सुविधा भी जरूरी औद्योगिक विकास केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वहां काम करने वाले मजदूरों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी आवासीय सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। EWS श्रेणी और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे आवास बनाए जा सकते हैं, जहां कामगार अपने कार्यस्थल के पास ही रह सकें। इससे शहरों में रोजाना होने वाली ट्रैफिक समस्या कम होगी, लोगों का समय और पैसा बचेगा तथा उन्हें रोजगार और आवास दोनों एक ही स्थान पर मिल सकेंगे। इससे जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। उद्योगपतियों को भी मिलना चाहिए उचित प्रोत्साहन पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को खाली करवाने के लिए उद्योगपतियों को भरोसे और लाभ दोनों की आवश्यकता होगी। इसलिए उनकी वर्तमान जमीनों का उचित मूल्यांकन कर उन्हें नई जगह पर रियायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर जयपुर में JDA जैसी संस्थाओं को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की जमीनों को एकत्रित करें, उनका व्यावसायिक उपयोग विकसित करें और वहां से प्राप्त राजस्व का उपयोग नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण और उद्योगपतियों को पुनर्वास देने में करें। इससे सरकार, उद्योग और आम जनता – तीनों को लाभ होगा। समयबद्ध योजना से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था यदि सरकार आज से ही इस दिशा में ठोस कदम उठाना शुरू करे, तो अगले 10 से 15 वर्षों में देशभर में बड़े स्तर पर औद्योगिक पुनर्विकास का कार्य किया जा सकता है। इससे न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि देश की जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। निर्माण कार्य, नई इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। जनप्रतिनिधियों और औद्योगिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण इस विषय में केवल सरकार की पहल पर्याप्त नहीं होगी। सभी औद्योगिक संगठनों, व्यापार मंडलों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आगे आकर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव देने चाहिए। आने वाले 50 वर्षों की जरूरतों के अनुसार आज योजनाएं बनेंगी, तभी शहर व्यवस्थित और आधुनिक बन पाएंगे। जयपुर मॉडल एक उदाहरण बन सकता है मैं यहां जयपुर का उदाहरण देना चाहूंगा। वर्ष 2012-13 में तत्कालीन सरकार को सुझाव दिया गया था कि जालूपुरा और लाल कोठी स्थित पुराने MLA क्वार्टरों को हटाकर वहां की जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जाए। इन स्थानों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या अन्य आधुनिक परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं। साथ ही विधानसभा के पास स्थित वर्तमान MLA क्वार्टरों की जगह बहुमंजिला आधुनिक आवासीय परिसर बनाए जाएं, जहां सभी विधायक एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था के साथ रह सकें। इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी आसान होगी और शहर में यातायात का दबाव भी कम होगा। यानी इससे आम जनता और जनप्रतिनिधि – दोनों को फायदा मिलेगा। राष्ट्र निर्माण की दिशा में बड़ा कदम पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास केवल शहरी विकास का विषय नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। यदि सही योजना, आधुनिक सोच और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ इस दिशा में कार्य किया जाए, तो भारत के शहर अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बन सकते हैं। सरकार, औद्योगिक संस्थाओं और समाज को मिलकर इस दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। यही आने वाले भारत के मजबूत और सुनियोजित विकास की नींव बन सकता है। रोटेरियन सुनील दत्त गोयलमहानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,एडवाइजर, एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया,पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थानमेंबर, रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन, (RID3056)suneelduttgoyal@gmail.com

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]]> पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास अब समय की सबसे बड़ी जरूरत

देश के कई बड़े शहरों में आज एक गंभीर समस्या तेजी से सामने आ रही है। जिन औद्योगिक क्षेत्रों को 50-70 साल पहले शहरों से दूर बसाया गया था, वे अब शहरों के बीचों-बीच आ चुके हैं। कभी विकास का आधार माने जाने वाले ये औद्योगिक इलाके आज ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, बिजली-पानी की कमी, संकरी सड़कों और अव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं का कारण बनते जा रहे हैं। इन इलाकों की मौजूदा स्थिति न केवल उद्योगों के विकास में बाधा बन रही है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के जीवन और पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर डाल रही है।

ऐसे में अब समय आ गया है कि सरकारें इस विषय को केवल स्थानीय समस्या न मानकर राष्ट्रीय स्तर की चुनौती के रूप में देखें और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए दीर्घकालिक नीति तैयार करें।

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान और नई योजना

सबसे पहले स्थानीय विकास प्राधिकरणों, जैसे जयपुर में JDA या अन्य शहरों में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को अधिकार दिए जाएं कि वे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान करें और उनके पुनर्विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करें।

इन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, आने वाले 50 वर्षों की जरूरतों और शहरों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए नई योजना बनाई जाए। पुराने उद्योगों को व्यवस्थित तरीके से शहरों के बाहर विकसित किए जाने वाले आधुनिक औद्योगिक पार्कों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि उद्योगों को भविष्य के अनुरूप बेहतर वातावरण मिल सके।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए औद्योगिक पार्क

नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण केवल जमीन आवंटित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। वहां चौड़ी सड़कें, पर्याप्त बिजली-पानी, पार्किंग, सीवरेज सिस्टम और भारी वाहनों के लिए 24 घंटे सुगम प्रवेश जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इसके साथ ही बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र, बिजली सब-स्टेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में पर्यावरणीय समस्याओं को कम किया जा सके और उद्योग आत्मनिर्भर बन सकें।

कामगारों के लिए आवासीय सुविधा भी जरूरी

औद्योगिक विकास केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वहां काम करने वाले मजदूरों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी आवासीय सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। EWS श्रेणी और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे आवास बनाए जा सकते हैं, जहां कामगार अपने कार्यस्थल के पास ही रह सकें।

इससे शहरों में रोजाना होने वाली ट्रैफिक समस्या कम होगी, लोगों का समय और पैसा बचेगा तथा उन्हें रोजगार और आवास दोनों एक ही स्थान पर मिल सकेंगे। इससे जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

उद्योगपतियों को भी मिलना चाहिए उचित प्रोत्साहन

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को खाली करवाने के लिए उद्योगपतियों को भरोसे और लाभ दोनों की आवश्यकता होगी। इसलिए उनकी वर्तमान जमीनों का उचित मूल्यांकन कर उन्हें नई जगह पर रियायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

उदाहरण के तौर पर जयपुर में JDA जैसी संस्थाओं को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की जमीनों को एकत्रित करें, उनका व्यावसायिक उपयोग विकसित करें और वहां से प्राप्त राजस्व का उपयोग नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण और उद्योगपतियों को पुनर्वास देने में करें। इससे सरकार, उद्योग और आम जनता – तीनों को लाभ होगा।

समयबद्ध योजना से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

यदि सरकार आज से ही इस दिशा में ठोस कदम उठाना शुरू करे, तो अगले 10 से 15 वर्षों में देशभर में बड़े स्तर पर औद्योगिक पुनर्विकास का कार्य किया जा सकता है। इससे न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि देश की जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है।

निर्माण कार्य, नई इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा।

जनप्रतिनिधियों और औद्योगिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण

इस विषय में केवल सरकार की पहल पर्याप्त नहीं होगी। सभी औद्योगिक संगठनों, व्यापार मंडलों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आगे आकर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव देने चाहिए। आने वाले 50 वर्षों की जरूरतों के अनुसार आज योजनाएं बनेंगी, तभी शहर व्यवस्थित और आधुनिक बन पाएंगे।

जयपुर मॉडल एक उदाहरण बन सकता है

मैं यहां जयपुर का उदाहरण देना चाहूंगा। वर्ष 2012-13 में तत्कालीन सरकार को सुझाव दिया गया था कि जालूपुरा और लाल कोठी स्थित पुराने MLA क्वार्टरों को हटाकर वहां की जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जाए। इन स्थानों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या अन्य आधुनिक परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं।

साथ ही विधानसभा के पास स्थित वर्तमान MLA क्वार्टरों की जगह बहुमंजिला आधुनिक आवासीय परिसर बनाए जाएं, जहां सभी विधायक एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था के साथ रह सकें। इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी आसान होगी और शहर में यातायात का दबाव भी कम होगा। यानी इससे आम जनता और जनप्रतिनिधि – दोनों को फायदा मिलेगा।

राष्ट्र निर्माण की दिशा में बड़ा कदम

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास केवल शहरी विकास का विषय नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। यदि सही योजना, आधुनिक सोच और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ इस दिशा में कार्य किया जाए, तो भारत के शहर अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बन सकते हैं।

सरकार, औद्योगिक संस्थाओं और समाज को मिलकर इस दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। यही आने वाले भारत के मजबूत और सुनियोजित विकास की नींव बन सकता है।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
एडवाइजर, एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान
मेंबर, रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन, (RID3056)
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]]> One Nation, One Capital Market – Time to Merge BSE and NSE https://www.suneelduttgoyal.com/one-nation-one-capital-market-time-to-merge-bse-and-nse/ Fri, 22 May 2026 06:12:49 +0000 https://www.suneelduttgoyal.com/?p=1526 One Nation, One Capital Market – Time to Merge BSE and NSE A move that could potentially boost India’s GDP by up to 2% India is now counted among the world’s fastest-growing economies. The country’s GDP is continuously expanding, foreign investments are increasing, and the interest of common citizens in the stock market has grown rapidly. Over the last few years, crores of new Demat accounts have been opened in India, clearly showing that the stock market is no longer limited to big industrialists or metropolitan cities. It has now reached small towns and the middle-class population as well. At such a time, an important question naturally arises  –  should India now move towards major structural reforms in its capital market system? At present, India has two major stock exchanges  –  the Bombay Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange (NSE). Both institutions have played a historic role in the economic growth of the country. BSE was established in 1875 and is considered the oldest stock exchange in Asia. On the other hand, NSE was launched in 1992 by Indian financial institutions such as State Bank of India, LIC, GIC, and IDBI. Both exchanges have contributed significantly to strengthening India’s investment ecosystem. BSE helped build the foundation of traditional equity trading in India, while NSE popularized modern technology and electronic trading systems. After the arrival of NSE, the Indian stock market witnessed major improvements in transparency, speed, and technological advancement. However, times have now changed. India is rapidly moving toward becoming the world’s third-largest economy. In this context, the debate around adopting a “One Nation, One Stock Exchange” model is becoming increasingly serious. This is no longer just an administrative reform discussion; it has become an important part of India’s future economic strategy. If India decides to integrate its two major stock exchanges, it could become one of the biggest financial reforms in the world. Current Position of Both Exchanges If we talk about investor participation, BSE currently has nearly 12 crore investor accounts, while NSE has around 8 crore investor accounts. Combined, this creates a massive investor base. In terms of listed companies, BSE is far ahead, with more than 5,500 listed companies, whereas NSE has over 2,200 listed companies. BSE’s benchmark index is the Sensex, while NSE’s primary index is the Nifty 50. Apart from these, indices like BSE 100, BSE 500, Nifty Bank, Nifty Next 50, and Nifty 500 are also highly popular in the market. Almost all major Indian companies  –  such as Reliance Industries, TCS, Infosys, HDFC Bank, ICICI Bank, SBI, LIC, ITC, and Bharti Airtel  –  are listed on both exchanges. According to experts, around 1,800 to 2,000 companies are dual-listed on both BSE and NSE. This is where the debate around “One Nation, One Stock Exchange” gains strength. When the same company has to maintain listings on two different exchanges, it must bear double listing fees, separate compliance processes, and additional technical formalities. This increases costs and makes operations more complex. Is It Really Necessary to Have Two Stock Exchanges? This question has become more important than ever before. Both exchanges have many similarities. Each has its own trading system, clearing corporation, data centers, technological infrastructure, employee teams, and compliance systems. This has led to an argument that maintaining two parallel systems may not be economically efficient anymore. Instead, should India move toward creating a single, more powerful, and centralized “Indian Stock Exchange”? Possible Advantages of “One Nation, One Stock Exchange” 1. Simpler System for Investors If India has only one large stock exchange, investors would no longer need to deal with different rules, platforms, and fee structures. Even today, many new investors remain confused about whether they should choose BSE or NSE. An integrated system could make the investing experience much simpler and smoother. It could also increase the confidence of small investors and encourage greater participation in the market. 2. Higher Market Liquidity If all trading orders are concentrated on a single platform, market liquidity would increase significantly. This would allow buying and selling of shares at faster speeds and better prices. Bid-ask spreads may reduce, and market volatility could also become more controlled to some extent. This would make both trading and investing more efficient. 3. Reduced Costs for Companies Currently, companies must pay separate listing fees and follow different compliance and reporting systems for both exchanges. If there is only one exchange, companies can reduce these costs and raise capital more efficiently. This could especially benefit the SME (Small and Medium Enterprises) sector. At present, both BSE and NSE have separate SME platforms. A unified system could simplify fundraising and listing procedures for smaller businesses. 4. Lower Technological Costs In the future, stock markets will be completely driven by advanced technologies such as Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain, High-Frequency Trading, and Cloud Computing. These technologies require massive investments. If BSE and NSE continue making separate technological investments, the costs will keep increasing. A unified platform could significantly reduce duplication of costs and allow better utilization of resources. 5. Stronger Global Position for India If India develops one massive and powerful stock exchange, it could stand alongside global financial giants such as the New York Stock Exchange, London Stock Exchange, and Tokyo Stock Exchange. This could further strengthen the confidence of foreign investors. India may attract higher FII and FDI inflows and establish itself more firmly as one of Asia’s leading financial hubs. 6. Simpler Regulatory Oversight At present, many processes differ between the two exchanges, creating additional compliance requirements for both companies and investors. With a unified exchange, regulatory supervision could become simpler and more effective. Institutions like Securities and Exchange Board of India could monitor markets and analyze data more efficiently. But Could There Be Risks Too? Like every major reform, this model also comes with challenges. The biggest concern is that if there is only one exchange, competition may disappear. Currently, competition between BSE and NSE helps maintain technological innovation and service quality. Some experts

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One Nation, One Capital Market – Time to Merge BSE and NSE

A move that could potentially boost India’s GDP by up to 2%

India is now counted among the world’s fastest-growing economies. The country’s GDP is continuously expanding, foreign investments are increasing, and the interest of common citizens in the stock market has grown rapidly. Over the last few years, crores of new Demat accounts have been opened in India, clearly showing that the stock market is no longer limited to big industrialists or metropolitan cities. It has now reached small towns and the middle-class population as well.

At such a time, an important question naturally arises  –  should India now move towards major structural reforms in its capital market system?

At present, India has two major stock exchanges  –  the Bombay Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange (NSE). Both institutions have played a historic role in the economic growth of the country. BSE was established in 1875 and is considered the oldest stock exchange in Asia. On the other hand, NSE was launched in 1992 by Indian financial institutions such as State Bank of India, LIC, GIC, and IDBI.

Both exchanges have contributed significantly to strengthening India’s investment ecosystem. BSE helped build the foundation of traditional equity trading in India, while NSE popularized modern technology and electronic trading systems. After the arrival of NSE, the Indian stock market witnessed major improvements in transparency, speed, and technological advancement.

However, times have now changed. India is rapidly moving toward becoming the world’s third-largest economy. In this context, the debate around adopting a “One Nation, One Stock Exchange” model is becoming increasingly serious.

This is no longer just an administrative reform discussion; it has become an important part of India’s future economic strategy. If India decides to integrate its two major stock exchanges, it could become one of the biggest financial reforms in the world.

Current Position of Both Exchanges

If we talk about investor participation, BSE currently has nearly 12 crore investor accounts, while NSE has around 8 crore investor accounts. Combined, this creates a massive investor base.

In terms of listed companies, BSE is far ahead, with more than 5,500 listed companies, whereas NSE has over 2,200 listed companies. BSE’s benchmark index is the Sensex, while NSE’s primary index is the Nifty 50. Apart from these, indices like BSE 100, BSE 500, Nifty Bank, Nifty Next 50, and Nifty 500 are also highly popular in the market.

Almost all major Indian companies  –  such as Reliance Industries, TCS, Infosys, HDFC Bank, ICICI Bank, SBI, LIC, ITC, and Bharti Airtel  –  are listed on both exchanges. According to experts, around 1,800 to 2,000 companies are dual-listed on both BSE and NSE.

This is where the debate around “One Nation, One Stock Exchange” gains strength. When the same company has to maintain listings on two different exchanges, it must bear double listing fees, separate compliance processes, and additional technical formalities. This increases costs and makes operations more complex.

Is It Really Necessary to Have Two Stock Exchanges?

This question has become more important than ever before.

Both exchanges have many similarities. Each has its own trading system, clearing corporation, data centers, technological infrastructure, employee teams, and compliance systems.

This has led to an argument that maintaining two parallel systems may not be economically efficient anymore. Instead, should India move toward creating a single, more powerful, and centralized “Indian Stock Exchange”?

Possible Advantages of “One Nation, One Stock Exchange”

1. Simpler System for Investors

If India has only one large stock exchange, investors would no longer need to deal with different rules, platforms, and fee structures. Even today, many new investors remain confused about whether they should choose BSE or NSE.

An integrated system could make the investing experience much simpler and smoother. It could also increase the confidence of small investors and encourage greater participation in the market.

2. Higher Market Liquidity

If all trading orders are concentrated on a single platform, market liquidity would increase significantly. This would allow buying and selling of shares at faster speeds and better prices.

Bid-ask spreads may reduce, and market volatility could also become more controlled to some extent. This would make both trading and investing more efficient.

3. Reduced Costs for Companies

Currently, companies must pay separate listing fees and follow different compliance and reporting systems for both exchanges. If there is only one exchange, companies can reduce these costs and raise capital more efficiently.

This could especially benefit the SME (Small and Medium Enterprises) sector. At present, both BSE and NSE have separate SME platforms. A unified system could simplify fundraising and listing procedures for smaller businesses.

4. Lower Technological Costs

In the future, stock markets will be completely driven by advanced technologies such as Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain, High-Frequency Trading, and Cloud Computing. These technologies require massive investments.

If BSE and NSE continue making separate technological investments, the costs will keep increasing. A unified platform could significantly reduce duplication of costs and allow better utilization of resources.

5. Stronger Global Position for India

If India develops one massive and powerful stock exchange, it could stand alongside global financial giants such as the New York Stock Exchange, London Stock Exchange, and Tokyo Stock Exchange.

This could further strengthen the confidence of foreign investors. India may attract higher FII and FDI inflows and establish itself more firmly as one of Asia’s leading financial hubs.

6. Simpler Regulatory Oversight

At present, many processes differ between the two exchanges, creating additional compliance requirements for both companies and investors.

With a unified exchange, regulatory supervision could become simpler and more effective. Institutions like Securities and Exchange Board of India could monitor markets and analyze data more efficiently.

But Could There Be Risks Too?

Like every major reform, this model also comes with challenges.

The biggest concern is that if there is only one exchange, competition may disappear. Currently, competition between BSE and NSE helps maintain technological innovation and service quality.

Some experts believe that a monopoly-like structure could eventually lead to higher fees and slower innovation. In addition, cybersecurity risks could increase because the entire country would depend on a single system.

Therefore, if such a model is implemented in the future, the Government and SEBI would need to ensure that transparency, competition, and investor protection remain fully safeguarded.

What Can India Learn from Other Countries?

Several countries have successfully implemented integrated stock exchange models.

In Europe, the Euronext model is a major example, where multiple national exchanges were merged into a single platform. This improved liquidity, reduced costs, and made international trading easier.

Although the United States has multiple exchanges, platforms like NYSE and Nasdaq dominate the market. China has also developed its financial markets in a more centralized and strategic manner.

For a large country like India, such a model could prove beneficial in the future if implemented carefully and strategically.

Is This the Right Time?

This question has become even more relevant because NSE is preparing for its IPO. At such a moment, India must decide what direction it wants its capital market system to take in the coming decades.

India is already leading the world in digital payments, UPI adoption, and fintech innovation. If the country has successfully implemented major integrations in banking and digital payment systems, then long-term reforms in the capital markets can also be seriously considered.

Conclusion

The idea of “One Nation, One Stock Exchange” is not merely an economic debate; it is closely connected to the future financial structure of India.

Such a model could offer simplicity for investors, lower costs for companies, greater market liquidity, and an opportunity for India to emerge as a stronger global financial power. However, it also brings challenges related to competition, cybersecurity, and regulatory balance.

Still, one thing is certain  –  in the coming years, India will have to seriously consider major reforms to make its capital markets more modern, transparent, and globally competitive.

Today, “One Nation, One Stock Exchange” may appear to be just an idea, but in the future, it could very well become the next major direction for India’s financial evolution.

Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry,
Adviser, Editor’s Club of India,
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited, Jaipur, Rajasthan,
Member, Rotary Club Jaipur Citizen, (RID3056)
suneelduttgoyal@gmail.com

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]]> एक देश एक पूंजी बाजार  –  समय है बीएसई और एनएसई के विलय का https://www.suneelduttgoyal.com/%e0%a4%9a%e0%a4%82%e0%a4%a6-%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%9a-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%b5/ Fri, 22 May 2026 06:07:19 +0000 https://www.suneelduttgoyal.com/?p=1519 एक देश एक पूंजी बाजार  –  समय है बीएसई और एनएसई के विलय का संभावना है जीडीपी में 2% तक वृद्धि का  भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, विदेशी निवेश बढ़ रहा है और आम लोगों की रुचि भी शेयर बाजार की तरफ तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में करोड़ों नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, जिससे यह साफ दिखाई देता है कि अब शेयर बाजार केवल बड़े उद्योगपतियों या शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे शहरों और मध्यम वर्ग तक भी पहुंच चुका है। ऐसे समय में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या भारत को अपने पूंजी बाजार ढांचे में बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? भारत में वर्तमान समय में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं  –  बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)। दोनों ने देश की आर्थिक प्रगति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। बीएसई की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। वहीं एनएसई की शुरुआत 1992 में हुई थी, जिसे भारतीय वित्तीय संस्थानों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, जीआईसी और आईडीबीआई ने मिलकर स्थापित किया था। दोनों एक्सचेंजों का योगदान भारतीय निवेश व्यवस्था को मजबूत बनाने में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बीएसई ने भारत में पारंपरिक इक्विटी ट्रेडिंग को मजबूत किया, जबकि एनएसई ने आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को लोकप्रिय बनाया। एनएसई के आने के बाद भारतीय शेयर बाजार में पारदर्शिता, तेज़ी और आधुनिक तकनीक का विस्तार हुआ। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह बहस भी तेज हो रही है कि क्या भारत को “वन नेशन, वन स्टॉक एक्सचेंज” मॉडल अपनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए? यह सवाल केवल एक प्रशासनिक सुधार का नहीं है, बल्कि भारत की भविष्य की आर्थिक रणनीति से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। अगर भारत अपने दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों को एकीकृत कर देता है, तो यह दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय सुधारों में से एक माना जा सकता है। दोनों एक्सचेंजों की वर्तमान स्थिति अगर निवेशकों की संख्या की बात करें तो बीएसई के पास लगभग 12 करोड़ निवेशक खाते हैं, जबकि एनएसई के पास लगभग 8 करोड़ निवेशक खाते हैं। यानी दोनों एक्सचेंजों का संयुक्त निवेशक आधार बेहद विशाल है। लिस्टेड कंपनियों की संख्या के मामले में बीएसई काफी आगे है। बीएसई पर लगभग 5,500 से ज्यादा कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जबकि एनएसई पर लगभग 2,200 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है, जबकि एनएसई का मुख्य इंडेक्स निफ्टी 50 है। इसके अलावा बीएसई 100, बीएसई 500, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500 जैसे इंडेक्स भी बाजार में काफी लोकप्रिय हैं। भारत की लगभग सभी बड़ी कंपनियां  –  जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एलआईसी, आईटीसी और भारती एयरटेल  –  दोनों एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 1,800 से 2,000 कंपनियां ऐसी हैं जो बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड हैं। यहीं से “वन नेशन, वन स्टॉक एक्सचेंज” की बहस मजबूत होती है। क्योंकि जब एक ही कंपनी को दो अलग-अलग एक्सचेंजों पर लिस्टिंग बनाए रखनी पड़ती है, तो उसे दोहरी फीस, अलग-अलग अनुपालन प्रक्रियाओं और तकनीकी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। इससे कंपनियों का खर्च बढ़ता है और प्रक्रियाएं जटिल हो जाती हैं। क्या दो स्टॉक एक्सचेंज रखना जरूरी है? यह सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों एक्सचेंजों के बीच काफी हद तक समानताएं मौजूद हैं। दोनों के पास अपना ट्रेडिंग सिस्टम, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डेटा सेंटर, तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों की टीम और अलग-अलग अनुपालन व्यवस्था है। ऐसे में यह तर्क दिया जा रहा है कि क्या दो समानांतर व्यवस्थाओं को चलाना आर्थिक रूप से उचित है? या फिर भारत को एक संयुक्त, अधिक शक्तिशाली और केंद्रीकृत “इंडियन स्टॉक एक्सचेंज” की दिशा में बढ़ना चाहिए? “वन नेशन, वन स्टॉक एक्सचेंज” के संभावित फायदे 1. निवेशकों के लिए आसान व्यवस्था अगर भारत में एक ही बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होगा, तो निवेशकों को अलग-अलग नियमों, प्लेटफॉर्म्स और शुल्क व्यवस्थाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। अभी कई नए निवेशक यह समझने में भ्रमित रहते हैं कि उन्हें बीएसई चुनना चाहिए या एनएसई। एकीकृत सिस्टम होने से निवेशकों का अनुभव आसान और सरल होगा। छोटे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और बाजार में भागीदारी ज्यादा बढ़ सकती है। 2. बाजार में ज्यादा लिक्विडिटी जब सभी ट्रेडिंग ऑर्डर एक ही प्लेटफॉर्म पर केंद्रित होंगे, तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि शेयरों की खरीद और बिक्री ज्यादा तेज और बेहतर कीमतों पर हो सकेगी। बाजार में बाय-सेल स्प्रेड कम होगा और वोलाटिलिटी भी कुछ हद तक नियंत्रित हो सकती है। इससे ट्रेडिंग और निवेश दोनों ज्यादा कुशल बनेंगे। 3. कंपनियों के लिए कम खर्च अभी कंपनियों को दोनों एक्सचेंजों पर अलग-अलग लिस्टिंग फीस, अनुपालन और रिपोर्टिंग सिस्टम का पालन करना पड़ता है। अगर एक ही एक्सचेंज होगा, तो कंपनियों का खर्च कम होगा और वे ज्यादा आसानी से पूंजी जुटा सकेंगी। विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एसएमई सेक्टर को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। अभी बीएसई और एनएसई दोनों के अलग-अलग एसएमई प्लेटफॉर्म हैं। एकीकृत व्यवस्था से एसएमई कंपनियों के लिए फंडिंग और लिस्टिंग प्रक्रिया और आसान हो सकती है। 4. तकनीकी लागत में कमी आने वाले समय में शेयर बाजार पूरी तरह एडवांस तकनीकों पर आधारित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों पर भारी निवेश की जरूरत होगी। अगर बीएसई और एनएसई अलग-अलग तकनीकी निवेश करते रहेंगे, तो लागत दोगुनी होती जाएगी। लेकिन एक संयुक्त तकनीकी प्लेटफॉर्म होने से लागत कम होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। 5. वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत पहचान अगर भारत के पास एक विशाल और शक्तिशाली स्टॉक एक्सचेंज होगा, तो वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE), लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज (TSE) जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बराबर खड़ा हो सकता है। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा और

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एक देश एक पूंजी बाजार  –  समय है बीएसई और एनएसई के विलय का

संभावना है जीडीपी में 2% तक वृद्धि का 

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, विदेशी निवेश बढ़ रहा है और आम लोगों की रुचि भी शेयर बाजार की तरफ तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में करोड़ों नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, जिससे यह साफ दिखाई देता है कि अब शेयर बाजार केवल बड़े उद्योगपतियों या शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे शहरों और मध्यम वर्ग तक भी पहुंच चुका है। ऐसे समय में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या भारत को अपने पूंजी बाजार ढांचे में बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए?

भारत में वर्तमान समय में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं  –  बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)। दोनों ने देश की आर्थिक प्रगति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। बीएसई की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। वहीं एनएसई की शुरुआत 1992 में हुई थी, जिसे भारतीय वित्तीय संस्थानों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, जीआईसी और आईडीबीआई ने मिलकर स्थापित किया था।

दोनों एक्सचेंजों का योगदान भारतीय निवेश व्यवस्था को मजबूत बनाने में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बीएसई ने भारत में पारंपरिक इक्विटी ट्रेडिंग को मजबूत किया, जबकि एनएसई ने आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को लोकप्रिय बनाया। एनएसई के आने के बाद भारतीय शेयर बाजार में पारदर्शिता, तेज़ी और आधुनिक तकनीक का विस्तार हुआ।

लेकिन अब समय बदल चुका है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह बहस भी तेज हो रही है कि क्या भारत को “वन नेशन, वन स्टॉक एक्सचेंज” मॉडल अपनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए?

यह सवाल केवल एक प्रशासनिक सुधार का नहीं है, बल्कि भारत की भविष्य की आर्थिक रणनीति से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। अगर भारत अपने दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों को एकीकृत कर देता है, तो यह दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय सुधारों में से एक माना जा सकता है।

दोनों एक्सचेंजों की वर्तमान स्थिति

अगर निवेशकों की संख्या की बात करें तो बीएसई के पास लगभग 12 करोड़ निवेशक खाते हैं, जबकि एनएसई के पास लगभग 8 करोड़ निवेशक खाते हैं। यानी दोनों एक्सचेंजों का संयुक्त निवेशक आधार बेहद विशाल है।

लिस्टेड कंपनियों की संख्या के मामले में बीएसई काफी आगे है। बीएसई पर लगभग 5,500 से ज्यादा कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जबकि एनएसई पर लगभग 2,200 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है, जबकि एनएसई का मुख्य इंडेक्स निफ्टी 50 है। इसके अलावा बीएसई 100, बीएसई 500, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500 जैसे इंडेक्स भी बाजार में काफी लोकप्रिय हैं।

भारत की लगभग सभी बड़ी कंपनियां  –  जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एलआईसी, आईटीसी और भारती एयरटेल  –  दोनों एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 1,800 से 2,000 कंपनियां ऐसी हैं जो बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड हैं।

यहीं से “वन नेशन, वन स्टॉक एक्सचेंज” की बहस मजबूत होती है। क्योंकि जब एक ही कंपनी को दो अलग-अलग एक्सचेंजों पर लिस्टिंग बनाए रखनी पड़ती है, तो उसे दोहरी फीस, अलग-अलग अनुपालन प्रक्रियाओं और तकनीकी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। इससे कंपनियों का खर्च बढ़ता है और प्रक्रियाएं जटिल हो जाती हैं।

क्या दो स्टॉक एक्सचेंज रखना जरूरी है?

यह सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों एक्सचेंजों के बीच काफी हद तक समानताएं मौजूद हैं। दोनों के पास अपना ट्रेडिंग सिस्टम, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डेटा सेंटर, तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों की टीम और अलग-अलग अनुपालन व्यवस्था है।

ऐसे में यह तर्क दिया जा रहा है कि क्या दो समानांतर व्यवस्थाओं को चलाना आर्थिक रूप से उचित है? या फिर भारत को एक संयुक्त, अधिक शक्तिशाली और केंद्रीकृत “इंडियन स्टॉक एक्सचेंज” की दिशा में बढ़ना चाहिए?

“वन नेशन, वन स्टॉक एक्सचेंज” के संभावित फायदे

1. निवेशकों के लिए आसान व्यवस्था

अगर भारत में एक ही बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होगा, तो निवेशकों को अलग-अलग नियमों, प्लेटफॉर्म्स और शुल्क व्यवस्थाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। अभी कई नए निवेशक यह समझने में भ्रमित रहते हैं कि उन्हें बीएसई चुनना चाहिए या एनएसई।

एकीकृत सिस्टम होने से निवेशकों का अनुभव आसान और सरल होगा। छोटे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और बाजार में भागीदारी ज्यादा बढ़ सकती है।

2. बाजार में ज्यादा लिक्विडिटी

जब सभी ट्रेडिंग ऑर्डर एक ही प्लेटफॉर्म पर केंद्रित होंगे, तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि शेयरों की खरीद और बिक्री ज्यादा तेज और बेहतर कीमतों पर हो सकेगी।

बाजार में बाय-सेल स्प्रेड कम होगा और वोलाटिलिटी भी कुछ हद तक नियंत्रित हो सकती है। इससे ट्रेडिंग और निवेश दोनों ज्यादा कुशल बनेंगे।

3. कंपनियों के लिए कम खर्च

अभी कंपनियों को दोनों एक्सचेंजों पर अलग-अलग लिस्टिंग फीस, अनुपालन और रिपोर्टिंग सिस्टम का पालन करना पड़ता है। अगर एक ही एक्सचेंज होगा, तो कंपनियों का खर्च कम होगा और वे ज्यादा आसानी से पूंजी जुटा सकेंगी।

विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एसएमई सेक्टर को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। अभी बीएसई और एनएसई दोनों के अलग-अलग एसएमई प्लेटफॉर्म हैं। एकीकृत व्यवस्था से एसएमई कंपनियों के लिए फंडिंग और लिस्टिंग प्रक्रिया और आसान हो सकती है।

4. तकनीकी लागत में कमी

आने वाले समय में शेयर बाजार पूरी तरह एडवांस तकनीकों पर आधारित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों पर भारी निवेश की जरूरत होगी।

अगर बीएसई और एनएसई अलग-अलग तकनीकी निवेश करते रहेंगे, तो लागत दोगुनी होती जाएगी। लेकिन एक संयुक्त तकनीकी प्लेटफॉर्म होने से लागत कम होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

5. वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत पहचान

अगर भारत के पास एक विशाल और शक्तिशाली स्टॉक एक्सचेंज होगा, तो वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE), लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज (TSE) जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बराबर खड़ा हो सकता है।

इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा। भारत में एफआईआई और एफडीआई निवेश बढ़ सकता है। साथ ही भारत एशिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है।

6. नियामकीय व्यवस्था में सरलता

अभी कई मामलों में दोनों एक्सचेंजों की प्रक्रियाएं अलग-अलग होती हैं। इससे कंपनियों और निवेशकों दोनों को अतिरिक्त अनुपालन करना पड़ता है।

अगर एकीकृत एक्सचेंज होगा, तो नियामकीय निगरानी भी अधिक सरल और प्रभावी हो सकती है। सेबी जैसी संस्थाओं के लिए भी मॉनिटरिंग और डेटा विश्लेषण ज्यादा आसान होगा।

लेकिन क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं?

हर बड़े सुधार की तरह इस मॉडल के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर केवल एक ही एक्सचेंज होगा, तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो सकती है। अभी बीएसई और एनएसई के बीच प्रतिस्पर्धा की वजह से तकनीकी सुधार और सेवा गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एकाधिकार की स्थिति बनने से शुल्क बढ़ सकते हैं और बाजार में नवाचार की गति धीमी पड़ सकती है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा का जोखिम भी बढ़ सकता है, क्योंकि पूरा देश एक ही सिस्टम पर निर्भर हो जाएगा।

इसलिए अगर भविष्य में ऐसा कोई मॉडल लागू होता है, तो सरकार और सेबी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और निवेशकों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।

दुनिया के दूसरे देशों से क्या सीख मिलती है?

दुनिया के कई देशों में एकीकृत स्टॉक एक्सचेंज मॉडल सफल रहा है। यूरोप में यूरोनेक्स्ट मॉडल इसका बड़ा उदाहरण है, जहां कई देशों के एक्सचेंजों को मिलाकर एक संयुक्त प्लेटफॉर्म बनाया गया। इससे लिक्विडिटी बढ़ी, लागत कम हुई और अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ज्यादा आसान बनी।

अमेरिका में भले ही कई एक्सचेंज मौजूद हैं, लेकिन वहां एनवाईएसई और नैस्डैक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का स्पष्ट प्रभुत्व है। चीन ने भी अपने वित्तीय बाजार को अधिक केंद्रीकृत और रणनीतिक तरीके से विकसित किया है।

भारत जैसे विशाल देश के लिए भी यह मॉडल भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है, अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए।

क्या यह सही समय है?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एनएसई अपने आईपीओ की तैयारी कर रहा है। ऐसे समय में भारत को यह तय करना होगा कि वह भविष्य में अपने पूंजी बाजार को किस दिशा में ले जाना चाहता है।

भारत आज डिजिटल पेमेंट, यूपीआई और फिनटेक क्रांति में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अगर देश ने बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में बड़े एकीकरण सफलतापूर्वक किए हैं, तो पूंजी बाजार में भी दीर्घकालिक सुधारों पर विचार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

“वन नेशन, वन स्टॉक एक्सचेंज” का विचार केवल एक आर्थिक बहस नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के वित्तीय ढांचे से जुड़ा हुआ बड़ा विषय है।

यह मॉडल निवेशकों के लिए सरलता, कंपनियों के लिए कम लागत, बाजार के लिए अधिक लिक्विडिटी और भारत के लिए वैश्विक वित्तीय ताकत बनने का अवसर प्रदान कर सकता है। हालांकि इसके साथ प्रतिस्पर्धा, साइबर सुरक्षा और नियामकीय संतुलन जैसी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं।

लेकिन यह तय है कि आने वाले वर्षों में भारत को अपने पूंजी बाजार को और आधुनिक, पारदर्शी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े सुधारों पर गंभीरता से विचार करना ही होगा।

हो सकता है कि “वन नेशन, वन स्टॉक एक्सचेंज” आज केवल एक विचार लगे, लेकिन आने वाले समय में यही भारत के वित्तीय भविष्य की नई दिशा भी बन सकता है।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
एडवाइजर, एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान
मेंबर, रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन, (RID3056)
suneelduttgoyal@gmail.com

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]]> Young Lives Being Ruined for Petty Money: A Frightening Picture of Moral Decline in Society https://www.suneelduttgoyal.com/young-lives-being-ruined-for-petty-money-a-frightening-picture-of-moral-decline-in-society/ Thu, 21 May 2026 11:36:46 +0000 https://www.suneelduttgoyal.com/?p=1516 Today, across the world  –  and especially in India  –  there is a blind race to earn huge amounts of money in a very short time. This race is no longer limited to economic growth; it is now consuming social, moral, and human values as well. Whether a person possesses real knowledge or not no longer seems to matter. The tendency to earn money through lies, deception, fraud, exploitation, harassment, and especially by betraying one’s own people is growing rapidly. The situation today is such that whether it is your neighbors, friends, or relationships built over decades, many people no longer feel ashamed of cheating one another. This is not merely an individual behavioral shift; it is a sign of the breakdown of the social fabric itself. The foundations of mutual love, trust, and respect are gradually disappearing. My father and grandfather used to say, “Where there is love, there should not be business.” This was not just advice; it was once part of the soul of Indian society. However, I was deeply shocked in the year 2000 when I was invited as a subject expert to train people at one of India’s leading private insurance companies. Around 200 young boys and girls were present there, preparing to become insurance agents. Before my session, the company’s speakers gave training that was extremely disturbing. Young people were taught to first go home, ask their parents for lists of relatives, acquaintances, and financially stable people, and then use those personal relationships to sell insurance policies. At that time, Unit Linked Insurance Policies (ULIPs) were being aggressively sold because they offered commissions of nearly 70%. I was stunned to see how trainers in their forties were pushing young minds in such a dangerous direction. It became clear from that moment where the youth of the country was heading  –  and sadly, the people pushing them into this pit were themselves young. There was no distinction between men and women in this trend; everyone seemed equally involved. The only objective was to sell products, regardless of how much loss the customer suffered. Even if we earned ₹1 while the other person lost ₹10,000, there was no hesitation. Today, this mentality has become even more dangerous in the era of e-commerce, where fake products and false promises are everywhere. Misleading customers has become a common business strategy. The original purpose of counseling services was to help people overcome emotional, mental, and family-related problems. But today, the way this field too is falling prey to commercial greed is deeply alarming. Some so-called “experts” providing online and offline counseling services first listen sympathetically to people’s personal problems, gain their trust, and then weaponize that trust for blackmail. When a person approaches a counselor, lawyer, tax consultant, doctor, or similar professional, they share the most sensitive aspects of their lives  –  marital stress, financial crises, relationship complications, mental health struggles, legal troubles, tax issues, or health concerns. Such information is extremely confidential, and it is the ethical responsibility of professionals to protect it. But when this information becomes a tool for extortion, it is not merely professional misconduct  –  it is a betrayal of humanity itself. Many cases are now emerging where such individuals first attract people through low-cost or free consultations, and once the person becomes emotionally dependent, they start making unethical demands. If the victim refuses, they are threatened with exposure of private conversations or recordings. Digital platforms have made this danger even worse because online sessions can easily be recorded and misused. This trend is especially dangerous because the victims are already mentally vulnerable. Instead of seeking justice or filing complaints, many choose silence due to fear and shame. As a result, this has become a “silent crime” that rarely comes into the open and often escapes strict legal action. On the other hand, today’s youth are rapidly falling into addiction to drugs, gambling, and online gaming. This is no longer just a social issue; it is becoming the root of criminal behavior. It usually begins in the name of “fun” or “trend”  –  hookah sessions with friends, alcohol, online gaming, or betting. Gradually, these habits turn into addictions. Once addiction deepens, a person’s ability to think rationally starts declining. The only thing they feel is the need for money  –  by any means possible. This is the point where an ordinary young person turns toward crime. Today, disputes, robberies, and even murders are occurring for just a few thousand  –  or sometimes even a few hundred  –  rupees. It is horrifying that some youths have become so emotionally numb that they do not hesitate to take someone’s life for small financial gains. Addiction destroys sensitivity, while gambling creates the habit of chasing instant money. Together, they push individuals into a dangerous mental state where the difference between right and wrong becomes blurred. Another serious aspect of the problem is that social media and digital platforms are actively promoting such activities. Videos promising “quick money,” advertisements for betting apps, and content glorifying intoxication are pushing young people in the wrong direction. Clearly, this is not merely an individual failure; it is a large-scale social and systemic crisis. The misuse of sensitive professions like counseling and the increasing drift of youth toward crime are both signs that society has lost its values and control mechanisms somewhere along the way. If strict steps are not taken in time, the problem may become far more severe in the coming years  –  a future where neither individuals, nor society, nor the coming generations will remain safe. The decline of society is not limited to financial fraud alone. Hookah bars operating in cities, the use of intoxicating substances in women’s kitty parties, and secretly mixing alcohol into food or beverages to gradually create addiction  –  all these are signs of a planned social degradation. Many restaurant and hotel operators reportedly add alcohol secretly during women’s gatherings to slowly build dependency. This is a dangerous and unethical business model. The

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]]> Today, across the world  –  and especially in India  –  there is a blind race to earn huge amounts of money in a very short time. This race is no longer limited to economic growth; it is now consuming social, moral, and human values as well. Whether a person possesses real knowledge or not no longer seems to matter. The tendency to earn money through lies, deception, fraud, exploitation, harassment, and especially by betraying one’s own people is growing rapidly.

The situation today is such that whether it is your neighbors, friends, or relationships built over decades, many people no longer feel ashamed of cheating one another. This is not merely an individual behavioral shift; it is a sign of the breakdown of the social fabric itself. The foundations of mutual love, trust, and respect are gradually disappearing.

My father and grandfather used to say, “Where there is love, there should not be business.” This was not just advice; it was once part of the soul of Indian society. However, I was deeply shocked in the year 2000 when I was invited as a subject expert to train people at one of India’s leading private insurance companies. Around 200 young boys and girls were present there, preparing to become insurance agents.

Before my session, the company’s speakers gave training that was extremely disturbing. Young people were taught to first go home, ask their parents for lists of relatives, acquaintances, and financially stable people, and then use those personal relationships to sell insurance policies. At that time, Unit Linked Insurance Policies (ULIPs) were being aggressively sold because they offered commissions of nearly 70%. I was stunned to see how trainers in their forties were pushing young minds in such a dangerous direction.

It became clear from that moment where the youth of the country was heading  –  and sadly, the people pushing them into this pit were themselves young. There was no distinction between men and women in this trend; everyone seemed equally involved. The only objective was to sell products, regardless of how much loss the customer suffered. Even if we earned ₹1 while the other person lost ₹10,000, there was no hesitation.

Today, this mentality has become even more dangerous in the era of e-commerce, where fake products and false promises are everywhere. Misleading customers has become a common business strategy.

The original purpose of counseling services was to help people overcome emotional, mental, and family-related problems. But today, the way this field too is falling prey to commercial greed is deeply alarming. Some so-called “experts” providing online and offline counseling services first listen sympathetically to people’s personal problems, gain their trust, and then weaponize that trust for blackmail.

When a person approaches a counselor, lawyer, tax consultant, doctor, or similar professional, they share the most sensitive aspects of their lives  –  marital stress, financial crises, relationship complications, mental health struggles, legal troubles, tax issues, or health concerns. Such information is extremely confidential, and it is the ethical responsibility of professionals to protect it. But when this information becomes a tool for extortion, it is not merely professional misconduct  –  it is a betrayal of humanity itself.

Many cases are now emerging where such individuals first attract people through low-cost or free consultations, and once the person becomes emotionally dependent, they start making unethical demands. If the victim refuses, they are threatened with exposure of private conversations or recordings. Digital platforms have made this danger even worse because online sessions can easily be recorded and misused.

This trend is especially dangerous because the victims are already mentally vulnerable. Instead of seeking justice or filing complaints, many choose silence due to fear and shame. As a result, this has become a “silent crime” that rarely comes into the open and often escapes strict legal action.

On the other hand, today’s youth are rapidly falling into addiction to drugs, gambling, and online gaming. This is no longer just a social issue; it is becoming the root of criminal behavior. It usually begins in the name of “fun” or “trend”  –  hookah sessions with friends, alcohol, online gaming, or betting. Gradually, these habits turn into addictions.

Once addiction deepens, a person’s ability to think rationally starts declining. The only thing they feel is the need for money  –  by any means possible. This is the point where an ordinary young person turns toward crime. Today, disputes, robberies, and even murders are occurring for just a few thousand  –  or sometimes even a few hundred  –  rupees.

It is horrifying that some youths have become so emotionally numb that they do not hesitate to take someone’s life for small financial gains. Addiction destroys sensitivity, while gambling creates the habit of chasing instant money. Together, they push individuals into a dangerous mental state where the difference between right and wrong becomes blurred.

Another serious aspect of the problem is that social media and digital platforms are actively promoting such activities. Videos promising “quick money,” advertisements for betting apps, and content glorifying intoxication are pushing young people in the wrong direction.

Clearly, this is not merely an individual failure; it is a large-scale social and systemic crisis. The misuse of sensitive professions like counseling and the increasing drift of youth toward crime are both signs that society has lost its values and control mechanisms somewhere along the way.

If strict steps are not taken in time, the problem may become far more severe in the coming years  –  a future where neither individuals, nor society, nor the coming generations will remain safe.

The decline of society is not limited to financial fraud alone. Hookah bars operating in cities, the use of intoxicating substances in women’s kitty parties, and secretly mixing alcohol into food or beverages to gradually create addiction  –  all these are signs of a planned social degradation. Many restaurant and hotel operators reportedly add alcohol secretly during women’s gatherings to slowly build dependency. This is a dangerous and unethical business model. The growing use of terms like “Gym Jihad” is also a result of such social imbalance.

Around 30 years ago in Maharashtra, a former police officer was arrested for allegedly driving under the influence of alcohol, despite not having consumed liquor. Later investigations revealed that the paan he had eaten contained intoxicating substances. The paan vendor used to soak cherries in vodka for 24 hours before serving them. This incident clearly shows how ordinary people are unknowingly being pushed toward addiction.

Similarly, nearly 40 years ago, a tea seller was caught mixing opium into tea. His shop used to attract large crowds because people believed his tea had a “special taste.” This example demonstrates how addiction and greed can be used to manipulate public behavior.

Cases such as “wife swapping,” exposed by senior journalist Vinita Yadav, reveal how deeply society has deteriorated. This is not just personal deviation; it reflects a broader social crisis.

Today, many crimes involve two or three minors because they can secure bail quickly. Major criminals exploit this loophole and push children into the world of crime. Instead of education and skill development, crime is increasingly becoming a career option for some youths.

In modern times, intoxicating substances mixed into food and beverages served at hookah bars, massage parlors, and restaurants are often accepted by the public merely as “taste enhancers.” Despite government awareness of such practices, meaningful action is rarely taken. This is not just an administrative failure but also a sign of growing social acceptance.

Land mafias, sand mafias, drug mafias, and NBFC recovery agents have all become part of a system where young people are trained to lie and deceive others. Builders and land developers are now removing permanent staff and turning them into commission-based brokers so they sell properties themselves and hand over the remaining money to companies after taking their cuts.

The situation has become so serious that in some places, flat owners cannot even enter homes they legally own. Even after handing over possession, some builders allegedly keep duplicate keys and rent out the flats themselves. This is not just fraud  –  it is an open mockery of law and order. If flat owners approach police stations to report such fraud, they often return disappointed.

When all this is happening on such a large scale, it becomes clear that earning money has become the only objective. People are willing to risk their brand reputation, family honor, and ancestral legacy for profit.

Over the past decade, honey-trap cases have also increased rapidly. In many cases, women establish relationships with men and later blackmail them, sometimes with the involvement of their husbands. This is not merely moral decline; it reflects the collapse of the family institution itself.

Similarly, laws related to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, dowry harassment, and domestic violence are reportedly being misused in many cases for monetary gains. This not only traps innocent people but also makes it harder for genuine victims to receive justice.

A dangerous mindset has now taken root among sections of the younger generation: “Earn money, no matter how.” Corruption, bribery, and crime are no longer feared. Going to jail is no longer considered shameful because many influential people have already been imprisoned. A common perception has developed that one can commit unethical acts, engage in corruption, and later escape punishment through bribery because “everyone has a price.”

The problem of mis-selling in the insurance, banking, mutual fund, credit card, and financial sectors has become so deep that its true scale is difficult to estimate. Hiding facts, providing misleading information, and ignoring risks while selling products has become common practice. Even bank sales teams are often part of this system.

Ultimately, the question arises: What direction is our society moving toward? In the name of economic progress, have we completely lost our morality and values?

If this situation continues, future generations may become economically prosperous but morally bankrupt.

The time has come to stop this blind race for money  –  otherwise, greed will consume us completely.

Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry,
Adviser, Editor’s Club of India,
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited, Jaipur, Rajasthan,
Member, Rotary Club Jaipur Citizen, (RID3056)
suneelduttgoyal@gmail.com

चंद रुपयों के लालच में युवाओं का भविष्य कर रहे खराब: समाज के नैतिक पतन की भयावह तस्वीर !

आज पूरे विश्व में, और खास तौर से भारत में, कम समय में बहुत तेजी से अधिक पैसा कमाने की एक अंधी होड़ लगी हुई है। यह होड़ केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों को भी निगलने लगी है। भले ही किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त ज्ञान हो या न हो, लेकिन झूठ बोलकर, धोखा देकर, धोखाधड़ी करके, अत्याचार करके, किसी को परेशान करके और खास तौर पर अपनों को धोखा देकर पैसा कमाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है।

आज हालत यह है कि चाहे आपके पड़ोसी हों, आपके यार-दोस्त हों या आपके वर्षों पुराने संबंध – उनमें भी अधिकतर लोग एक-दूसरे को धोखा देने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। यह केवल व्यक्तिगत स्तर का बदलाव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक ताने-बाने के विघटन का संकेत है। खास तौर पर यह कहा जाए कि आपसी प्रेम, विश्वास और सम्मान जैसे मूल तत्व धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं।

मेरे पिताजी और दादाजी कहा करते थे कि “जहां प्यार हो, वहां व्यापार नहीं करना चाहिए।” यह वाक्य केवल एक सीख नहीं था, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा का हिस्सा था। लेकिन मुझे उस समय गहरा आश्चर्य हुआ जब सन 2000 में मुझे भारत की एक अग्रणी निजी इंश्योरेंस कंपनी में विषय विशेषज्ञ के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया था। वहां लगभग 200 युवा लड़के-लड़कियां मौजूद थे, जिन्हें इंश्योरेंस एजेंट बनाया जाना था।

मुझसे पहले जो भी कंपनी के प्रवक्ता थे, उन्होंने जो प्रशिक्षण दिया, वह बेहद चिंताजनक था। युवाओं को यह सिखाया गया कि सबसे पहले अपने घर जाओ, अपने माता-पिता से उनके परिचितों, रिश्तेदारों और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों की सूची बनवाओ। फिर उन्हीं के माध्यम से फोन करवा कर उन्हें इंश्योरेंस बेचो। उस समय यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी (ULIP) को प्रमुखता से बेचा जा रहा था, जिसमें लगभग 70% तक कमीशन मिलता था। यह देखकर मैं दंग रह गया कि लगभग 40 वर्ष के युवा ट्रेनर अन्य युवाओं को किस दिशा में ले जा रहे हैं।

यहीं से यह स्पष्ट हो गया कि देश का युवा किस गड्ढे की ओर बढ़ रहा है – और दुखद यह है कि उसे धकेलने वाले भी युवा ही हैं। इस प्रवृत्ति में महिला या पुरुष का कोई भेद नहीं है – सभी समान रूप से शामिल हैं। प्रोडक्ट बेचना है, चाहे सामने वाले का कितना भी नुकसान क्यों न हो। यदि हमें ₹1 का लाभ हो और सामने वाले को ₹10,000 का नुकसान हो, तब भी कोई हिचक नहीं होती।

यह मानसिकता आज और भी खतरनाक रूप ले चुकी है, खासकर ई-कॉमर्स के दौर में, जहां फर्जी उत्पादों और झूठे वादों की भरमार है। ग्राहक को भ्रमित करना अब एक सामान्य व्यापारिक रणनीति बन गई है।

काउंसलर सेवाओं का उद्देश्य मूल रूप से लोगों को मानसिक, भावनात्मक और पारिवारिक समस्याओं से उबारना होता है। लेकिन आज जिस तरह यह क्षेत्र भी व्यावसायिक लालच की गिरफ्त में आता जा रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग सेवाएं देने वाले कुछ तथाकथित “विशेषज्ञ” पहले तो लोगों की निजी समस्याओं को बेहद सहानुभूति के साथ सुनते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, और फिर उसी विश्वास को हथियार बनाकर ब्लैकमेलिंग का माध्यम बना लेते हैं।

व्यक्ति जब किसी काउंसलर, क़ानूनी, कर विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि के पास जाता है, तो वह अपने जीवन के सबसे संवेदनशील पहलुओं को साझा करता है – वैवाहिक तनाव, आर्थिक संकट, व्यक्तिगत रिश्तों की जटिलताएं, मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियां, कानूनी पेचीदगियों, टैक्स की समस्याओं, बिमारियों से छुटकारा पाने के लिए जाता है। यह जानकारी अत्यंत गोपनीय होती है और उन सबका यह नैतिक दायित्व होता है कि वे इसे गोपनीय रखें। लेकिन जब यही जानकारी पैसे ऐंठने का जरिया बन जाए, तो यह केवल पेशेवर धोखाधड़ी नहीं, बल्कि मानवता के साथ विश्वासघात है।

ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां ये लोग पहले सस्ती फीस या मुफ्त सलाह के नाम पर लोगों को जोड़ते हैं, और जब व्यक्ति पूरी तरह भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है, तब उससे अनुचित मांग की जाती है। यदि कोई व्यक्ति मना करे, तो उसकी निजी बातचीत या रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है, क्योंकि ऑनलाइन सेशंस को रिकॉर्ड करना और उसका दुरुपयोग करना बेहद आसान हो गया है।

यह प्रवृत्ति इसलिए और खतरनाक है क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर स्थिति में होता है। वह न्याय या शिकायत करने के बजाय डर और शर्म के कारण चुप रहना ही बेहतर समझता है। परिणामस्वरूप, यह एक ऐसा “साइलेंट क्राइम” बन जाता है, जो न तो खुलकर सामने आता है और न ही उस पर सख्त कार्रवाई हो पाती है।

दूसरी ओर, आज का युवा वर्ग तेजी से नशे, जुए/ऑनलाइन गेमिंग  की लत में फंसता जा रहा है। यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक आपराधिक प्रवृत्ति की जड़ बनती जा रही है। शुरुआत अक्सर “मस्ती” या “ट्रेंड” के नाम पर होती है – दोस्तों के साथ हुक्का, शराब, या ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी। लेकिन धीरे-धीरे यही आदत लत में बदल जाती है।

जब यह लत गहरी हो जाती है, तो व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। उसे केवल पैसे की जरूरत महसूस होती है- चाहे वह किसी भी तरीके से आए। यही वह बिंदु है जहां एक सामान्य युवा अपराध की ओर मुड़ जाता है। चंद हजार या कभी-कभी तो कुछ सौ रुपये के लिए भी झगड़े, लूटपाट और यहां तक कि हत्या जैसी घटनाएं सामने आने लगी हैं।

यह बेहद भयावह स्थिति है कि आज कुछ युवा इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि मामूली आर्थिक लाभ के लिए किसी की जान लेने में भी उन्हें हिचक नहीं होती। नशा उनके भीतर की संवेदनाओं को खत्म कर देता है और जुआ उन्हें त्वरित पैसे की आदत डाल देता है। यह संयोजन उन्हें एक खतरनाक मानसिक स्थिति में पहुंचा देता है, जहां सही और गलत का भेद पूरी तरह धुंधला हो जाता है।

समस्या का एक और गंभीर पहलू यह है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। “जल्दी पैसा कमाने” के वीडियो, सट्टेबाजी ऐप्स के विज्ञापन, और नशे को ग्लैमराइज करने वाली कंटेंट – ये सब युवाओं को गलत दिशा में धकेल रहे हैं।

स्पष्ट है कि यह केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और व्यवस्थागत संकट है। काउंसलिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्र का दुरुपयोग और युवाओं का अपराध की ओर झुकाव – दोनों ही इस बात के संकेत हैं कि हमने अपने मूल्यों और नियंत्रण तंत्र को कहीं न कहीं खो दिया है।

यदि समय रहते इस पर कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है – जहां न तो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, न समाज, और न ही भविष्य।

समाज का पतन केवल आर्थिक धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है। शहरों में चल रहे हुक्का बार, महिलाओं की किटी पार्टियों में नशीले पदार्थों का प्रयोग, और भोजन या पेय पदार्थों में अल्कोहल मिलाकर लोगों को धीरे-धीरे उसकी आदत डालना। इसी तरह, कई रेस्टोरेंट और होटल संचालक महिलाओं की किटी पार्टियों में चोरी छिपे धीरे-धीरे अल्कोहल मिलाकर उन्हें इसकी आदत डालते हैं। यह एक खतरनाक और अनैतिक व्यापार मॉडल है – ये सब एक सुनियोजित सामाजिक गिरावट के संकेत हैं। “जिम जिहाद” जैसे शब्दों का प्रचलन भी इसी असंतुलन का परिणाम है। 

लगभग 30 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में एक पूर्व पुलिस अधिकारी को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ लिया गया, जबकि उन्होंने शराब नहीं पी थी। बाद में जांच में पाया गया कि उन्होंने जो पान खाया था उस पान में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। वो पान वाला वोदका शराब में 24 घंटे तक चेरी को डुबो कर रखता था।  इससे स्पष्ट होता है कि कैसे आमजन को बिना जानकारी के नशे का आदी बनाया जा रहा है।

लगभग 40 वर्ष पहले एक चायवाले को चाय में अफीम मिलाकर बेचते हुए पकड़ा गया था। उसकी दुकान पर भीड़ इसलिए लगती थी क्योंकि उसकी चाय का स्वाद अलग था। यह उदाहरण बताता है कि लोगों की मानसिकता को कैसे नशे और लालच के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

वरिष्ठ पत्रकार विनिता यादव द्वारा उजागर किए गए “वाइफ स्वैपिंग” जैसे मामलों ने यह दिखा दिया है कि समाज किस स्तर तक गिर चुका है। यह केवल व्यक्तिगत विचलन नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक संकट है।

आज अधिकतर अपराधों में 2-3 नाबालिग बच्चों की संलिप्तता देखी जाती है, क्योंकि उन्हें जल्दी जमानत मिल जाती है। बड़े अपराधी इस लूपहोल का फायदा उठाकर युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं। शिक्षा और कौशल के बजाय अपराध अब करियर विकल्प बनता जा रहा है।

आज के आधुनिक दौर में हुक्का बार, मसाज पार्लर, और रेस्टोरेंट्स में परोसे जाने वाले विशेष पदार्थों में मिलाए जाने वाले नशीले तत्वों को आमजन “स्वाद” के रूप में स्वीकार कर चुका है। सरकार को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक सहमति का भी संकेत है।

भूमाफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया, और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट – ये सभी एक ऐसे तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं, जहां युवाओं को झूठ बोलने और लोगों को ठगने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। बिल्डर और लैंड डेवलपर भी अब अपने स्टाफ को हटाकर उन्हें दलाल बना रहे हैं, ताकि वे खुद बिक्री करें और अपना कमीशन निकालकर बाकी पैसा कंपनी को दें।

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई जगहों पर फ्लैट के मालिक होने के बावजूद लोग अपने ही घर में प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्डर कब्जा देने के बाद भी डुप्लीकेट चाबियां अपने पास रखकर फ्लैट को किराए पर चला रहे हैं। यह केवल धोखाधड़ी नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था का खुला मजाक है। यदि फ्लैट मालिक धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने सम्बंधित थाने में जाता है तो उसे निराश होकर ही लौटना पड़ता है।  

जब इतने बड़े स्तर पर यह सब हो रहा है, तो यह स्पष्ट है कि पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। अपने ब्रांड, अपने परिवार, और अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा – सब कुछ दांव पर लगा दिया गया है।

पिछले 10 वर्षों में हनी ट्रैप के मामलों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इसमें महिलाएं पुरुषों से संबंध बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं, और कई मामलों में उनके पति भी इसमें शामिल होते हैं। यह केवल नैतिक पतन नहीं, बल्कि पारिवारिक संस्था का विघटन है।

इसी प्रकार, अनुसूचित जाति/जनजाति, दहेज और घरेलू हिंसा जैसे कानूनों का दुरुपयोग भी अधिकतर मामलों में  पैसे के लिए किया जा रहा है। इससे न केवल निर्दोष लोग फंसते हैं, बल्कि वास्तविक पीड़ितों के लिए न्याय पाना भी कठिन हो जाता है।

आज की युवा पीढ़ी में यह सोच घर कर चुकी है कि “पैसा कमाओ, चाहे जैसे भी कमाओ।” भ्रष्टाचार, रिश्वत और अपराध अब डर का विषय नहीं रहे। जेल जाना भी अब शर्म की बात नहीं मानी जाती, क्योंकि बड़े-बड़े लोग भी जेल जा चुके हैं और उनका ये मानना है की खूब अनैतिक काम / भ्रष्टाचार करो और रिश्वत देकर छूट जाओ क्योंकि हर शक्श बिकने को तैयार है बस खरीदार होना चाहिए, ऐसी आम धारणा बन गई है। 

इंश्योरेंस, बैंकिंग, म्यूच्यूअल फंड , क्रेडिट कार्ड और फाइनेंशियल सेक्टर में रॉंग-सेलिंग की समस्या इतनी गहरी है कि उसका सही आकलन करना मुश्किल है। सही जानकारी छुपाकर, गलत जानकारी देकर और जोखिमों को नजरअंदाज करके प्रोडक्ट बेचना अब सामान्य प्रथा बन चुकी है। यहां तक कि बैंकों की सेलिंग टीम भी कई मामलों में इस खेल का हिस्सा बन चुकी है। 

अंततः प्रश्न यह उठता है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या आर्थिक प्रगति के नाम पर हम अपनी नैतिकता और संस्कारों को पूरी तरह खो चुके हैं?

यदि यही स्थिति बनी रही, तो आने वाली पीढ़ियां केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी, लेकिन नैतिक रूप से दिवालिया।

समय आ गया है कि हम इस अंधी दौड़ को रोकें – वरना यह लालच हमें पूरी तरह निगल जाएगा।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,एडवाइजर, एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान
मेंबर, रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन, (RID3056)
suneelduttgoyal@gmail.com

The post Young Lives Being Ruined for Petty Money: A Frightening Picture of Moral Decline in Society appeared first on Rtn. Suneel Dutt Goyal.

]]> Infinite Expectations from the Police, But No Human Rights for Them https://www.suneelduttgoyal.com/infinite-expectations-from-the-police-but-no-human-rights-for-them/ Mon, 11 May 2026 09:28:27 +0000 https://www.suneelduttgoyal.com/?p=1511 We expect the police to maintain civility, provide service, and ensure security in every situation. But do we ever stop to think about the kind of life the human being behind the uniform is actually living? You are driving on the road and suddenly notice a traffic policeman approaching from the opposite side. He may simply be heading for a shift change, yet your heartbeat rises with the fear that he might issue a challan. In the same way, whenever an ordinary policeman in khaki walks toward someone, the first feeling that arises in the mind is often fear rather than security. The real question is – why does this happen? Is the fault entirely of the police, or of the entire system that has turned the police force into something like a hungry hunting lion, used whenever convenient and misused whenever desired? The roots of this problem lie in the mindset of politics, bureaucracy, and successive governments, which never allowed the police force to evolve into an independent public service institution. Those sitting in the corridors of power have treated the police as a tool that must remain ready to bend to every order, 24 hours a day and 365 days a year. Police personnel are forced to comply with illegal demands from officers and politicians alike, and this is one of the biggest reasons why public trust in the police never fully develops. Across every corner of India, a deep perception has taken hold – that the police belong to the rich, the powerful, and the government, but not to the poor or the ordinary citizen. But have we ever thought about what the government itself provides to the police? Visit any police outpost or police station barrack sometime at night. Observe the conditions there. Whether it is winter, summer, or the rainy season, the condition of many barracks is so poor that an ordinary person would hesitate to spend even one night there. Sleeping in open areas, mosquito bites, no protection from heat or cold – these are common realities. Based on my own association with the department for nearly forty years, I can confidently say that very few policemen are able to sleep peacefully at night. Getting leave on time is almost impossible. Whether there is a family emergency, a birthday, a wedding anniversary, or even the death of a loved one, police personnel often have to struggle for leave as though they are fighting a battle. From maintaining law and order to serving notices, every burden falls upon them, while governments and senior authorities fail to understand the simple necessity of dividing these responsibilities properly. Their duty assignments keep them standing on roads for hours. Drinking water is often unavailable on time, there is no certainty regarding meals, and even when food is available, it is rarely adequate for a person performing intense physical and mental labor throughout the day. Now think about it yourself – how can a hungry, thirsty, sleep-deprived person, already neglected and frustrated by his own department, consistently behave with patience and civility toward the public? Imagine a constable getting drenched during heavy rain. When will he get the opportunity to change his clothes? Only after he returns home – and often even he himself does not know when that will happen. He keeps searching for shade under a tree in the middle of the road, something that has become nearly impossible today, so he simply continues standing there. This is a living example of our collective inhumanity. The living and working conditions of field police personnel are deeply distressing. Good vehicles are often unavailable, whether two-wheelers or four-wheelers, and even where vehicles exist, there is frequently no proper budget for repairs, maintenance, diesel, or petrol. Even today, thousands of police outposts and stations across the country function from tents, temporary structures, or poorly built facilities. Today, it is extremely important to understand the problems faced by women working in the police department and to create better systems for them. Their reporting time for duty may be fixed, but there is often no certainty regarding when they will return home. Women personnel with small children constantly worry about whom they can leave their children with. Balancing professional duties and family responsibilities becomes an enormous challenge. In addition, many police stations and offices still lack proper toilets, resting spaces, and other essential facilities for women, despite the fact that these are directly connected to their dignity and fundamental rights. When women police personnel are dedicating their days and nights to protecting society, it becomes the responsibility of governments and senior officials to ensure they are provided with safe and dignified working environments. Think back to the lockdown period during the COVID era, when roads had fallen silent. Police personnel stood under the blazing sun for endless hours in extremely difficult conditions. In the middle of a completely shut-down mobility system, many of them did not even have access to drinking water. Even today, traffic policemen can often be seen standing on roadsides searching for shade under a tree. And yet we expect them to deliver perfect traffic management. After all, they are human beings too. Their duty hours are undefined. Instead of eight-hour shifts, many remain on duty for sixteen hours, and sometimes even beyond twenty-four hours, simply because the next replacement shift never arrives. Expecting a person who has neither changed clothes, nor eaten properly, nor slept adequately to perform flawlessly is itself unrealistic. The constabulary and field officers of India form the backbone of the entire policing system. And if the backbone itself is weak, how can the body stand upright? We speak loudly about human rights commissions, but have the officials of these commissions ever truly thought about the human rights of a constable sleeping in a police barrack? In this context, two incidents from around 25–30 years ago still remain fresh in my memory. Once, while I was having tea with a police officer, a call came

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We expect the police to maintain civility, provide service, and ensure security in every situation. But do we ever stop to think about the kind of life the human being behind the uniform is actually living?

You are driving on the road and suddenly notice a traffic policeman approaching from the opposite side. He may simply be heading for a shift change, yet your heartbeat rises with the fear that he might issue a challan. In the same way, whenever an ordinary policeman in khaki walks toward someone, the first feeling that arises in the mind is often fear rather than security. The real question is – why does this happen? Is the fault entirely of the police, or of the entire system that has turned the police force into something like a hungry hunting lion, used whenever convenient and misused whenever desired?

The roots of this problem lie in the mindset of politics, bureaucracy, and successive governments, which never allowed the police force to evolve into an independent public service institution. Those sitting in the corridors of power have treated the police as a tool that must remain ready to bend to every order, 24 hours a day and 365 days a year. Police personnel are forced to comply with illegal demands from officers and politicians alike, and this is one of the biggest reasons why public trust in the police never fully develops. Across every corner of India, a deep perception has taken hold – that the police belong to the rich, the powerful, and the government, but not to the poor or the ordinary citizen.

But have we ever thought about what the government itself provides to the police? Visit any police outpost or police station barrack sometime at night. Observe the conditions there. Whether it is winter, summer, or the rainy season, the condition of many barracks is so poor that an ordinary person would hesitate to spend even one night there. Sleeping in open areas, mosquito bites, no protection from heat or cold – these are common realities. Based on my own association with the department for nearly forty years, I can confidently say that very few policemen are able to sleep peacefully at night. Getting leave on time is almost impossible. Whether there is a family emergency, a birthday, a wedding anniversary, or even the death of a loved one, police personnel often have to struggle for leave as though they are fighting a battle. From maintaining law and order to serving notices, every burden falls upon them, while governments and senior authorities fail to understand the simple necessity of dividing these responsibilities properly.

Their duty assignments keep them standing on roads for hours. Drinking water is often unavailable on time, there is no certainty regarding meals, and even when food is available, it is rarely adequate for a person performing intense physical and mental labor throughout the day. Now think about it yourself – how can a hungry, thirsty, sleep-deprived person, already neglected and frustrated by his own department, consistently behave with patience and civility toward the public?

Imagine a constable getting drenched during heavy rain. When will he get the opportunity to change his clothes? Only after he returns home – and often even he himself does not know when that will happen. He keeps searching for shade under a tree in the middle of the road, something that has become nearly impossible today, so he simply continues standing there. This is a living example of our collective inhumanity.

The living and working conditions of field police personnel are deeply distressing. Good vehicles are often unavailable, whether two-wheelers or four-wheelers, and even where vehicles exist, there is frequently no proper budget for repairs, maintenance, diesel, or petrol. Even today, thousands of police outposts and stations across the country function from tents, temporary structures, or poorly built facilities.

Today, it is extremely important to understand the problems faced by women working in the police department and to create better systems for them. Their reporting time for duty may be fixed, but there is often no certainty regarding when they will return home. Women personnel with small children constantly worry about whom they can leave their children with. Balancing professional duties and family responsibilities becomes an enormous challenge. In addition, many police stations and offices still lack proper toilets, resting spaces, and other essential facilities for women, despite the fact that these are directly connected to their dignity and fundamental rights. When women police personnel are dedicating their days and nights to protecting society, it becomes the responsibility of governments and senior officials to ensure they are provided with safe and dignified working environments.

Think back to the lockdown period during the COVID era, when roads had fallen silent. Police personnel stood under the blazing sun for endless hours in extremely difficult conditions. In the middle of a completely shut-down mobility system, many of them did not even have access to drinking water. Even today, traffic policemen can often be seen standing on roadsides searching for shade under a tree. And yet we expect them to deliver perfect traffic management. After all, they are human beings too. Their duty hours are undefined. Instead of eight-hour shifts, many remain on duty for sixteen hours, and sometimes even beyond twenty-four hours, simply because the next replacement shift never arrives. Expecting a person who has neither changed clothes, nor eaten properly, nor slept adequately to perform flawlessly is itself unrealistic.

The constabulary and field officers of India form the backbone of the entire policing system. And if the backbone itself is weak, how can the body stand upright? We speak loudly about human rights commissions, but have the officials of these commissions ever truly thought about the human rights of a constable sleeping in a police barrack?

In this context, two incidents from around 25–30 years ago still remain fresh in my memory. Once, while I was having tea with a police officer, a call came from an official associated with the Human Rights Commission. In those days, renting video cassettes was common practice. The official had rented a cassette on Friday but failed to return it by Monday. When the shopkeeper demanded the full rental amount, the officer became furious and pressured the police officer, saying: “Catch that shopkeeper, beat him up if necessary – I will pay only twenty rupees.” Another incident involved the household of a senior official where a domestic servant had allegedly stolen something. The official directly instructed the nearby police station: “Arrest him unofficially, recover our belongings, and keep everything outside police records.” Now tell me – when people who publicly speak about human rights, and senior figures within the system itself, give instructions that go against law and justice, how can we expect commitment and integrity from an ordinary constable?
It has now become clear that the working style of the police cannot be blamed on the police alone. Behind it lies the deep shadow of political pressure, unnecessary interference, and severe shortages of resources. Until we modernize police stations, define working hours properly, and guarantee leave, how can we expect the mental health of police personnel to remain stable? Under such conditions, serious mental health problems, anxiety, depression, and even suicidal tendencies are becoming increasingly common. When a person does not receive food on time, cannot sleep properly, and never gets peaceful moments with family, mental stress becomes a natural human reaction – policemen are not robots.

If proper leadership is provided by the system, the entire nature of policing can be transformed. Senior Rajasthan cadre IPS officer Dinesh M.N. stands as one of the strongest examples of this transformation. As head of the Anti-Gangster Task Force (AGTF), he recently led “Operation Prahar,” under which Amarjeet Bishnoi and Sudha Kanwar were detained in Italy, while Aditya Jain was extradited to India from Dubai. Two additional criminals are currently detained in the United States, with extradition proceedings underway. He has also fearlessly continued efforts to bring foreign-based gangsters and criminals to India through Interpol Red Corner Notices. During his tenure in the Anti-Corruption Bureau (ACB), he took strict action against several senior officers in corruption-related cases and remained firmly committed against corruption. In Rajasthan, he is popularly regarded as an officer with a “Singham”-like image.

Known for his tough stance against corruption and organized crime, Sh. Dinesh M.N. has recently been entrusted with the command of both Rajasthan Police’s Anti-Terrorism Squad (ATS) and AGTF.

Similarly, young 2014-batch IPS officer Karan Sharma has also remained in the spotlight because of his efficiency and professional conduct. During his tenure as Superintendent of Police, Kota Rural, he launched “Operation Antivirus and Cyber Strike,” through which 198 lost or stolen mobile phones worth more than ₹37.62 lakh were recovered and returned to citizens, reflecting both technological competence and sensitivity toward victims.

In the same spirit, a recent order issued by Sawai Madhopur Superintendent of Police Jyeshtha Maitreyi (IPS) has created hope. She directed that police personnel should be granted priority leave when applying for occasions such as their own birthdays, family birthdays, wedding anniversaries, festivals, or auspicious family events. I salute her for this thoughtful initiative. She understood the ground realities and attempted to address them practically.

There are many officers in the police department who have set positive examples through their conduct and work. Officers such as Sh. Avneesh Sharma (IPS), Sh. Bhupendra Kumar Dak (IPS, Retired DGP), Sh. Dharmendra Yadav (IPS), Sh. Narottam Verma (RPS), Sh. Yashpal Sharma (RPS, Retired), Sh. Vijay Singh Meena (RPS), Sh. Bajrang Singh Shekhawat (RPS), Sh. Thakur Chandrasheel Singh (RPS), Sh. Nitiraj Singh Shekhawat (RPS), and Sh. C. P. Sharma (RPS) are known for their dedication, sensitivity, and honesty. These officers have demonstrated that even with limited resources and challenging conditions, policing can still move in a positive direction through commitment and integrity.

My humble request to all senior police officers is that they should deeply examine the real problems faced by their subordinates. Most of them understand these issues already, but either they are unable to act, lack the willpower to do so, or perhaps invisible pressures prevent them from taking action.

These officers are living proof that even in the absence of adequate resources, strong willpower, courage, and dedication toward public service can produce exceptional policing outcomes. Such individuals form the foundation of the trustworthy and respected police force that every citizen hopes for.

However, there is another side to this debate as well. The police themselves need to improve their image just as much as governments need to reform the system. A uniform that currently creates fear in people’s minds should instead inspire confidence, respect, and security. At present, ordinary citizens often become nervous upon seeing a policeman, whereas ideally they should feel reassured. This transformation must come through the social conduct and professional behavior of the police themselves.

Many traffic policemen lack precise knowledge of traffic regulations and are left only with the authority to issue challans or scold people. This further damages the public image of the police. Regular training, technological upgradation, and even short periods of mental relaxation are no longer optional – they have become essential. Even if training programs serve merely as an excuse, they at least provide police personnel with some relief, updated knowledge, and opportunities for self-improvement.

Similarly, the mistrust and fear that exist among the public regarding the police can only be reduced if the police themselves also take responsibility. Repeated allegations arise that land mafias, sand mafias, recovery agents, liquor mafias, drug mafias, and illegal construction or encroachment networks cannot function without police support. The police must clarify their role regarding such accusations.

At present, the situation has become so troubling that even within police departments, some personnel allegedly act as informants for mafias. Such reports frequently appear in newspapers. Some employees become so undisciplined that they do not hesitate to leak information even about their own senior officers. This is extremely unfortunate. It has become a vicious cycle – political misuse and lack of resources make the police exhausted, frustrated, and insensitive; the public then begins to fear and hate them; and taking advantage of this damaged image, mafias and corrupt elements further weaken the police system. Breaking this cycle must begin with giving police personnel dignity and basic facilities, so that through professional conduct they can gradually regain public trust.

Ultimately, this crisis of trust between the police and the public is not a one-sided issue. It is a complicated maze of interconnected problems, where the first step must be to recognize police personnel as human beings who are tired, hungry, and mentally burdened. Until we provide them with humane conditions, expecting endless service, politeness, and dedication from them is nothing short of a cruel joke. Only a healthy, educated, and respected police force can form the foundation of a safe, just, and civilized society. In this direction, everyone – from governments to ordinary citizens – must change both their thinking and their behavior.

Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry,
Adviser, Editor’s Club of India,
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited, Jaipur, Rajasthan,
Member, Rotary Club Jaipur Citizen, (RID3056)
suneelduttgoyal@gmail.com

पुलिस से अपेक्षाएं अनंत और उनके मानवाधिकारों का अंत

हम पुलिस से हर परिस्थिति में सभ्यता, सेवा और सुरक्षा की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचते हैं कि इस वर्दी के पीछे जो इंसान खड़ा है, उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है?

आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और सामने से ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही आता दिखाई देता है। वह शायद अपनी ड्यूटी बदलने जा रहा हो, लेकिन आपका दिल धक्-धक् करने लगता है कि कहीं चालान न काट दे। ठीक इसी तरह अगर खाकी वर्दी में कोई सामान्य पुलिसकर्मी आपकी तरफ़ बढ़ता दिखे तो ज़ेहन में पहला ख़याल सुरक्षा का नहीं, डर का आता है। सवाल यह है कि आख़िर ऐसा क्यों है? कमी पुलिस की है, या उस पूरे सिस्टम की जिसने पुलिस को एक भूखे शिकारी शेर की तरह खड़ा कर दिया है, जिसे जब चाहा इस्तेमाल किया, जब चाहा दुरुपयोग किया?

इसकी शुरुआत होती है राजनीति, नौकरशाही और हमारी सरकारों की उस मानसिकता से, जिसने पुलिस बल को कभी एक स्वतंत्र सेवा-संस्थान नहीं बनने दिया। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों ने पुलिस को एक ऐसे औज़ार की तरह रखा है जो हर आदेश पर झुकने के लिए 24 घंटे, 365 दिन तैयार रहना चाहिए। अफसरों और नेताओं की हर ग़ैर-क़ानूनी फ़रमाइश पर पुलिस को झुकना पड़ता है, और यही वजह है कि आम जनता के बीच पुलिस पर विश्वास कभी क़ायम नहीं हो पाता। हिंदुस्तान के कोने-कोने में यही धारणा घर कर गई है कि पुलिस सिर्फ़ पैसे वालों की है, ताकतवरों की है, सरकार की है – ग़रीब और सामान्य आदमी की नहीं।

लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि सरकार ख़ुद पुलिस को क्या देती है? कभी किसी पुलिस चौकी या थाने की बैरकों में जाइए। रात के वक़्त वहाँ का नज़ारा देखिए। सर्दी, गर्मी, बरसात – तीनों मौसमों में इन बैरकों की दुर्दशा इतनी ख़राब होती है कि कोई आम आदमी वहाँ एक रात गुज़ारने की सोच भी नहीं सकता। खुले में सोना, मच्छरों का काटना, न गर्मी से राहत, न ठंड से बचाव। जहाँ तक मेरा ख़ुद का पिछले लगभग 40 वर्षों का विभाग से जुड़ाव रहा है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि शायद ही कोई पुलिसकर्मी रात को चैन की नींद सो पाता हो। समय पर छुट्टी मिले, यह तो दूर की कौड़ी है। घर में कोई इमरजेंसी हो, किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर अपने किसी की मौत – हर हालत में छुट्टी के लिए उन्हें ऐसे संघर्ष करना पड़ता है जैसे कोई जंग जीत रहे हों। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर नोटिस तामील कराने तक का सारा बोझ उन्हीं पर है, और सरकार या उच्च अधिकारी इस साधारण-सी बात को भी नहीं समझते कि इन दोनों तरह के कार्यों का विभाजन क्यों ज़रूरी है।

उनकी ड्यूटी सड़कों पर लगा दी जाती है। पीने का पानी समय पर नहीं मिलता, खाने का कोई ठिकाना नहीं और अगर भोजन मिल भी जाए तो वह उस स्तर का नहीं होता जिसकी एक पूरे दिन शारीरिक-मानसिक श्रम करने वाले इंसान को ज़रूरत होती है। अब आप ख़ुद सोचिए – एक भूखा-प्यासा, बिना पूरी नींद लिए, घंटों से खड़ा हुआ इंसान, जो अपने ही विभाग से उपेक्षित और परेशान है, वह आपसे सभ्यता का व्यवहार कैसे कर पाएगा?

आप कल्पना कीजिए कि बारिश में भी कोई सिपाही भीग जाता है, तो उसके कपड़े कब बदलेंगे? जब वह घर जाएगा—और घर कब जाएगा, यह उसे खुद भी पता नहीं होता। वह सड़क के बीच में पेड़ की छांव ढूंढता रहता है, जो आजकल संभव नहीं है, तो कहीं रास्ते में ही खड़ा रहता है। यह हमारी गैर-इंसानियत का एक जीता-जागता उदाहरण है।

फ़ील्ड में काम कर रहे पुलिसकर्मियों की जीवन-स्थितियाँ दयनीय हैं। न अच्छे वाहन हैं, चाहे दोपहिया की बात हो या चार पहिया की, और अगर हैं भी तो उनकी मरम्मत, रख-रखाव और डीज़ल-पेट्रोल का पैसा अक्सर उनके पास नहीं होता। आज भी देश में हज़ारों पुलिस चौकियाँ और थाने ऐसे हैं जो टेंट, तंबू या कच्चे ढाँचों में चल रहे हैं। 

आज पुलिस विभाग में काम करने वाली महिलाओं की समस्याओं को समझना और उनके लिए बेहतर व्यवस्था करना बेहद ज़रूरी है। उनकी ड्यूटी पर आने का समय तय होता है, लेकिन घर लौटने का कोई निश्चित समय नहीं होता, जिससे छोटे बच्चों वाली महिला कर्मियों को हमेशा चिंता रहती है कि बच्चों को किसके भरोसे छोड़ें। नौकरी और परिवार की दोहरी जिम्मेदारी उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। इसके अलावा कई पुलिस थानों और कार्यालयों में महिलाओं के लिए सही शौचालय, आराम की जगह और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी अभाव है, जबकि यह उनकी गरिमा और मूलभूत अधिकारों से जुड़ा विषय है। जब महिला पुलिसकर्मी दिन-रात समाज की सुरक्षा में लगी हैं, तो सरकार और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

कोरोना काल के लॉकडाउन का वह दौर याद कीजिए, जब सड़कों पर सन्नाटा था। पुलिस के जवान बिल्कुल बेहाल स्थिति में घंटों धूप में तप रहे थे। उस पूरी तरह बंद पड़ी मोबिलिटी के बीच उन्हें पीने का पानी तक नसीब नहीं था। आज भी ट्रैफ़िक सिपाही सड़क किनारे किसी पेड़ की छाँव तलाशते खड़े मिल जाएँगे। और हम कल्पना करते हैं कि वे बेहतरीन ट्रैफ़िक बंदोबस्त करेंगे? आख़िर वे भी तो इंसान हैं। उनकी ड्यूटी के कोई तय घंटे नहीं। आठ घंटे की जगह सोलह-सोलह, कभी चौबीस घंटे से भी ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है क्योंकि दूसरी शिफ़्ट का रिप्लेसमेंट ही नहीं आता। बिना कपड़े बदले, बिना भोजन, बिना नींद के वह आदमी ड्यूटी को ठीक से निभाएगा, यह अपेक्षा ही बेमानी है।

भारत में पुलिस का कांस्टेबल एवं फील्ड में कार्यरत सभी अधिकारी इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं। और अगर रीढ़ ही कमज़ोर होगी, तो शरीर कैसे खड़ा रहेगा? हम मानवाधिकार आयोग की बातें बड़े ज़ोर-शोर से करते हैं, लेकिन क्या कभी उस आयोग के अधिकारियों ने थाने की बैरक में सो रहे सिपाही के मानवाधिकारों के बारे में सोचा है?

इस संदर्भ में दो क़िस्से मुझे हमेशा याद आते हैं, दोनों लगभग 25-30 साल पुराने। एक बार मैं एक पुलिस अधिकारी के पास चाय पी रहा था कि तभी मानवाधिकार आयोग में काम करने वाले एक अधिकारी का फ़ोन आता है। उस ज़माने में वीडियो कैसेट किराए पर लेने का रिवाज़ था। उन्होंने शुक्रवार को एक कैसेट ली, लेकिन सोमवार तक लौटा नहीं पाए। दुकानदार ने पूरा किराया माँगा तो यह अधिकारी भड़क गए। उन्होंने पुलिस अधिकारी पर दबाव डाला कि  –  “उस दुकानदार को पकड़ो, मारो-पीटो, जो मर्ज़ी करो, मैं तो सिर्फ़ बीस रुपए दूँगा।” दूसरी घटना एक और उच्च अधिकारी के घर की है, जहाँ घरेलू नौकर ने कुछ चोरी कर ली थी। उन्होंने नज़दीकी थाने को सीधा निर्देश दिया –  “अनाधिकृत रूप से गिरफ़्तार करो, हमारा सामान बरामद करो, और सब कुछ पुलिस रिकॉर्ड से बाहर रहे।” अब बताइए, जब कथित मानवाधिकारों की बात करने वाले और सिस्टम के उच्च पदस्थ लोग ही पुलिस को क़ानून और न्याय के ख़िलाफ़ निर्देश देते हैं, तब हम उस मामूली कांस्टेबल से प्रतिबद्धता की उम्मीद कैसे रख सकते हैं?

यह बात अब साफ़ हो चुकी है कि पुलिस की कार्यशैली पर सिर्फ़ पुलिस जिम्मेदार नहीं है। पीछे राजनीतिक दबाव, अप्रत्याशित हस्तक्षेप और संसाधनों की कमी का एक गहरा साया है। जब तक हम पुलिस थानों का नवीनीकरण नहीं करेंगे, उनके काम के घंटे तय नहीं करेंगे, छुट्टियों की गारंटी नहीं देंगे, तब तक हम उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे दुरुस्त रख सकते हैं? इन हालात में गंभीर मानसिक बीमारियाँ, एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियाँ आम होती जा रही हैं। जब इंसान को समय पर खाना-पीना नहीं मिलता, सोने का वक्त नहीं मिलता, घर-परिवार के लिए सुकून के पल नसीब नहीं होते, तो मानसिक तनाव में आना उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है – पुलिसकर्मी कोई रोबोट तो हैं नहीं।

यदि सिस्टम नेतृत्व प्रदान करे तो पुलिसिंग का स्वरूप पूरी तरह से बदला जा सकता है। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री दिनेश एम.एन. इसके सबसे मुखर उदाहरण हैं, जिन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के प्रमुख के रूप में हाल ही में ‘ऑपरेशन प्रहार’ का नेतृत्व करते हुए अमरजीत बिश्नोई  और सुधा कँवर को इटली में डिटेन किया गया, जबकि आदित्य जैन को दुबई से भारत प्रत्यर्पित कराया गया। अमेरिका में भी दो अपराधियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है। विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स और अपराधियों के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाकर उन्हें भारत लाने के लिए भी वे निडर होकर लगातार प्रयासरत हैं। एसीबी में रहते हुए उन्होंने कई बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की और हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अडिग रहे। राजस्थान में वे “सिंघम” जैसी पहचान वाले अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं।
भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के खिलाफ अपनी सख्त छवि के लिए मशहूर श्री दिनेश एम.एन. जी को हाल ही में राजस्थान पुलिस के आतंकवाद-निरोधी दस्ते (एटीएस) और एजीटीएफ दोनों की कमान सौंपी गई है।
इसी तरह, 2014 बैच के युवा आईपीएस अधिकारी श्री करण शर्मा भी अपनी कार्यकुशलता से सुर्खियों में रहते हैं। कोटा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक रहते हुए उन्होंने ‘ऑपरेशन एंटीवायरस एंड साइबर स्ट्राइक’ चलाकर 37.62 लाख रुपये से अधिक मूल्य के 198 खोए-चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर नागरिकों को लौटाए, जो पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है। 

इसी पृष्ठभूमि में सवाई माधोपुर की पुलिस अधीक्षक सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी (आईपीएस) द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश ने उम्मीद जगाई है। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस कर्मियों को उनके या परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, पर्व-त्योहारों और मांगलिक कार्यों पर आवेदन करने की स्थिति में प्राथमिकता से छुट्टी मिला करेगी। मैं इस भावपूर्ण पहल के लिए उन्हें सलाम करता हूँ। उन्होंने ज़मीनी हक़ीक़त को समझा और उसका समाधान निकाला। 

पुलिस विभाग में कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने कार्य और व्यवहार से एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे श्री अवनीश शर्मा (आईपीएस) एसपी बूंदी, श्री भूपेंद्र कुमार दक (आईपीएस,  रिटायर्ड डीजीपी), श्री धर्मेंद्र यादव (आईपीएस), श्री नरोत्तम वर्मा (आरपीएस) , श्री यशपाल शर्मा (आरपीएस, रिटायर्ड), श्री विजय सिंह मीणा (आरपीएस), श्री बजरंग सिंह शेखावत (आरपीएस), श्री ठाकुर चंद्रशील सिंह (आरपीएस), नितिराज सिंह शेखावत (आरपीएस), श्री सी पी शर्मा (आरपीएस)  जैसे अधिकारी अपनी कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। इन अधिकारियों ने यह सिद्ध किया है कि सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद समर्पण के साथ कार्य करते हुए पुलिस की छवि को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है।

मेरी सभी पुलिस अधिकारियों से गुज़ारिश है कि वे अपने अधीनस्थों की असल समस्याओं को गहराई से देखें। वे समझते तो सब हैं, लेकिन या तो कर नहीं पाते, या करने की इच्छाशक्ति नहीं जुटा पाते, या फिर कोई अदृश्य शक्तियाँ उनके हाथ रोक लेती हैं।

ये अधिकारी इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि संसाधनों की कमी के बावजूद यदि इच्छाशक्ति, साहस और जनता के प्रति सेवा-भाव प्रबल हो तो पुलिस विभाग में बेहतरीन काम की अपार संभावनाएं हैं, और यही चेहरे उस भरोसेमंद और सम्मानित पुलिस बल के निर्माण की नींव रख सकते हैं जिसकी हर नागरिक को तलाश है।

लेकिन इस पूरी बहस का दूसरा पहलू यह भी है कि पुलिस को अपनी छवि बदलने की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी सरकार को व्यवस्था सुधारने की। क़ानून का डर दिखाने वाली यह वर्दी जब लोगों के मन में सम्मान और सुरक्षा के भाव जगाए, तभी बात बनेगी। फ़िलहाल हालत यह है कि पुलिसकर्मी को देखकर आम आदमी सहम जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि वह निश्चिंत हो जाए। यह बदलाव पुलिस को अपने सामाजिक अनुकरण से लाना होगा। बहुत से ट्रैफ़िक सिपाहियों को ट्रैफ़िक नियमों की ख़ुद सटीक जानकारी नहीं होती, उनके पास केवल चालान काटने या डाँट-फटकार लगाने का अधिकार रह जाता है। इससे पुलिस की छवि और ख़राब होती है। नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान का अद्यतनीकरण और कुछ देर का मानसिक विराम – ये सब अब वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य हैं। प्रशिक्षण के बहाने ही सही, पुलिसकर्मियों को थोड़ी राहत, नई जानकारी और ख़ुद को बेहतर करने का अवसर तो मिलेगा।

फिर, आम जनता के बीच पुलिस को लेकर जो अविश्वास और भय है, उसे दूर करना सिर्फ़ सिस्टम का नहीं, बल्कि स्वयं पुलिसकर्मियों का भी दायित्व है। आए दिन यह आरोप लगते हैं कि भू-माफिया, बजरी माफिया, रिकवरी एजेंट, शराब माफिया, ड्रग माफिया और ज़मीन के अवैध निर्माण या कब्ज़े जैसे काम बिना पुलिस की मदद के नहीं होते। पुलिस को ऐसे आरोपों से अपनी भूमिका को स्पष्ट करना होगा।
अभी तो स्थिति यह है कि पुलिस विभाग के अंदर ही मुखबिर भेजिए के रूप में काम करते हैं और माफियाओं से जुड़े हुए हैं अक्सर यह खबरें अखबारों में पढ़ने को मिल जाती है कई कर्मचारी तो तेरे दोष इतने दुशासी होते हैं कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों की भी सूचनाओं निकालने या लिख करने में गुरेज नहीं करते यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।  यह एक दुष्चक्र है – राजनीतिक दुरुपयोग और संसाधनों की कमी पुलिस को बीमार, हताश और असंवेदनशील बनाती है, फिर जनता उनसे डरती और नफ़रत करती है, और उसी नकारात्मक छवि का फ़ायदा उठाकर माफिया और भ्रष्ट तत्व पुलिस को और कमज़ोर करते हैं। इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत पुलिस को सम्मान और मूलभूत सहूलियतें देने से होगी, ताकि वह अपने पेशेवराना आचरण से जनता का भरोसा जीत सके।

अंततः, पुलिस और जनता के बीच विश्वास का यह संकट कोई एकतरफ़ा समस्या नहीं है। यह समस्याओं की एक ऐसी भूलभुलैया है जहाँ सबसे पहले हमें पुलिस को एक थके हुए, भूखे और मानसिक तनाव झेलते हुए इंसान के रूप में देखना होगा। जब तक उसे मानवीय परिस्थितियाँ नहीं देंगे, तब तक उससे सेवा, शालीनता और कर्तव्यनिष्ठा की अनंत अपेक्षाएँ करना एक क्रूर मज़ाक ही होगा। एक स्वस्थ, शिक्षित और सम्मानित पुलिस बल ही किसी सुरक्षित, न्यायप्रिय और सभ्य समाज की बुनियाद रख सकता है। इस दिशा में सरकार से लेकर हम आम नागरिकों तक – सबको अपनी सोच और व्यवहार बदलना होगा।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,

एडवाइजर, एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान
मेंबर, रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन, (RID3056)
suneelduttgoyal@gmail.com

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