In India, platforms like BSE SME and NSE Emerge were created to give small and medium-sized businesses a way to raise capital from the stock market. The objective was quite clear. Small businesses could raise money through the equity market, instead of depending only on bank loans, use that money to expand their business and, if they succeeded, eventually move to the main board.

But now that these platforms have been around for more than a decade, the question is not simply how many companies have been listed. The real question is: How many of these companies have actually succeeded? How many have moved to the main board? How many are still on the SME platforms? And how many investors have suffered heavy losses?

The numbers make this question quite serious.

More Than 1,400 Companies Have Entered the Market

The BSE SME platform was launched in March 2012. According to BSE data for FY 2025-26, 712 SME companies had been listed on the platform since its launch and had raised around ₹15,388 crore. In FY 2025-26 alone, 146 companies were listed and raised ₹6,312.50 crore. As of March 31, 2026, the market capitalisation of companies still listed on BSE SME, excluding those that had already moved to the main board, was around ₹70,420 crore.

NSE Emerge was launched in September 2012. According to NSE’s official data as of December 2025, 704 SME companies had been listed on the platform between its launch and December 31, 2025, raising a total of ₹21,422 crore. At that time, the platform had a market capitalisation of around ₹2.2 lakh crore, and 156 companies had already moved to the main board.

So, if we combine these two official figures, around 1,416 companies have been listed across the two platforms.

According to figures reported in February 2026, citing SEBI, more than 1,400 companies were present on the BSE and NSE SME platforms, with a combined market capitalisation of around ₹4.1 lakh crore, while more than 350 companies had moved to the main board.

So this is no longer a small experiment. It has become a large market involving thousands of crores of investors’ money.

How Many Companies Have Reached the Main Board?

Moving to the main board is certainly a major achievement for an SME company. But even here, the picture may not be as bright as it appears if we look only at the success numbers.

According to figures available up to August 2026, around 364 companies had moved from the SME platforms to the main board, including approximately 203 from BSE SME and 161 from NSE Emerge.

This means that, despite the long history and the large number of companies that have entered these platforms, only a relatively small number have reached the main board.

But there is an important qualification here. It would not be correct to say that all the remaining companies are “failures”. Moving to the main board is not an automatic process. A company has to meet specific eligibility requirements.

Therefore, the more relevant questions are: How many companies have actually become eligible to move to the main board? And how many have remained on the SME platform even after several years?

The Biggest Question: Was Investors’ Money Safe?

This is where the picture starts changing.

Heavy subscription numbers and listing gains have attracted a large number of small investors. But several SME stocks have also been trading below their issue price.

A June 2025 analysis found that 28 out of 50 recently listed BSE SME companies and 22 out of 55 NSE Emerge companies were trading below their issue price. Of the 82 SME companies listed in 2025, 45 were also trading below their issue price.

Figures from February 2026 showed that around 60 percent of newly listed SME companies were trading below their issue price. By the beginning of March 2026, out of 30 new SME listings, only 7 opened at a premium, while 23 opened below their issue price.

Of course, trading below the issue price does not mean that a company has defaulted. But it does raise an important question: Does the market still consider the valuation at which investors were asked to put in their money at the time of the IPO to be justified?

Are Companies Also Defaulting?

This is where we need to be particularly careful.

There is no single consolidated list from BSE or NSE showing all SME companies that have defaulted since these platforms were launched. Therefore, without checking each company individually, it would not be appropriate to give a definite number.

A 50 percent fall in a share price, making losses, or not moving to the main board does not mean a company has defaulted. A default can involve failure to repay debt or interest, insolvency proceedings, liquidation, serious regulatory action or suspension of trading.

According to BSE’s official data from August 2025, trading in 27 out of 603 listed SME companies had been suspended. Of these, 196 companies had already migrated to the main board, while 407 remained on the SME platform.

So it would be wrong to call these 27 suspended companies “defaults”. But it is certainly a serious warning signal.

Has the SME IPO Route Been Misused?

This is the question that regulators need to pay the most attention to.

SEBI itself came across cases during 2024-25 where concerns were raised about some SME companies allegedly diverting money raised through IPOs or rights issues towards related parties or entities connected with promoters. There were also concerns about the use of artificial buying and selling to influence business activity and market perception. SEBI had also advised investors to exercise caution in this context.

So, it would not be fair to say that the entire SME market has been misused. But it would also be wrong to say that there is no risk of misuse.

The real investigation should be very simple: When companies raised money from the public, did they actually use that money for the purpose for which it was raised and disclosed in the IPO?

It Is Now Time to Examine the Entire List

The time has come for BSE and NSE to go beyond simply telling us how many companies have been listed and how many have moved to the main board.

Investors should be given a much clearer picture:

How many companies are still on the SME platforms today?

How many companies have still not become eligible for the main board even after three or more years?

How many companies are trading below their issue price?

How many are down by more than 50 percent or 75 percent?

How many companies have suspended trading?

How many are facing insolvency proceedings, liquidation or serious regulatory action?

And most importantly, where has the money raised through the IPO actually gone?

Because after more than 1,400 companies and thousands of crores of public money, it is no longer enough to simply say that SME IPOs have connected small businesses with the capital market.

We also need to know who benefited from this opportunity, which companies successfully expanded their businesses, which companies maintained investors’ trust, and in which cases the system may have been misused.

Most importantly, all companies that have genuinely failed should undergo a forensic audit at least once.

I would consider a company a failed company when it does not fulfil the commitments it made to investors while raising money from the market.

These companies should be investigated thoroughly so that investors can understand where their money went and how it was used. Based on the shortcomings identified through these investigations, SEBI should also make whatever changes are necessary to the existing rules.

The fundamental purpose for which SEBI was established was to protect investors’ interests. In my view, SEBI now needs to take this responsibility even more seriously.

Closing down the SME market is not the solution. But greater transparency, company-wise disclosure of performance and telling investors what the company actually did with public money after the IPO have now become essential.

Small businesses need capital and investors need opportunities. But trust between the two can only be built when SME IPOs become not just a way of raising capital, but also a mechanism for accountability.

Rotarian Sunil Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan

SME IPO का सच: छोटे कारोबार के लिए मौका या छोटे निवेशकों के लिए बड़ा जोखिम?

भारत में छोटे और मध्यम कारोबारों को शेयर बाजार से पूंजी जुटाने का रास्ता देने के लिए बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए गए थे। उद्देश्य साफ था। छोटे कारोबार बैंक ऋण के अलावा इक्विटी बाजार से पैसा जुटाएं, अपना कारोबार बढ़ाएं और सफल होने पर आगे चलकर मेन बोर्ड का हिस्सा बनें।

लेकिन अब जब इन प्लेटफॉर्म को एक दशक से ज्यादा समय हो चुका है, तो सवाल केवल यह नहीं है कि कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हुईं। असली सवाल यह है कि इनमें से कितनी कंपनियां वास्तव में सफल हुईं, कितनी मेन बोर्ड तक पहुंचीं, कितनी आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर ही हैं और कितनी के निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा?

आंकड़े इस सवाल को गंभीर बनाते हैं।

1,400 से ज्यादा कंपनियां बाजार में आईं

बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म मार्च 2012 में शुरू हुआ था। बीएसई के वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार स्थापना से अब तक 712 एसएमई कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हुईं और उन्होंने करीब ₹15,388 करोड़ जुटाए। केवल वित्त वर्ष 2025-26 में 146 कंपनियों ने सूचीबद्ध होकर ₹6,312.50 करोड़ जुटाए। 31 मार्च 2026 को मेन बोर्ड में जा चुकी कंपनियों को छोड़कर बीएसई एसएमई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण करीब ₹70,420 करोड़ था।

एनएसई इमर्ज की शुरुआत सितंबर 2012 में हुई। एनएसई के दिसंबर 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्थापना से 31 दिसंबर 2025 तक 704 एसएमई कंपनियां सूचीबद्ध हुईं और उन्होंने कुल ₹21,422 करोड़ जुटाए। उस समय प्लेटफॉर्म का बाजार पूंजीकरण करीब ₹2.2 लाख करोड़ था और 156 कंपनियां मेन बोर्ड में जा चुकी थीं। 

यानी केवल इन दोनों आधिकारिक आंकड़ों को मिलाएं तो करीब 1,416 कंपनियां दोनों प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो चुकी थीं।

फरवरी 2026 में सेबी के हवाले से सामने आए आंकड़े के अनुसार बीएसई और एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 1,400 से ज्यादा कंपनियां, करीब ₹4.1 लाख करोड़ के संयुक्त बाजार पूंजीकरण के साथ मौजूद थीं और 350 से ज्यादा कंपनियां मेन बोर्ड में जा चुकी थीं। 

यानी यह अब कोई छोटा प्रयोग नहीं रह गया है। यह हजारों करोड़ रुपये के निवेश वाला बड़ा बाजार बन चुका है।

मेन बोर्ड तक पहुंचीं कितनी कंपनियां?

मेन बोर्ड में जाना एसएमई कंपनी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहां भी तस्वीर उतनी चमकदार नहीं है जितनी केवल सफलता के आंकड़े देखकर लग सकती है।

अगस्त 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 364 कंपनियां एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में जा चुकी थीं, जिनमें लगभग 203 बीएसई एसएमई और 161 एनएसई इमर्ज से थीं। 

इसका अर्थ यह है कि हजारों कंपनियों के इस पूरे इतिहास में मेन बोर्ड तक पहुंचने वाली कंपनियां अभी भी अल्पसंख्या में हैं।

लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी कंपनियां “असफल” हैं। मेन बोर्ड में जाना स्वतः होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कंपनी को निर्धारित पात्रता पूरी करनी पड़ती है। इसलिए सही सवाल यह है कि कितनी कंपनियां पात्रता हासिल कर पाईं और कितनी वर्षों बाद भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर ही बनी हुई हैं।

सबसे बड़ा सवाल: क्या निवेशक का पैसा सुरक्षित रहा?

यहीं से तस्वीर बदलती है। भारी सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन ने छोटे निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन कई एसएमई शेयर इश्यू प्राइस से नीचे भी कारोबार कर रहे हैं।

जून 2025 के एक विश्लेषण में बीएसई एसएमई की 50 नई सूचीबद्ध कंपनियों में से 28 और एनएसई इमर्ज की 55 में से 22 कंपनियां इश्यू प्राइस से नीचे थीं। 2025 में सूचीबद्ध 82 एसएमई कंपनियों में से 45 भी इश्यू प्राइस से नीचे कारोबार कर रही थीं। फरवरी 2026 के आंकड़ों में नई सूचीबद्ध एसएमई कंपनियों में करीब 60 प्रतिशत इश्यू प्राइस से नीचे थीं। मार्च 2026 की शुरुआत तक 30 नई एसएमई लिस्टिंग में केवल 7 प्रीमियम पर, जबकि 23 इश्यू प्राइस से नीचे खुलीं।

हालांकि, इश्यू प्राइस से नीचे कारोबार करना डिफॉल्ट का प्रमाण नहीं है। लेकिन यह जरूर सवाल खड़ा करता है कि आईपीओ के समय जिस मूल्य पर निवेशकों से पैसा लिया गया, क्या बाजार आज भी उस मूल्य को उचित मानता है?

क्या कंपनियां डिफॉल्ट भी कर रही हैं?

यहां सबसे ज्यादा सावधानी जरूरी है। बीएसई और एनएसई की ओर से स्थापना से अब तक डिफॉल्ट कर चुकी एसएमई कंपनियों की कोई एक समेकित सूची उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिना कंपनीवार जांच के निश्चित संख्या बताना उचित नहीं होगा।

शेयर का 50 प्रतिशत गिरना, घाटे में आना या मेन बोर्ड में माइग्रेट न करना डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट में ऋण या ब्याज भुगतान में चूक, दिवालिया प्रक्रिया, परिसमापन, गंभीर नियामकीय कार्रवाई या ट्रेडिंग निलंबन जैसी स्थितियां शामिल हैं।

बीएसई के अगस्त 2025 के आधिकारिक आंकड़ों में 603 सूचीबद्ध एसएमई कंपनियों में से 27 के शेयरों में ट्रेडिंग निलंबित थी। इनमें 196 कंपनियां मेन बोर्ड में माइग्रेट हो चुकी थीं और 407 एसएमई प्लेटफॉर्म पर थीं।

इसलिए 27 निलंबित कंपनियों को डिफॉल्ट कहना गलत होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक गंभीर चेतावनी संकेत है।

क्या एसएमई आईपीओ का गलत इस्तेमाल हुआ?

यही वह सवाल है जिस पर नियामक को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

सेबी ने स्वयं 2024-25 में ऐसे मामले देखे थे जहां कुछ एसएमई कंपनियों द्वारा आईपीओ या राइट्स इश्यू से जुटाई गई रकम को संबंधित पक्षों या प्रमोटरों से जुड़े संस्थानों की ओर मोड़ने, तथा कथित रूप से कृत्रिम बिक्री और खरीद के जरिए कारोबार और बाजार धारणा को प्रभावित करने जैसी चिंताएं सामने आई थीं। सेबी ने इस संदर्भ में निवेशकों को सावधान रहने की भी सलाह दी थी। 

यानी यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरे एसएमई बाजार का गलत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि गलत इस्तेमाल का कोई जोखिम नहीं है।

असल जांच यह होनी चाहिए कि जिन कंपनियों ने जनता से पैसा जुटाया, उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया या नहीं जिसके लिए आईपीओ में बताया गया था।

अब जरूरत है पूरी सूची की जांच की

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएं कि कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं।

निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तस्वीर भी होनी चाहिए:

कितनी कंपनियां आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं?

कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाई हैं?

कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं?

कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं?

कितनी कंपनियों में ट्रेडिंग निलंबित है?

कितनी कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया, परिसमापन या गंभीर नियामकीय कार्रवाई का सामना कर रही हैं?

और सबसे महत्वपूर्ण, आईपीओ से जुटाए गए पैसे का वास्तविक इस्तेमाल कहां हुआ?

क्योंकि करीब 1,400 से ज्यादा कंपनियों और हजारों करोड़ रुपये की जनता की पूंजी के बाद अब केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि एसएमई आईपीओ ने छोटे कारोबारों को पूंजी बाजार से जोड़ दिया।

हमें यह भी जानना होगा कि इस सुविधा का लाभ किसने उठाया, किसने कारोबार बढ़ाया, किसने निवेशकों का भरोसा कायम रखा और किस मामले में इस व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ।

सबसे आवश्यक है कि ऐसी सभी फेलियर कंपनियों का एक बार फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। मैं फेलियर कंपनी उसे मानता हूं जिसने बाजार से पैसा उठाते समय निवेशकों से किए अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया।

इन कंपनियों की गहन जांच होनी चाहिए, ताकि निवेशकों को पता चले कि उनका पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ। जांच में सामने आने वाली कमियों के आधार पर सेबी को नियमों में जरूरी बदलाव भी करने चाहिए।

सेबी की स्थापना का मूल उद्देश्य ही निवेशकों के हितों की रक्षा करना था। मेरी नजर में आज सेबी को इस जिम्मेदारी को और गंभीरता से निभाने की जरूरत है।

एसएमई बाजार को बंद करना समाधान नहीं है। लेकिन पारदर्शिता बढ़ाना, कंपनीवार प्रदर्शन सार्वजनिक करना और निवेशकों को यह बताना कि आईपीओ के बाद कंपनी ने जनता के पैसे का क्या किया, अब जरूरी हो गया है।

छोटे कारोबारों को पूंजी चाहिए और निवेशकों को अवसर चाहिए। लेकिन दोनों के बीच भरोसा तभी बनेगा जब एसएमई आईपीओ केवल पूंजी जुटाने का माध्यम नहीं, बल्कि जवाबदेही का भी माध्यम बने।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान

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Maternity is one of the most important phases in a woman’s life. Giving birth to a child is not just a biological process. It is also a physically, mentally, and emotionally challenging experience. Therefore, providing a woman with proper medical care, adequate rest, and maternity leave during pregnancy and childbirth is the responsibility of any sensitive and civilized society. But the question is, does the issue of responsibility end once the right to maternity leave is granted?

Can a person holding an important government, administrative, political, or private position remain absent for a long period and be completely free from their responsibilities? And if their absence affects the public, an institution, a company, or the administration, who will be responsible for that impact?

This is the question that needs a serious and unbiased debate today.

Recently, the maternity leave plan of 35-year-old Shoko Kawata, the mayor of Yawata City in Kyoto Prefecture, Japan, triggered a nationwide debate in Japan. Kawata became Japan’s youngest female mayor in 2023 at the age of 33. She announced that she was due to give birth in September and would take a total of 16 weeks of maternity leave, including eight weeks before childbirth and eight weeks after childbirth. During her absence, the deputy mayor would take charge as acting mayor.

The interesting part of this case is that Yawata already had a maternity leave system for regular employees, but there was no clear provision specifically for the mayor’s position. Therefore, Kawata had to get such an arrangement created for her position. Following her announcement, a debate began in Japan about whether women holding public office should also have adequate opportunities for motherhood and family. At the same time, some people raised questions about what would happen to the responsibilities and salary associated with a public position if the office-holder remained absent for a long period.

But it would not be appropriate to look at this entire issue simply as a matter of women’s rights versus male mentality. The real question is much bigger: In a democracy, is public office a privilege or a responsibility?

People do not elect someone to a public position simply to give them status or respect. They elect that person because they expect them to address public problems, provide direction to the administration, and take decisions in the public interest. Therefore, along with the rights attached to an elected position, there are also responsibilities towards the people.

This principle should apply equally to both women and men.

If a woman already knows that she may have to take a long leave because of pregnancy and childbirth, then ensuring continuity of work during her absence should also be part of her professional responsibility. This does not mean that a woman should not be entitled to maternity leave. It simply means that along with the right, proper planning and responsibility must also be ensured.

In India, the maternity benefit system is even more clearly defined. Under the existing legal provisions, eligible women employees can get up to 26 weeks of maternity benefit, of which up to eight weeks can be taken before the expected date of delivery. The government has also clarified that, depending on the nature of the work, work-from-home arrangements may be allowed for a certain period after maternity leave, based on mutual agreement.

Therefore, it would be wrong to say that maternity leave is some kind of special favour. It is a legal and social right. But at the same time, we should also ask how the work of an important position will continue during such a long absence.

In my view, the answer is not to reduce or eliminate maternity leave. The solution is to have a mandatory and transparent system for transferring responsibilities.

If a woman is a minister, mayor, senior government officer, department head, or a key executive in a private organisation and needs to take a long leave, she should ensure well in advance who will handle her responsibilities during her absence. The concerned department can be given a clear list of ongoing work, pending matters, important decisions, and essential contacts. A competent person can be given temporary responsibility. This will allow the woman to take her maternity period without unnecessary stress, while ensuring that the work of the public or the organisation is not disrupted.

But why should such an arrangement apply only to women?

If a male officer is absent for a long period because of illness, personal reasons, or any other reason, the same system should apply to him as well. The functioning of an important position should not depend entirely on one individual. A person can be absent, but an institution cannot be absent.

This is something we need to understand in our administrative system.

Unfortunately, our society talks a lot about rights, but not as much about responsibilities. We are conscious of our rights, but sometimes we forget that every right is also connected, in some form, with a responsibility.

Denying women important positions simply because they may become mothers in the future would be unfair. Therefore, the case of Japanese Mayor Kawata is not just about maternity leave. It is also connected with the much larger question of how women can be brought into public life and leadership in greater numbers.

But the other side of the issue is equally important. Increasing women’s participation cannot mean reducing the seriousness of public responsibilities. Instead, the system needs to be made strong enough that the personal circumstances of an individual do not disrupt public work.

The same principle should apply to the private sector as well. An employee receives a salary as compensation for the work she performs. Maternity leave is a legal right of the employee, but continuity of operations is also the responsibility of the employer. Both sides need to respect each other’s rights and responsibilities.

Therefore, the real debate should not be whether a woman should get maternity leave or not.

The right question should be: How can a woman get the maternity leave she needs while ensuring that the work of the public, the institution, or the government continues smoothly during her absence?

The Yawata model in Japan provides an important example in this direction. The mayor gets the right to maternity leave, while the deputy mayor takes charge of the administration during her absence.

India should also consider creating similarly clear arrangements. For important positions, there should be clear rules regarding transfer of responsibilities, alternative arrangements, decision-making authority, and accountability during a long period of leave. This would protect women’s rights without compromising the rights of the public.

In this context, a recent observation by the Supreme Court of India is also worth considering. In March 2026, while hearing a petition seeking mandatory menstrual leave for women, the Supreme Court expressed concern that making such leave legally compulsory could have an unintended negative impact on women’s employment, as employers might become reluctant to hire women. The court was not opposing women’s rights. Rather, it was pointing out that the unintended consequences of any welfare measure must also be considered. The court viewed voluntary provision of such facilities positively, but drew attention to the possible impact of mandatory provisions on employment and careers.

The same point is relevant to the debate around maternity leave. Women should have the right to maternity leave, but the system should also be designed in such a way that women’s rights remain protected while the negative impact on employers, institutions, and the public is kept to a minimum.

Ultimately, we need to stop treating rights and responsibilities as opposites. Motherhood should be respected, women should receive equal opportunities, and no woman should have to pay for becoming a mother with the price of sacrificing her career.

But the position entrusted to a person by the public or by an employer is not that person’s private property. It is a position held in trust.

The right to motherhood must be protected, and the rights of the public must also be protected. A woman should get her leave, and the system should continue to function.

This balance between rights and responsibilities is the true sign of a mature democracy.

Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan

महिला मातृत्व अवकाश: अधिकार कितना, जिम्मेदारी कितनी?

मातृत्व किसी भी महिला के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। बच्चे को जन्म देना केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभव भी है। इसलिए गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिला को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, आराम और मातृत्व अवकाश मिलना एक संवेदनशील और सभ्य समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मातृत्व अवकाश के अधिकार के साथ जिम्मेदारी का प्रश्न समाप्त हो जाता है?

क्या किसी महत्वपूर्ण सरकारी, प्रशासनिक, राजनीतिक या निजी पद पर बैठा व्यक्ति लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? और यदि उसकी अनुपस्थिति से जनता, संस्था, कंपनी या प्रशासन प्रभावित होता है तो उस प्रभाव की जिम्मेदारी किसकी होगी?

यही वह प्रश्न है जिस पर आज गंभीर और निष्पक्ष बहस की आवश्यकता है।

हाल ही में जापान के क्योटो प्रांत के यवाता शहर की 35 वर्षीय मेयर शोको कवाटा के मातृत्व अवकाश की योजना ने जापान में राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। कवाटा 2023 में 33 वर्ष की उम्र में जापान की सबसे कम उम्र की महिला मेयर बनी थीं। उन्होंने घोषणा की कि वह सितंबर में बच्चे को जन्म देने वाली हैं और कुल 16 सप्ताह का मातृत्व अवकाश लेंगी, जिसमें प्रसव से पहले आठ सप्ताह और प्रसव के बाद आठ सप्ताह शामिल हैं। उनकी अनुपस्थिति के दौरान उपमहापौर कार्यवाहक मेयर की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इस मामले की खास बात यह है कि यवाता में सामान्य कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन मेयर के पद के लिए ऐसी स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसलिए कवाटा को अपने पद के लिए इस व्यवस्था को तैयार करवाना पड़ा। उनकी घोषणा के बाद जापान में यह बहस शुरू हुई कि क्या सार्वजनिक पदों पर बैठी महिलाओं को भी मातृत्व और परिवार के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर सार्वजनिक पद की जिम्मेदारियों और वेतन का क्या होगा।

लेकिन इस पूरे मामले को केवल महिला अधिकार बनाम पुरुष मानसिकता के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असली सवाल इससे कहीं बड़ा है: लोकतंत्र में सार्वजनिक पद अधिकार है या जिम्मेदारी?

जनता किसी व्यक्ति को केवल सम्मान देने के लिए पद पर नहीं बिठाती। वह उसे इसलिए चुनती है कि वह जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, प्रशासन को दिशा देगा और सार्वजनिक हित में निर्णय लेगा। इसलिए निर्वाचित पद के साथ अधिकारों के अलावा जनता के प्रति दायित्व भी जुड़ा होता है।

यह बात महिलाओं और पुरुषों दोनों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

यदि किसी महिला को पहले से पता है कि उसे गर्भावस्था और प्रसव के कारण लंबे समय तक अवकाश लेना पड़ेगा, तो अपनी अनुपस्थिति में काम की निरंतरता सुनिश्चित करने की तैयारी करना भी उसकी पेशेवर जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि महिला को मातृत्व का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि अधिकार के साथ व्यवस्था और जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

भारत में तो मातृत्व लाभ की व्यवस्था और भी स्पष्ट है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार पात्र महिला कर्मचारियों को अधिकतम 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिल सकता है, जिसमें अधिकतम आठ सप्ताह प्रसव की संभावित तिथि से पहले लिए जा सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि काम की प्रकृति के अनुसार आपसी सहमति से मातृत्व अवकाश के बाद कुछ अवधि के लिए घर से काम की व्यवस्था भी की जा सकती है।

इसलिए यह कहना गलत होगा कि मातृत्व अवकाश कोई विशेष कृपा है। यह कानूनी और सामाजिक अधिकार है। लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि इतने लंबे अवकाश के दौरान किसी महत्वपूर्ण पद का काम कैसे चलेगा?

मेरा मानना है कि इसका उत्तर मातृत्व अवकाश को कम करना या समाप्त करना नहीं है। समाधान है कार्यभार हस्तांतरण की अनिवार्य और पारदर्शी व्यवस्था। 

यदि कोई महिला मंत्री, मेयर, वरिष्ठ अधिकारी, विभागाध्यक्ष या निजी संस्था की महत्वपूर्ण पदाधिकारी है और उसे लंबे समय तक अवकाश लेना है तो उसे समय रहते यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति में जिम्मेदारी कौन संभालेगा। संबंधित विभाग को कार्यों की सूची, लंबित मामलों, महत्वपूर्ण निर्णयों और आवश्यक संपर्कों की जानकारी दी जा सकती है। एक सक्षम व्यक्ति को अस्थायी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे महिला को भी बिना तनाव के मातृत्व का समय मिलेगा और जनता या संस्था का काम भी प्रभावित नहीं होगा।

लेकिन यह व्यवस्था केवल महिलाओं के लिए क्यों हो?

यदि कोई पुरुष अधिकारी बीमारी, व्यक्तिगत कारण या किसी अन्य वजह से लंबे समय के लिए अनुपस्थित होता है तो उसके लिए भी यही नियम होना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण पद की व्यवस्था व्यक्ति-निर्भर नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अनुपस्थित हो सकता है, लेकिन संस्था अनुपस्थित नहीं हो सकती।

यही बात हमें अपने प्रशासनिक ढांचे में समझनी होगी।

दुर्भाग्य से हमारे समाज में अधिकारों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन कर्तव्यों की चर्चा उतनी नहीं होती। हम अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं, लेकिन कई बार यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।

महिलाओं को  केवल इसलिए महत्वपूर्ण पद से वंचित कर देना कि भविष्य में वह मां बन सकती है, अन्याय होगा। इसलिए जापान की मेयर कवाटा का मामला केवल मातृत्व अवकाश का मामला नहीं है। यह इस बड़े प्रश्न से भी जुड़ा है कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में आगे कैसे लाया जाए।

लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि सार्वजनिक जिम्मेदारियों की गंभीरता कम कर दी जाए। बल्कि इसके विपरीत, व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना होगा कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण जनता का काम बाधित न हो।

यही सिद्धांत निजी क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। कर्मचारी को वेतन इसलिए मिलता है क्योंकि वह काम के बदले पारिश्रमिक प्राप्त करता है। मातृत्व अवकाश उस कर्मचारी का कानूनी अधिकार है, लेकिन संस्था की कार्य निरंतरता भी नियोक्ता की जिम्मेदारी है। दोनों पक्षों को एक-दूसरे के अधिकार और जिम्मेदारी का सम्मान करना होगा।

इसलिए असली बहस यह नहीं होनी चाहिए कि महिला को मातृत्व अवकाश मिले या नहीं।

सही सवाल यह होना चाहिए कि महिला को आवश्यक मातृत्व अवकाश मिले और उसकी अनुपस्थिति में जनता, संस्था या सरकार का काम बिना बाधा कैसे चलता रहे।

जापान का यवाता मॉडल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण देता है। मेयर को मातृत्व का अधिकार मिलता है और उनकी अनुपस्थिति में उपमहापौर प्रशासन संभालते हैं।

भारत को भी इसी तरह की स्पष्ट व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के लंबे अवकाश के लिए कार्यभार हस्तांतरण, वैकल्पिक जिम्मेदारी, निर्णय लेने की सीमा और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इससे न महिला के अधिकारों पर सवाल उठेगा और न जनता के अधिकार प्रभावित होंगे।

इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी भी विचारणीय है। मार्च 2026 में महिलाओं के लिए अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की मांग पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई कि यदि ऐसी छुट्टी को कानूनन अनिवार्य कर दिया गया तो इसका उलटा असर महिलाओं के रोजगार पर पड़ सकता है और नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से ही हिचक सकते हैं। अदालत का आशय महिलाओं के अधिकारों का विरोध करना नहीं था, बल्कि यह चेतावनी देना था कि किसी भी कल्याणकारी प्रावधान के अनपेक्षित परिणामों पर भी विचार होना चाहिए। अदालत ने स्वैच्छिक रूप से ऐसी सुविधाएं देने को सकारात्मक माना, लेकिन अनिवार्यता को लेकर रोजगार और करियर पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान दिलाया। यही बात मातृत्व अवकाश की बहस में भी महत्वपूर्ण है। महिला को मातृत्व का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी बननी चाहिए जिसमें महिला के अधिकार सुरक्षित रहते हुए नियोक्ता, संस्था और जनता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम हो।

अंततः हमें अधिकार और जिम्मेदारी को एक-दूसरे का विरोधी बनाना बंद करना होगा। मातृत्व का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए और किसी महिला को मां बनने की कीमत अपने करियर से नहीं चुकानी चाहिए। लेकिन जिस पद को जनता  या नियोक्ता ने विश्वास के साथ सौंपा है, वह पद भी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। वह जनता की अमानत है।

मातृत्व का अधिकार भी सुरक्षित रहना चाहिए और जनता का अधिकार भी। महिला को अवकाश भी मिलना चाहिए और व्यवस्था भी चलती रहनी चाहिए।

यही अधिकार और कर्तव्य का संतुलन एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान

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India is rapidly moving towards a digital economy. Today, crores of people are using internet banking, UPI, mobile banking, and digital payments. But along with this, there has also been a rapid increase in cases of cyber fraud, fake accounts, money mule accounts, online scams, and financial crimes. The hard-earned money of lakhs of people reaches the accounts of cybercriminals within just a few minutes, and is later withdrawn or transferred through different accounts.

In such a situation, the most important question is: what exactly is the role of the banking system? When almost every cybercrime involves the use of one or more bank accounts, is it enough to simply catch the criminals, or should the banking system also be made more accountable?

The Connection Between Cybercrime and Bank Accounts

Today, fake or suspicious bank accounts are used in most cybercrimes. Money obtained through online fraud is first deposited into these accounts and is then transferred through multiple accounts. If banks can identify such accounts at the initial stage, a large number of cybercrimes can be prevented.

The problem is that when an account is opened, there is often not enough verification of the customer’s background, source of income, business, and expected transaction pattern. As a result, such accounts become an easy channel for criminals to operate through.

Not Just KYC, But Effective KYC Is Needed

At present, KYC, or Know Your Customer, has largely become a formality when opening a bank account. There is a need to make it a continuous system rather than a one-time process.

The RBI should ensure regular re-KYC of all savings accounts so that the address, mobile number, business, source of income, and estimated annual income remain updated.

If transactions worth lakhs of rupees suddenly start taking place in an account that has declared a much lower income, it should automatically become a matter for investigation.

Income-Based Transaction Profiling

The banking system should create an income- and business-based transaction profile for every savings account.

For example, if a person declares a monthly income of ₹40,000 and suddenly ₹5–10 lakh is deposited into their account, the bank should automatically receive an alert and verify the source of the funds with the account holder.

The purpose should not be to harass ordinary customers, but to identify suspicious financial activity at an early stage.

Real-Time Transaction Monitoring Should Be Made Mandatory

Today, most banks are technologically capable enough to identify unusual activities immediately. Even then, there are many cases where money linked to cybercrime is transferred through several accounts within a few hours and eventually disappears.

Banks should implement real-time monitoring systems based on Artificial Intelligence and data analytics. These systems should automatically generate alerts in situations such as:

• Sudden large transactions
• Repeated transfers within a short period
• Activity in accounts being operated from different states
• Large transactions suddenly taking place in an account that had remained inactive for a long period
• Suspicious UPI and IMPS transactions

In such cases, a system can be developed under which the funds are held for a limited period and verification is carried out.

Identifying Money Mule Accounts

A large number of cybercrimes involve so-called “money mule” or rented bank accounts. These are accounts that some people allow others to use in exchange for a commission.

Banks should develop special algorithms to identify such accounts.

Accounts where money continuously comes in from different sources and is immediately transferred elsewhere should automatically be placed in a high-risk category and investigated.

Bank Employees Must Also Be Held Accountable

The credibility of the banking system can remain intact only when employee accountability is clearly defined.

If negligence or collusion by a bank employee is found in the opening of a fake account, suspicious account, or an account connected with cybercrime, strict departmental and legal action should be taken against that employee.

The following system can be implemented:

• A digital record of the employee who opened each account should be securely maintained.
• Whenever a suspicious account is identified, the role of the concerned employee should be investigated.
• If an employee deliberately ignores banking rules, they should be prohibited from working in the banking sector for a defined period.
• In serious cases, criminal proceedings should be initiated.

Aadhaar-Based Integrated Banking Monitoring

At present, a person can operate multiple accounts across different banks. This makes it difficult to track the financial transactions of cybercriminals.

The RBI and banks should develop a secure and regulatorily coordinated system for accounts linked with Aadhaar and PAN. If one account is found to be involved in cybercrime, the other accounts of the same person in different banks should also be immediately examined so that suspicious transactions can be identified in time.

Similarly, if a businessman takes a loan of ₹10 crore or more from a bank, under RBI rules, payment facilities on their other bank accounts are restricted and their deposits are transferred to the lending bank according to the prescribed system.

When such a coordinated banking mechanism is possible for large loan accounts, a secure inter-bank coordination system for savings accounts can also be developed, subject to appropriate legal provisions, privacy safeguards, and regulatory controls.

This would help prevent fraudulently obtained money from being rapidly transferred across different accounts and would make it possible to control cybercrime more effectively.

Re-Verification of POS Machines and Merchant Accounts

The misuse of POS machines and merchant accounts has also been seen in several cybercrime cases. Therefore, banks should physically verify them from time to time.

• POS machines should only be issued to accounts that have genuine business activities.
• The merchant’s business should be verified.
• Inactive or suspicious POS machines should be immediately deactivated.
• POS machines should primarily be linked to current accounts.

Centralized Cyber Fraud Response System

The first few hours are the most critical in a cybercrime case. If the fraudulent money is stopped immediately, the victim can get relief.

For this, there should be an integrated real-time response system connecting banks, the RBI, police, the Income Tax Department, and the cybercrime portal. This would ensure that information about suspicious transactions immediately reaches the relevant agencies and that further transfer of the money can be stopped.

Money obtained through cyber fraud can reach multiple bank accounts, and sometimes even foreign countries, within just a few minutes.

Therefore, when there is an unusual foreign transfer or a large amount suddenly enters an inactive account, additional verification, a temporary hold, and time-bound investigation should be made mandatory.

The responsibility of both the sending bank and the receiving bank should be clearly defined. RBI guidelines, AI-based fraud monitoring, and better inter-bank coordination must be strictly followed.

Compared to India’s population and the scale of modern criminals, the strength of the police force is considerably inadequate. There is a need to increase the strength of the police in India to a level that is even higher than international standards.

At the same time, their modernization is extremely important, both in terms of technology and weapons, along with continuous training.

Banks and mobile service provider companies are also equally responsible for preventing cybercrime.

Banks must strictly follow RBI rules, while mobile companies have access to important information such as SIM location, international roaming, and device changes.

If negligence by these institutions is found in any cybercrime case, the responsibility of the concerned officials should be fixed and an impartial investigation should be conducted.

Cybercrime has now taken the form of a cancer and a serious social menace. If strict action is not taken against it, the day is not far when the lifelong savings of people in India, particularly senior citizens, will continue to be transferred abroad on a large scale through cyber fraud.

Conclusion

If banks and mobile service provider companies are made more proactive, accountable, and technologically capable, cyber fraud cases can be reduced significantly. At the same time, this will further strengthen public trust in the digital economy.

Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan

साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में बैंकों की भूमिका: अब जवाबदेही तय करने का समय

भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज करोड़ों लोग इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साइबर धोखाधड़ी, फर्जी खातों, मनी म्यूल (Money Mule) खातों, ऑनलाइन ठगी और आर्थिक अपराधों के मामलों में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। लाखों लोगों की मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में साइबर अपराधियों के खातों में पहुंच जाती है और बाद में उसे विभिन्न खातों के माध्यम से निकाल लिया जाता है।

ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर बैंकिंग प्रणाली की भूमिका क्या है? जब लगभग हर साइबर अपराध में किसी न किसी बैंक खाते का उपयोग होता है, तो क्या केवल अपराधियों को पकड़ना पर्याप्त है या बैंकिंग व्यवस्था को भी अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए?

साइबर अपराध और बैंक खातों का संबंध

आज अधिकांश साइबर अपराधों में फर्जी या संदिग्ध बैंक खातों का उपयोग होता है। ऑनलाइन ठगी की राशि पहले इन्हीं खातों में जमा होकर बाद में कई खातों के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जाती है। यदि बैंक प्रारंभिक स्तर पर ऐसे खातों की पहचान कर लें, तो बड़ी संख्या में साइबर अपराध रोके जा सकते हैं। समस्या यह है कि खाता खोलते समय ग्राहक की पृष्ठभूमि, आय के स्रोत, व्यवसाय और संभावित लेन-देन का पर्याप्त सत्यापन नहीं होता, जिससे ऐसे खाते अपराधियों के लिए आसान माध्यम बन जाते हैं।

केवल केवाईसी नहीं, प्रभावी केवाईसी की आवश्यकता

वर्तमान में बैंक खाता खोलते समय केवाईसी (Know Your Customer) केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। आवश्यकता है कि इसे एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि निरंतर व्यवस्था बनाया जाए। आरबीआई को सभी बचत खातों की नियमित री-केवाईसी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि पता, मोबाइल नंबर, व्यवसाय, आय का स्रोत और अनुमानित वार्षिक आय अद्यतन रहें। यदि घोषित आय के विपरीत खाते में अचानक लाखों रुपये का लेन-देन होने लगे, तो वह स्वतः जांच का विषय बनना चाहिए।

आय आधारित ट्रांजैक्शन प्रोफाइलिंग

बैंकिंग प्रणाली में प्रत्येक बचत खाते के लिए आय और व्यवसाय आधारित ट्रांजैक्शन प्रोफाइल बनाई जानी चाहिए। यदि ₹40,000 मासिक आय घोषित करने वाले व्यक्ति के खाते में अचानक ₹5–10 लाख जमा हों, तो बैंक को स्वतः अलर्ट मिले और खाताधारक से धन के स्रोत की पुष्टि की जाए। इसका उद्देश्य सामान्य ग्राहकों को परेशान करना नहीं, बल्कि संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की समय रहते पहचान करना होना चाहिए।

रियल–टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग अनिवार्य बने

आज अधिकांश बैंक तकनीकी रूप से इतने सक्षम हैं कि वे असामान्य गतिविधियों को तुरंत पहचान सकते हैं। फिर भी कई बार साइबर अपराध से जुड़ी राशि कुछ घंटों में ही कई खातों में स्थानांतरित होकर गायब हो जाती है।

बैंकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना चाहिए जो निम्न स्थितियों में स्वतः अलर्ट जारी करे—

• अचानक बड़े लेन-देन
• कम समय में बार-बार ट्रांसफर
• अलग-अलग राज्यों से संचालित खातों में गतिविधि
• लंबे समय तक निष्क्रिय रहे खाते में अचानक भारी ट्रांजैक्शन
• संदिग्ध यूपीआई और आईएमपीएस लेन-देन

ऐसे मामलों में राशि को सीमित अवधि के लिए होल्ड करने तथा सत्यापन की व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

मनी म्यूल खातों की पहचान

साइबर अपराधों में बड़ी संख्या में तथाकथित “मनी म्यूल” या किराए के बैंक खातों का उपयोग होता है, जिन्हें कुछ लोग कमीशन के लालच में दूसरों को इस्तेमाल करने देते हैं। ऐसे खातों की पहचान के लिए बैंकों को विशेष एल्गोरिदम विकसित करने चाहिए। जिन खातों में लगातार विभिन्न स्रोतों से धन आए और तुरंत आगे भेज दिया जाए, उन्हें स्वतः उच्च जोखिम श्रेणी में रखकर जांच की जानी चाहिए।

बैंक कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो

बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है जब कर्मचारियों की जवाबदेही स्पष्ट हो।

यदि किसी फर्जी खाते, संदिग्ध खाते या साइबर अपराध से जुड़े खाते के खुलने में किसी कर्मचारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके लिए निम्न व्यवस्था लागू की जा सकती है –

• प्रत्येक खाते को खोलने वाले कर्मचारी का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।
• संदिग्ध खाते मिलने पर संबंधित कर्मचारी की भूमिका की जांच हो।
• जानबूझकर नियमों की अनदेखी करने पर बैंकिंग क्षेत्र में निश्चित अवधि तक कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
• गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमा चलाया जाए।

आधार आधारित समेकित बैंकिंग निगरानी

वर्तमान में एक व्यक्ति विभिन्न बैंकों में कई खाते संचालित कर सकता है, जिससे साइबर अपराधियों के वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करना कठिन हो जाता है। आरबीआई और बैंकों को आधार एवं पैन से जुड़े खातों का सुरक्षित, नियामकीय समन्वित तंत्र विकसित करना चाहिए, ताकि किसी एक खाते के साइबर अपराध में शामिल पाए जाने पर उसके अन्य बैंकों में खुले खातों की भी तुरंत जांच हो सके और संदिग्ध लेनदेन की समय रहते पहचान की जा सके।

इसी प्रकार, यदि कोई व्यापारी किसी बैंक से ₹10 करोड़ या उससे अधिक का ऋण लेता है, तो आरबीआई के नियमों के तहत उसके अन्य बैंक खातों पर भुगतान सुविधा सीमित कर दी जाती है तथा उसकी जमा राशि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऋणदाता बैंक को स्थानांतरित की जाती है। जब बड़े ऋण खातों के लिए ऐसी समन्वित बैंकिंग व्यवस्था संभव है, तो उपयुक्त कानूनी प्रावधानों, गोपनीयता सुरक्षा और नियामकीय नियंत्रणों के साथ बचत खातों के लिए भी सुरक्षित इंटर-बैंक समन्वय प्रणाली विकसित की जा सकती है। इससे ठगी की राशि को विभिन्न खातों में तेजी से स्थानांतरित करने पर रोक लगेगी और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

पीओएस मशीन और व्यापारी खातों का पुनः सत्यापन

कई साइबर अपराधों में पीओएस मशीनों और व्यापारी खातों का दुरुपयोग भी सामने आया है। इसलिए बैंकों को समय-समय पर इनका भौतिक सत्यापन करना चाहिए।

• पीओएस मशीन केवल वास्तविक व्यापारिक गतिविधियों वाले खातों को जारी की जाए।
• व्यापारी के व्यवसाय का सत्यापन किया जाए।
• निष्क्रिय या संदिग्ध पीओएस मशीनों को तत्काल बंद किया जाए।
• पीओएस मशीनों को प्राथमिक रूप से करंट अकाउंट से जोड़ा जाए।

केंद्रीकृत साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स सिस्टम

साइबर अपराध में शुरुआती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ठगी की राशि तुरंत रोकी जाए, तो पीड़ित को राहत मिल सकती है। इसके लिए बैंकों, आरबीआई, पुलिस, आयकर विभाग और साइबर क्राइम पोर्टल के बीच एकीकृत रियल-टाइम रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए, ताकि संदिग्ध लेनदेन की सूचना तुरंत संबंधित एजेंसियों तक पहुंचे और राशि के आगे स्थानांतरण को रोका जा सके।

साइबर ठगी का पैसा कुछ ही मिनटों में कई बैंक खातों और कई बार विदेशों तक पहुंच जाता है। इसलिए असामान्य विदेशी ट्रांसफर या निष्क्रिय खातों में अचानक बड़ी राशि आने पर अतिरिक्त सत्यापन, अस्थायी रोक और समयबद्ध जांच अनिवार्य होनी चाहिए। भेजने और प्राप्तकर्ता दोनों बैंकों की जिम्मेदारी तय हो तथा आरबीआई के दिशा-निर्देशों, AI आधारित फ्रॉड मॉनिटरिंग और बेहतर इंटर-बैंक समन्वय का कड़ाई से पालन किया जाए।

भारत की आबादी एवं आधुनिक अपराधियों के मुकाबले में पुलिस के संख्या बल में काफी कमी है। आवश्यकता है कि पुलिस की संख्या में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी अधिक भारत में की जाए। साथ ही उनका अत्याधुनिकीकरण, चाहे वह तकनीक के हिसाब से हो या हथियारों के, तथा उनकी लगातार ट्रेनिंग देते रहना बहुत आवश्यक है।

साइबर अपराधों की रोकथाम में बैंक और मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां भी समान रूप से जवाबदेह हैं। बैंकों को आरबीआई के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जबकि मोबाइल कंपनियों के पास सिम की लोकेशन, इंटरनेशनल रोमिंग और डिवाइस परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। किसी भी साइबर अपराध में इन संस्थाओं की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

साइबर क्राइम अब कैंसर और नासूर का रूप ले चुका है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो वह समय दूर नहीं जब साइबर ठगी के माध्यम से भारत, विशेषकर बुजुर्गों की जीवनभर की बचत, बड़े पैमाने पर विदेशों में पहुंचती रहेगी।

निष्कर्ष

यदि बैंकिंग एवं मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को सक्रिय, जवाबदेह और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाई जाए, तो साइबर ठगी के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है और डिजिटल अर्थव्यवस्था में जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
जयपुर, राजस्थान

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On 3 August 2026, India’s stock market underwent one of its most significant structural changes in recent years. SEBI introduced the Closing Auction Session (CAS) for F&O stocks listed on the NSE and BSE. The objective was clear: improve price discovery, reduce the possibility of end-of-day price manipulation, and bring India’s capital markets closer to global best practices.

The intent behind this reform is commendable. However, the unusual price movements witnessed during the closing auction in several stocks over the first two trading sessions have raised important questions. Since the official closing price serves as the benchmark for settlement, portfolio valuation, derivatives pricing, and risk management, every market participant must have complete confidence in the integrity of this process.

The concerns being raised by retail investors and traders should not be viewed as opposition to reform. Rather, they should be treated as constructive feedback aimed at making the system more robust. After all, investor confidence is the foundation of every successful capital market.

Key Risks Emerging Under the New System

1. Sudden Changes in Closing Prices

A significant gap can now emerge between the Last Traded Price (LTP) during continuous trading and the official closing price determined through the auction.

This directly affects:

• Mark-to-market profits and losses
• Portfolio valuation
• Derivatives settlement
• Overnight positions
• Next day’s trading strategy

If the official closing price consistently differs materially from the continuously traded market price, it is reasonable to question how representative that closing price truly is.

2. Increased Overnight Risk

Millions of traders carry futures and options positions overnight.

When the closing auction materially changes the official closing price, the next trading session begins with a different reference price. This can lead to:

• Higher margin requirements
• Greater uncertainty
• Increased overnight risk

3. Low Liquidity During the Initial Phase

A closing auction functions efficiently only when there is sufficient liquidity and broad participation.

If participation remains limited during the early months, even a relatively small buy-sell imbalance can produce disproportionately large price movements. This could undermine the reliability of the price discovery process.

4. Institutional Advantage

Large institutional investors possess considerable advantages, including:

• Advanced trading algorithms
• Quantitative models
• Dedicated dealing desks
• Greater capital
• Sophisticated risk management systems

In contrast, most retail investors lack access to:

• Real-time auction analytics
• Auction order flow information
• Professional execution tools

This creates an uneven playing field driven by technological and informational asymmetry.

5. Different Closing Prices on NSE and BSE

If the same stock closes at different prices on the two exchanges, it may create:

• Arbitrage opportunities
• Tracking errors in ETFs and index funds
• Valuation inconsistencies
• More complex hedging
• Investor confusion
• Additional costs for passive investment funds

6. Impact on the Futures & Options Market

The official closing price influences:

• Options settlement
• Futures mark-to-market calculations
• Portfolio margining
• Institutional NAV calculations
• Risk models
• Passive fund rebalancing

As a result, auction-driven price movements can ripple across the entire derivatives market, particularly during weekly and monthly expiry sessions.

7. Lack of Transparency

Even today, many retail investors do not fully understand:

• How the auction price is determined
• How buy-sell imbalances influence the final price
• Who participates in the auction
• Whether sufficient liquidity exists during the auction

When transparency is limited, speculation increases and investor confidence declines.

8. Retail Investor Confidence

Market volatility is a normal feature of investing. Uncertainty about the market’s pricing mechanism is not.

If investors begin to believe that the day’s most important price is determined through a process they neither understand nor can effectively participate in, confidence in the market may gradually weaken.

A Greater Need for Transparency

Given the sudden implementation of this reform, some market participants believe the early price movements warrant closer scrutiny. While it would be premature to draw conclusions, the first few months should be treated as an observation period during which the system’s performance is carefully monitored and evaluated.

To improve transparency, SEBI, NSE and BSE should publish the following information after every trading session:

• Total auction turnover
• Number of participating trading members
• Complete participant-wise transaction data, including company names and number of shares traded
• Buy-sell imbalance statistics
• Difference between the Last Traded Price and the official closing price
• NSE vs. BSE closing price comparison
• Stocks showing unusually large auction adjustments
• Auction volume as a percentage of total daily trading volume
• Cases where auction prices materially diverged from continuous market prices

Such disclosures would help distinguish genuine price discovery from temporary liquidity-driven distortions.

Additional Safeguards Worth Considering

Independent Review Committee

SEBI should constitute an independent review committee comprising representatives from:

• Stock exchanges
• Brokers
• Institutional investors
• Retail investor associations
• Academics
• Market experts

Ideally, the committee should include professionals with 30–40 years of market experience who have remained independent of any market-related institution for roughly the past decade. The committee should review the first six months of implementation and publish its findings in a public report.

Formal Six-Month Review

SEBI should publicly commit to reviewing the system after six months based on measurable criteria such as:

• Auction liquidity
• Price efficiency
• Market volatility
• Surveillance findings
• Investor feedback

Minimum Liquidity Standards

If auction participation in a stock falls below a predefined threshold, SEBI could consider:

• Hybrid price discovery mechanisms
• Additional safeguards before accepting auction prices as the official close

Encouraging Retail Participation

The exchanges should improve retail participation through:

• Investor awareness campaigns
• Simpler auction order placement
• Real-time educational content

Investor Education

Investors should clearly understand:

• How the closing auction works
• How the official closing price is determined
• Risks associated with overnight positions
• How to place auction orders
• The difference between continuous trading and auction trading

Stronger Market Surveillance

SEBI should closely monitor:

• Unusual auction orders
• Excessive participant concentration
• Repeated price distortions
• Cross-market activities influencing closing prices
• Persistent divergence between continuous market prices and auction prices

Publishing anonymized surveillance reports periodically would also strengthen public confidence.

Regular Public Reporting

Quarterly reports should include:

• Auction efficiency
• Liquidity growth
• Price quality
• Retail participation
• NSE-BSE convergence
• Surveillance observations
• International comparisons

Regulatory Improvements Should Be Evidence-Based

Every market reform should ultimately be judged by data rather than emotion.

If the closing auction consistently delivers better price discovery, stronger market integrity and improved investor protection, it deserves broad support.

However, if sustained volatility, price distortions, declining retail confidence or other unintended consequences emerge over time, SEBI should be willing to refine the framework. A strong regulator is one that continuously improves its policies based on evidence and practical experience.

Conclusion

India’s capital markets have earned global recognition through technology, transparency and strong regulation.

The Closing Auction Session may ultimately prove to be another important milestone in that journey. However, its long-term success will depend not merely on implementation, but on whether all market participants trust the process.

Retail investors are not resisting modernization. They simply want India’s official closing price to be technically sound, transparent, fair, representative of genuine market consensus, and equally reliable for every investor.

SEBI has an opportunity to further strengthen that trust. Greater transparency, richer market data, continuous engagement with stakeholders, and an independent post-implementation review would make this reform more credible, resilient and sustainable.

Ultimately, the true success of any market reform lies not in its implementation alone, but in its ability to earn and preserve the enduring confidence of every investor.

SEBI की क्लोजिंग ऑक्शन व्यवस्था: एक ऐसा सुधार जिसे अधिक ट्रांसपेरेंसी और मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत है

3 अगस्त 2026 से भारतीय शेयर मार्केट में एक बड़ा बदलाव लागू हुआ। SEBI ने NSE और BSE के एफ एंड ओ (F&O) शेयरों के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (Closing Auction Session – CAS) शुरू किया। इस सुधार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था – शेयरों की क्लोजिंग प्राइस को अधिक निष्पक्ष तरीके से तय करना, दिन के अंत में संभावित प्राइस मैनिपुलेशन को रोकना और भारतीय पूंजी बाजार को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना।

इस सुधार की मंशा निश्चित रूप से सराहनीय है। बेहतर प्राइस डिस्कवरी और मजबूत मार्केट इंटीग्रिटी हर निवेशक के हित में है। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के पहले ही दो कारोबारी दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। बाजार बंद होने के अंतिम मिनटों में कुछ शेयरों में असामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इससे यह संकेत मिला कि सुधार का उद्देश्य भले सही हो, लेकिन इसकी वर्तमान व्यवस्था को और अधिक सावधानी से परखने की आवश्यकता है।

हर बड़ा मार्केट सुधार शुरुआती दौर में चुनौतियों से गुजरता है। लेकिन जब किसी व्यवस्था का सीधा असर ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस पर पड़ता हो – जो सेटलमेंट, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स सेटलमेंट का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है – तब यह बेहद जरूरी हो जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया पर सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भरोसा बना रहे।

खुदरा निवेशकों और ट्रेडर्स की चिंताओं को बदलाव का विरोध मानने के बजाय, नियामकों को इन्हें सकारात्मक सुझाव के रूप में देखना चाहिए। आखिरकार, किसी भी पूंजी बाजार की सबसे बड़ी ताकत निवेशकों का विश्वास ही होता है।

नई व्यवस्था से सामने आए प्रमुख जोखिम

1. क्लोजिंग प्राइस में अचानक बदलाव

कंटीन्यूअस ट्रेडिंग की लास्ट ट्रेडेड प्राइस और ऑक्शन के बाद तय हुई ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस में बड़ा अंतर आ सकता है।

इसका सीधा असर पड़ता है – 

• मार्क-टू-मार्केट प्रॉफिट-लॉस
• पोर्टफोलियो वैल्यूएशन
• डेरिवेटिव्स सेटलमेंट
• ओवरनाइट पोजीशन
• अगले दिन की ट्रेडिंग रणनीति

यदि क्लोजिंग प्राइस लगातार ट्रेड हो रही मार्केट प्राइस से काफी अलग हो, तो उसकी प्रतिनिधिकता (Representativeness) पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

2. ओवरनाइट रिस्क बढ़ना

लाखों ट्रेडर्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस की पोजीशन रातभर होल्ड करते हैं।

यदि ऑक्शन के कारण क्लोजिंग प्राइस बदल जाती है, तो अगले दिन नए रेफरेंस प्राइस के साथ ट्रेडिंग शुरू होती है। इससे अतिरिक्त मार्जिन, अधिक अनिश्चितता और ओवरनाइट रिस्क बढ़ सकता है।

3. शुरुआती चरण में कम लिक्विडिटी

क्लोजिंग ऑक्शन तभी प्रभावी होती है जब पर्याप्त लिक्विडिटी और व्यापक भागीदारी हो।

यदि शुरुआती चरण में भागीदारी सीमित रहती है, तो मामूली बाय-सेल इम्बैलेंस भी कीमतों में असामान्य बदलाव ला सकता है। इससे प्राइस डिस्कवरी की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

4. इंस्टीट्यूशनल एडवांटेज

बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास – 

• एडवांस्ड ट्रेडिंग एल्गोरिदम
• क्वांटिटेटिव मॉडल
• डेडिकेटेड डीलिंग डेस्क
• उच्च पूंजी
• बेहतर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम

उपलब्ध होते हैं।

इसके विपरीत अधिकांश रिटेल इन्वेस्टर्स के पास न रियल-टाइम ऑक्शन एनालिटिक्स होती है और न ही ऑक्शन ऑर्डर डायनेमिक्स की पर्याप्त जानकारी। यह टेक्नोलॉजी और सूचना की असमानता पैदा करती है।

5. NSE–BSE क्लोजिंग प्राइस में अंतर

यदि दोनों एक्सचेंजों पर क्लोजिंग ऑक्शन के परिणाम अलग-अलग आते हैं, तो इससे – 

• आर्बिट्राज के अवसर
• ETF और इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर
• वैल्यूएशन में अंतर
• हेजिंग की जटिलताएँ
• निवेशकों में भ्रम
• पैसिव फंड्स की अतिरिक्त लागत

जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

6. फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर प्रभाव

क्लोजिंग प्राइस का उपयोग – 

• ऑप्शन सेटलमेंट
• फ्यूचर्स मार्क-टू-मार्केट
• पोर्टफोलियो मार्जिनिंग
• इंस्टीट्यूशनल एनएवी
• रिस्क मॉडल
• पैसिव फंड रीबैलेंसिंग

में होता है।

इसलिए ऑक्शन आधारित प्राइस मूवमेंट का प्रभाव पूरे डेरिवेटिव्स मार्केट तक पहुँच सकता है, विशेषकर वीकली और मंथली एक्सपायरी के दिनों में।

7. ट्रांसपेरेंसी की कमी

अधिकांश रिटेल इन्वेस्टर्स आज भी नहीं जानते – 

• ऑक्शन प्राइस कैसे तय होती है?
• बाय-सेल इम्बैलेंस का कितना प्रभाव पड़ता है?
• ऑक्शन में कौन भाग लेता है?
• क्या पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध है?

जब जानकारी सीमित होती है, तब अटकलें बढ़ती हैं और भरोसा घटता है।

8. रिटेल इन्वेस्टर्स का विश्वास

मार्केट वोलैटिलिटी स्वीकार की जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया पर अनिश्चितता नहीं।

यदि निवेशकों को लगे कि दिन की सबसे महत्वपूर्ण प्राइस ऐसी व्यवस्था से तय हो रही है जिसे वे न समझते हैं और न उसमें प्रभावी भागीदारी कर सकते हैं, तो धीरे-धीरे उनका विश्वास कमजोर पड़ सकता है।

अब जरूरत है अधिक ट्रांसपेरेंसी की

इस अचानक किये गए बदलाव में एक अजीब सी मैनीपुलेशन या स्कैम की गंध आ रही है अतः नई व्यवस्था के शुरुआती कुछ महीनों को ऑब्जर्वेशन पीरियड माना जाना चाहिए।

SEBI, NSE और BSE को प्रत्येक ट्रेडिंग दिवस के बाद निम्नलिखित आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए – 

• कुल ऑक्शन टर्नओवर
• भाग लेने वाले ट्रेडिंग मेंबर्स की संख्या, उनके द्वारा किये गए सौदों की पूरी जानकारी जिसमें कंपनी का नाम और शेयर्स की संख्या की स्पष्ट जानकारी 
• बाय-सेल इम्बैलेंस
• लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का अंतर
• NSE–BSE क्लोजिंग प्राइस तुलना
• असामान्य ऑक्शन एडजस्टमेंट वाले शेयर
• कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम में ऑक्शन की हिस्सेदारी
• ऐसे मामले जहाँ ऑक्शन प्राइस कंटीन्यूअस मार्केट प्राइस से काफी अलग रही

अधिक ट्रांसपेरेंसी से वास्तविक प्राइस डिस्कवरी और लिक्विडिटी आधारित अस्थायी बदलावों के बीच अंतर स्पष्ट होगा।

आवश्यक सुरक्षा उपाय

स्वतंत्र समीक्षा समिति

SEBI को एक्सचेंजों, ब्रोकर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर संगठनों, शिक्षाविदों और मार्केट विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति जिसमें  ऐसे लोग जो 3 – 4 दशकों का अनुभव रखते हैं तथा पूर्णतः निष्पक्ष यानि पिछले लगभग एक दशक से शेयर बाजार से सम्बंधित किसी भी संस्था से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा ना हो, गठित करनी चाहिए, जो पहले छह महीनों की समीक्षा कर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करे।

छह महीने बाद औपचारिक समीक्षा

SEBI को पहले से घोषित करना चाहिए कि छह महीने बाद निम्न आधारों पर व्यवस्था की समीक्षा होगी – 

• ऑक्शन लिक्विडिटी
• प्राइस एफिशिएंसी
• वोलैटिलिटी
• सर्विलांस निष्कर्ष
• इन्वेस्टर फीडबैक

न्यूनतम लिक्विडिटी मानक

यदि किसी शेयर में ऑक्शन भागीदारी पूर्व निर्धारित सीमा से कम हो, तो हाइब्रिड प्राइस डिस्कवरी या अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

स्मॉल इन्वेस्टर्स / रिटेल भागीदारी बढ़ाना

एक्सचेंजों को – 

• जागरूकता अभियान
• सरल ऑर्डर प्लेसमेंट
• रियल-टाइम एजुकेशनल सामग्री

के माध्यम से रिटेल भागीदारी बढ़ानी चाहिए।

इन्वेस्टर एजुकेशन

निवेशकों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए – 

• क्लोजिंग ऑक्शन कैसे काम करती है।
• ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस कैसे तय होती है।
• ओवरनाइट पोजीशन के जोखिम क्या हैं।
• ऑक्शन ऑर्डर कैसे लगाए जाते हैं।
• कंटीन्यूअस ट्रेडिंग और ऑक्शन ट्रेडिंग में क्या अंतर है।

मजबूत सर्विलांस

SEBI को विशेष निगरानी रखनी चाहिए – 

• असामान्य ऑक्शन ऑर्डर्स
• प्रतिभागियों का अत्यधिक संकेंद्रण
• बार-बार होने वाला प्राइस डिस्टॉर्शन
• क्लोजिंग प्राइस को प्रभावित करने वाली क्रॉस-मार्केट गतिविधियाँ
• कंटीन्यूअस मार्केट और ऑक्शन प्राइस के बीच लगातार बड़ा अंतर

समय-समय पर अनाम (Anonymised) सर्विलांस रिपोर्ट सार्वजनिक करना भी उपयोगी होगा।

नियमित सार्वजनिक रिपोर्ट

प्रत्येक तिमाही रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए – 

• ऑक्शन एफिशिएंसी
• लिक्विडिटी ग्रोथ
• प्राइस क्वालिटी
• रिटेल पार्टिसिपेशन
• NSE–BSE कन्वर्जेंस
• सर्विलांस निष्कर्ष
• अंतरराष्ट्रीय तुलना
• आवश्यक नियामकीय सुधार

सुधार तथ्यों के आधार पर होना चाहिए

किसी भी मार्केट सुधार का मूल्यांकन भावनाओं से नहीं, बल्कि आंकड़ों से होना चाहिए।

यदि समय के साथ यह व्यवस्था बेहतर प्राइस डिस्कवरी, मजबूत मार्केट इंटीग्रिटी और निवेशक सुरक्षा साबित करती है, तो इसका स्वागत होना चाहिए।

लेकिन यदि लगातार वोलैटिलिटी, प्राइस डिस्टॉर्शन, घटता रिटेल विश्वास या अन्य अनपेक्षित प्रभाव सामने आते हैं, तो SEBI को आवश्यक संशोधन करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

मजबूत नियामक वही होता है जो अनुभव और तथ्यों के आधार पर अपनी नीतियों को लगातार बेहतर बनाता रहे।

निष्कर्ष

भारतीय पूंजी बाजार ने तकनीक, ट्रांसपेरेंसी और मजबूत रेगुलेशन के कारण वैश्विक पहचान बनाई है।

क्लोजिंग ऑक्शन सेशन भी भविष्य में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित हो सकता है। लेकिन इसकी सफलता केवल लागू होने से नहीं, बल्कि सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के विश्वास से तय होगी।

रिटेल इन्वेस्टर्स आधुनिकीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। वे केवल यह चाहते हैं कि भारत की ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस तकनीकी रूप से सही होने के साथ-साथ निष्पक्ष, पारदर्शी, वास्तविक मार्केट कंसेंसस पर आधारित और सभी निवेशकों के लिए भरोसेमंद भी हो।

SEBI के पास यह विश्वास और मजबूत करने का अवसर है। अधिक ट्रांसपेरेंसी, विस्तृत डेटा, सभी हितधारकों से संवाद और स्वतंत्र पोस्ट-इम्प्लीमेंटेशन समीक्षा इस सुधार को अधिक विश्वसनीय और टिकाऊ बना सकती है।

किसी भी मार्केट सुधार की असली सफलता उसके लागू होने में नहीं, बल्कि हर निवेशक का स्थायी विश्वास जीतने में होती है।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जयपुर, राजस्थान

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1. राष्ट्रीय परीक्षा के साथ राष्ट्रीय काउंसलिंग
जब परीक्षा एक है, तो कम से कम उसकी प्रक्रिया अधिकतम सीमा तक समान होनी चाहिए।
2. सभी मेडिकल कॉलेजों की वास्तविक अंतिम प्रवेश रैंक सार्वजनिक हो
हर कॉलेज की प्रत्येक श्रेणी की अंतिम प्रवेश रैंक एक राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध हो।
3. AI आधारित सीट प्रेडिक्शन सिस्टम
विद्यार्थी अपने अंक, श्रेणी और राज्य के आधार पर वास्तविक संभावना देख सके।
4. मेडिकल सीटों में बड़े स्तर पर वृद्धि
जब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, तब तक विवाद समाप्त नहीं होंगे।
5. निजी मेडिकल कॉलेजों में पूर्ण पारदर्शिता
शुल्क, सीट, प्रवेश प्रक्रिया और रिक्त सीटों का पूरा विवरण सार्वजनिक हो।
6. परीक्षा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
पेपर लीक पर शून्य सहनशीलता नीति अपनाई जाए।
7. मानसिक स्वास्थ्य सहायता
बार-बार परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मनोवैज्ञानिक सहायता और करियर काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाए।

यदि परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर एक समान है, तो कम से कम प्रवेश प्रक्रिया में भी अधिक पारदर्शिता, डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता और तकनीकी मानकीकरण पर गंभीर विचार होना चाहिए।
राजनीति नहीं, नीति की आवश्यकता
NEET पर राजनीति करना आसान है।
छात्रों की समस्याओं का समाधान कठिन है।
यदि चर्चा केवल इस्तीफों तक सीमित रही, तो अगले वर्ष फिर वही विवाद होगा।
यदि व्यवस्था सुधरी, तभी स्थायी समाधान मिलेगा।

हाई-पावर्ड टास्क फोर्स से एक बड़ा प्रश्न
सरकार ने NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता एवं संचालन व्यवस्था में सुधार के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। यदि यह समिति परीक्षा संचालन, डिजिटल सुरक्षा, पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए ठोस सुझाव देती है, तो यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम होगा।
लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है।
क्या सुधार केवल परीक्षा तक सीमित रहेगा, या परीक्षा के बाद की प्रवेश प्रक्रिया भी उतनी ही पारदर्शी बनेगी?

इसलिए नंदन नीलेकणी समिति से अपेक्षा केवल सुरक्षित परीक्षा कराने की नहीं, बल्कि यह भी है कि वह परीक्षा के बाद की पूरी प्रवेश प्रणाली को अधिक डेटा-आधारित, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बनाने के लिए भी सुझाव दे। यदि समिति का वर्तमान कार्यक्षेत्र ऐसा नहीं है, तो सरकार को इसके लिए अलग नीति या अलग विशेषज्ञ समूह गठित करने पर विचार करना चाहिए।
क्योंकि किसी भी छात्र की यात्रा परीक्षा केंद्र के बाहर समाप्त नहीं होती; असली संघर्ष तो परिणाम आने के बाद शुरू होता है।

निष्कर्ष
NEET परीक्षा में बैठने वाला हर छात्र केवल अंक नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, परिवार की उम्मीदें और अपना भविष्य लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करता है।
उनकी समस्याओं का समाधान टीवी बहसों में नहीं, बल्कि नीति निर्माण में मिलेगा।
आज आवश्यकता किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने की नहीं, बल्कि पूरे मेडिकल प्रवेश ढाँचे की निष्पक्ष समीक्षा करने की है।
यदि भारत वास्तव में प्रतिभा आधारित, पारदर्शी और समान अवसर वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली बनाना चाहता है, तो अब समय आ गया है कि बहस “कौन इस्तीफा देगा” से आगे बढ़कर “व्यवस्था कैसे सुधरेगी” पर केंद्रित हो।
NEET की समस्या केवल परीक्षा नहीं है; असली चुनौती परीक्षा के बाद शुरू होने वाली प्रवेश व्यवस्था है। जब तक ‘One Nation, One Exam’ के साथ ‘Transparent National Admission Framework’ नहीं बनेगा, तब तक विवाद हर वर्ष लौटेंगे।
यही छात्रों के साथ वास्तविक न्याय होगा।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान

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Dharmendra Pradhan’s Resignation Is Not the Solution — India Needs Comprehensive Reform of the NEET Admission System

Whenever NEET becomes controversial in India, the public debate almost always follows the same script. The conversation revolves around paper leaks, whether the exam should be cancelled, whether the Education Minister should resign, whether the government is responsible, or whether the opposition is politicising the issue. Television studios host heated political debates, social media trends dominate the news cycle, and press conferences become routine.

Yet amid all this noise, the real concerns of millions of students rarely become the centre of the discussion.

The real question is this: even if the Education Minister resigns, the government changes, or the opposition stages protests, will a single NEET aspirant automatically receive a medical college seat the very next day?

If the answer is **no**, then it is obvious that the actual problem lies elsewhere.

Today, India does not merely need reforms in the examination process—it needs a complete overhaul of the medical admission system.

What Was the System Like Before NEET?

Until a few years ago, medical admissions in India were highly fragmented.

Almost every state conducted its own medical entrance examination. Rajasthan had RPMT, Madhya Pradesh had MPMT, Uttar Pradesh had UPMT, and several other states followed similar models.

Private medical colleges and universities also conducted separate entrance examinations.

As a result, students had to submit applications to multiple states, travel to different cities, appear for several entrance exams on different dates, and compete through multiple merit lists.

Engineering admissions were no different. Students had to prepare separately for IIT entrance exams, AIEEE, state engineering examinations, and private university tests.

This system disproportionately disadvantaged economically weaker students. Families with financial resources could afford to send their children across the country for multiple examinations, while students from modest backgrounds were limited to only a handful of opportunities.

### What Did NEET Change?

The introduction of NEET marked one of India’s most significant education reforms.

It brought several important improvements:

* A single entrance examination for the entire country.
* A national merit list based on one common examination.
* Elimination of multiple medical entrance tests.
* Significant savings in both time and money for students.
* A more transparent admission process compared to the previous system.

The primary objective of NEET was to promote merit-based selection through a common national examination.

### Another Major Change

NEET also brought greater regulation to admissions in private medical colleges.

Before NEET, concerns were frequently raised in several states regarding capitation fees, donations, and arbitrary admission practices. Over the years, courts and various expert committees had repeatedly emphasised the need for greater transparency in medical education.

There is a widely held perception that NEET significantly curtailed many of these practices.

For this reason, many observers believe that stakeholders who benefited from the earlier admission system may not have welcomed these reforms. This remains a matter of political debate, but it certainly deserves objective and independent study.

### But the Real Problem Still Exists

This is where the more important conversation begins.

India now has a **national examination**, but it still does **not** have a national admission system.

Even today:

* Every state conducts its own counselling process.
* Every state has its own State Quota.
* The All India Quota functions separately.
* Reservation policies differ from state to state.
* Cut-offs vary across states.
* Seat allocation mechanisms are different.

The result is a striking contradiction.

Two students with exactly the same NEET score can end up with completely different futures simply because they belong to different states.

This is perhaps the biggest inconsistency in India’s medical admission framework.

### A Student’s Question

Recently, a NEET aspirant publicly raised a question that goes far beyond politics.

The student asked:

> “If there is only one examination for the entire country, why do different states require different scores for admission? We speak about One India, yet why is there so much inequality in medical admissions?”

This is not merely one student’s concern.

It is the question being asked by millions of aspirants across India.

### Resignation Alone Is Not the Answer

After every controversy, the first political demand is usually:

**”The Education Minister must resign.”**

But would that actually solve the problem?

Even if a minister is replaced tomorrow, will:

* Different state-wise cut-offs disappear?
* The shortage of medical seats be resolved?
* Counselling become uniform across the country?
* Students’ uncertainty come to an end?

The answer is clearly **no**.

Accountability is important.

But accountability and lasting solutions are two entirely different things.

### Whose Voice Should We Be Listening To?

Television debates are dominated by politicians.

But who is listening to the students who have spent two, three, or even four years preparing for NEET?

Who is listening to the families that borrowed money to pay for coaching?

Who is listening to those who miss admission by just one or two marks every year?

One student recently said:

> “I consistently scored the highest marks in my coaching institute. But I couldn’t perform well on the day of the exam. One bad day has put my entire future on hold.”

This is not merely an emotional statement.

It reflects the immense psychological pressure under which millions of NEET aspirants live.

### Economic Inequality Is Also a Major Challenge

Medical admission is no longer just a competition of academic performance.

It has increasingly become a competition of financial resources.

Some students come from families that own hospitals.

Some can afford the country’s most expensive coaching institutes.

Some have the financial capacity to pay the fees of private medical colleges.

Meanwhile, another student rides a ten-year-old motorcycle to coaching classes while the family takes loans to finance the preparation.

Yet even after all those sacrifices, that student may miss admission by just one or two marks.

This pain cannot be fully understood through statistics alone.

### If I Were a Member of Parliament…

If I had the opportunity to speak in Parliament on this issue, I would recommend the following reforms for India’s medical admission system:

**1. National Counselling Alongside a National Examination**

If the examination is common for the entire country, the admission process should also be as uniform as possible.

**2. Public Disclosure of Final Admission Ranks**

The final admitted rank for every category in every medical college should be published on a national public portal.

**3. AI-Based Seat Prediction System**

Students should be able to enter their NEET score, category, and state to receive realistic admission probabilities based on previous years’ data.

**4. Significant Expansion of Medical Seats**

Without increasing the number of seats, controversies will continue year after year.

**5. Complete Transparency in Private Medical Colleges**

Fee structures, seat availability, admission procedures, and vacant seats should be fully disclosed in the public domain.

**6. Zero Tolerance Towards Examination Security Breaches**

Paper leaks must be treated with absolute seriousness through a zero-tolerance policy.

**7. Mental Health Support**

Students appearing repeatedly for NEET should have access to national-level psychological counselling and career guidance services.

If the examination is conducted uniformly at the national level, then serious consideration should also be given to making the post-examination admission process equally transparent, data-driven, and technologically standardised.

### India Needs Policy, Not Politics

Politicising NEET is easy.

Solving students’ problems is much harder.

If public discussion remains limited to demands for resignations, the country will witness the same controversy again next year.

Only structural reform can provide a lasting solution.

### A Bigger Question for the High-Powered Task Force

The Government of India has constituted a high-powered expert committee chaired by Nandan Nilekani to recommend reforms aimed at improving the credibility, security, and administration of NEET and other competitive examinations.

If the committee proposes robust measures to strengthen examination security, improve digital systems, prevent paper leaks, and enhance the integrity of the examination process, those recommendations would undoubtedly be welcome.

However, one important question still remains unanswered.

Will the reforms stop at the examination itself, or will they also address the admission process that begins after the results are declared?

Therefore, expectations from the Nandan Nilekani Committee should extend beyond conducting secure examinations. It should also consider recommending ways to make the entire post-examination admission ecosystem more transparent, data-driven, and student-centric.

If the committee’s current mandate does not include admission reforms, then the government should seriously consider establishing a separate policy framework or an independent expert group dedicated specifically to medical admissions.

After all, a student’s journey does not end when they leave the examination hall.

In many ways, the real struggle begins only after the results are announced.

### Conclusion

Every student who walks into a NEET examination hall carries far more than an admit card.

They carry years of hard work, their family’s aspirations, and their hopes for the future.

Their concerns will not be resolved through television debates or political slogans.

They require thoughtful policy reform.

Today, India does not need to focus on blaming one individual. It needs an objective and comprehensive review of the entire medical admission ecosystem.

If India truly wishes to build a merit-based, transparent, and equitable medical education system, then the national conversation must move beyond asking, **”Who should resign?”** and instead ask, **”How do we fix the system?”**

The challenge facing NEET is no longer confined to the examination itself.

The larger issue lies in what happens after the examination—the admission process.

Until **”One Nation, One Exam”** is complemented by a **Transparent National Admission Framework**, the same controversies are likely to return year after year.

That is what genuine justice for India’s students would look like.

**Rotarian Suneel Dutt Goyal**
Director General, Imperial Chamber of Commerce & Industry
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan

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Entertainment, Freedom, and Social Responsibility: Are We Going Through a Cultural Transition?

In recent years, there have been numerous controversies surrounding comedy shows, social media content, reels, podcasts, and digital entertainment. Much of this content openly promotes vulgarity and shameless behavior.

Samay Raina’s show India’s Got Latent became the center of legal and public controversy after an objectionable remark made in one of its episodes. Similarly, Kunal Kamra has faced FIRs and protests over his political satire, particularly his remarks targeting Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. Pranit More also came under heavy criticism after controversial exchanges during one of his live shows, leading to complaints and intense debates across social media.

Dr. Sejal Pawar also made extremely disgusting remarks during Pranit More’s show about the genitalia of male corpses. Such comments are completely against the ethical oath of the medical profession. Individuals with such a mindset should not be allowed to practice medicine, and Dr. Sejal should be immediately removed from her position so that such conduct is not repeated in the future.

Sometimes a controversial remark made on stage dominates public discussion. At other times, a viral video sparks widespread outrage across society. Many of these individuals appear to be chasing quick and cheap popularity by openly displaying poor judgment and a crude mindset. They often rely on double-meaning language, indecent clothing, and vulgar performances as part of their act. At times, one wonders whether such values were instilled in them by their own families. Equally concerning is the audience that sits before them, applauding and cheering without reason, thereby encouraging and normalizing this culture of vulgarity.

Reducing these incidents to the traditional debate of decency versus obscenity, or right versus wrong, is perhaps no longer sufficient. Behind these events lies a much broader social transformation, one that may be among the most significant cultural challenges of our time.

The real question is not simply what people are saying or laughing at. The deeper question is: What direction is our society moving in, and have we developed new social norms capable of guiding that change?

A Time of Transition: Old Values Are Fading, New Ones Are Still Incomplete

Every society evolves with time, and India has undergone rapid social, economic, and technological transformation over the past three decades.

Traditional social structures, joint families, limited sources of information, and locally rooted cultural influences no longer shape people’s lives in the same way they once did.

It is equally true that many older social systems contained inequalities and injustices that modern society no longer wishes to accept. Awareness of gender equality, personal freedom, and individual rights has grown significantly compared to previous generations.

The challenge, however, is that while old norms have weakened, the new value system meant to replace them has not yet fully developed.

This has created a kind of cultural vacuum.

Freedom Has Increased, But Responsibility Receives Far Less Attention

One major shift over the past two decades is that many young people begin earning respectable salaries immediately after campus placements. Financial independence often marks the beginning of a lifestyle characterized by greater personal freedom and fewer external constraints.

Since they no longer depend on others financially, many begin to think, “We’ll live life our own way.”

They become masters of their own schedules?sleeping, eating, traveling, meeting people, or ignoring them entirely according to personal preference. Whether they remain in touch with someone for two days or disappear for ten often makes little difference to them.

This attitude is reflected in the increasingly popular phrase:

“Who cares?”

Modern society has rightly placed greater importance on individual freedom.

People want greater control over their careers, relationships, opinions, and personal choices. This is a natural characteristic of any democratic and developed society.

However, freedom and responsibility cannot be separated.

If a society embraces freedom while giving little attention to the social and moral responsibilities that accompany it, confusion and conflict become inevitable.

Many of today’s cultural controversies appear to stem from precisely this imbalance.

The Digital World Has Redefined Entertainment

Entertainment was once limited to a handful of mediums.

Today, a smartphone can bring the world’s content to anyone within seconds.

Reels, short-form videos, podcasts, streaming platforms, and social media have democratized entertainment.

Artists, writers, and comedians no longer need approval from traditional institutions before reaching an audience.

This is undoubtedly a positive development.

However, it has also created a new problem: fierce competition to gain attention through increasingly indecent or shocking acts.

When success is measured primarily through clicks, views, likes, and shares, sensationalism, controversy, and provocation often become more rewarding than genuine quality.

Have the Boundaries of Comedy Changed?

Humor has always been an important part of society.

Satire, irony, and social criticism are widely regarded as signs of a healthy democracy.

But in the digital age, the nature of comedy has changed rapidly.

The boundaries separating entertainment from insult, satire from vulgarity, and expression from provocation have become increasingly blurred.

This is not a problem unique to India.

Societies around the world are debating how to balance freedom of expression with social sensitivity.

The Changing Role of Family and Society

There was a time when families, schools, and local communities played the primary role in shaping an individual’s values.

Today, that responsibility is increasingly shared with digital platforms, social media, and the global entertainment industry.

Young people are now exposed to a far wider range of ideas and influences than previous generations.

This presents both opportunities and challenges.

The opportunity lies in broader thinking and greater exposure.

The challenge is that the traditional institutions responsible for value formation have become considerably weaker.

Is India Lacking Meaningful Cultural Dialogue?

Public discourse often swings between two extremes.

One side sees every social change as evidence of moral decline.

The other dismisses every criticism as an attack on freedom of expression.

The real solution lies somewhere between these two positions.

India needs a mature cultural dialogue where art, entertainment, freedom, social responsibility, and public sensitivity can all be discussed openly.

A balanced path must be found between excessive restrictions and unchecked freedom.

The Real Challenge Before the Younger Generation

Today’s youth are growing up in an era filled with unprecedented opportunities, but also unprecedented pressures.

They must build their identities while navigating rapidly changing technology, intense competition, career uncertainty, social expectations, and constant digital influence.

Simply criticizing them will not solve these challenges.

They need cultural and educational environments that encourage independent thinking while also cultivating sensitivity, responsibility, and social awareness.

Today, many people no longer understand the distinction between a Kavi Sammelan, a Mushaira, a Ghazal performance, a humorous poetry gathering, a laughter show, a comedy show, and programs built around vulgarity. Nor do they fully understand the true purpose and character of these different forms of entertainment.

Conclusion

When we see a controversial statement, a viral video, or a provocative stage performance, it is easy to blame the individuals involved.

The more difficult task is understanding what these incidents reveal about the deeper transformations taking place within society.

India is currently passing through a period of cultural transition.

Old values are no longer fully dominant, while new values have yet to become firmly established.

At such a time, the answer is neither to return blindly to the past nor to accept every new trend without question.

What is needed is a balanced approach?one where personal freedom, social sensitivity, cultural maturity, and human dignity coexist.

Because a society is ultimately judged not only by its economic progress, but also by how successfully it balances freedom with responsibility.

Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry
Ex. Vice Chairman, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan, India

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The world is not just witnessing a technological transformation; it is going through a fundamental shift in the global economic system. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, and Automation are no longer technologies limited to IT companies. They are rapidly expanding into banking, media, education, healthcare, transportation, customer service, manufacturing, logistics, and even creative industries.

Companies see AI as a way to reduce costs, make faster decisions, and achieve more with fewer employees. Investors view it as the foundation of the future economy. However, amid all this excitement, an important question is emerging: Are we unintentionally weakening the very economic system on which markets depend?

The global economy does not run on machines alone. Its real foundation is the income and spending power of ordinary people. If technology increasingly replaces human jobs and wealth becomes concentrated among a smaller group of people, the world could gradually move toward a “silent recession”?a slow-moving economic downturn that develops beneath the surface but has deep and long-lasting consequences.

The Real Foundation of the Economy: Consumer Spending

Economics is based on a simple principle: people earn money, people spend money, and that spending keeps markets running. This is known as the Circular Flow of Income.

An employee’s salary is not just personal income. It pays for groceries, rent, children’s education, healthcare, transportation, mobile services, clothing, entertainment, and countless other expenses. That spending becomes income for someone else, creating a continuous economic cycle.

According to the World Bank and the IMF, private consumer spending contributes roughly 57% to 60% of India’s GDP. In countries such as the United States, the figure is close to 68%. The message is clear: when people’s incomes weaken, demand in the market weakens as well.

Economic growth is driven not only by factories and production but also by people’s ability to purchase goods and services. And that purchasing power is directly linked to employment.

AI Is Increasing Productivity, but Concerns About Job Losses Are Growing

Supporters of AI often argue that every major technological revolution creates new jobs. To some extent, that is true. The Industrial Revolution, computers, and the internet all created new opportunities.

However, AI differs from previous technologies in both speed and scale.

According to the McKinsey Global Institute, between 400 million and 800 million jobs worldwide could be affected by automation by 2030. Goldman Sachs estimates that Generative AI could impact work equivalent to around 300 million full-time jobs.

The World Economic Forum’s Future of Jobs Report 2023 suggests that around 23% of jobs will change over the next five years. Approximately 69 million new jobs may be created, but around 83 million jobs could disappear.

The greatest impact is now being felt in white-collar professions. Previously, machines mainly replaced manual labor in factories. Today, AI is increasingly capable of handling content writing, customer support, data analysis, accounting, design, legal research, and basic programming tasks.

Many major technology companies have laid off thousands of employees over the past two years. Some openly acknowledge that they are moving toward business models built around fewer employees and greater AI adoption.

Why the Risk Is Greater for India

India’s situation differs significantly from that of developed economies. Every year, millions of young people enter the job market seeking employment. According to CMIE data, youth unemployment in India has often ranged between 15% and 20%.

In India, one job frequently supports an entire family, not just an individual. If AI rapidly eliminates entry-level positions, the consequences will be social as well as economic.

A major concern is that AI is first affecting repetitive and process-driven work. Much of India’s service sector is built on exactly this type of employment. Millions of young Indians work in BPOs, back-office operations, basic coding, data entry, and customer support roles.

If a company that previously employed 100 workers can now achieve the same output using only 25 or 30 employees supported by AI tools, its costs may fall significantly. However, the remaining workers lose their income. At that point, the issue is no longer just employment?it becomes a problem of declining consumer demand.

What the 2008 Financial Crisis Taught the World

The global financial crisis of 2008 remains one of the most important lessons in modern economic history. Triggered by the U.S. subprime mortgage crisis and the collapse of major institutions such as Lehman Brothers, the shock spread across the world.

The real damage occurred when people lost jobs and reduced spending. Consumers stopped buying homes, postponed vehicle purchases, and cut discretionary expenses. As demand declined, production slowed, businesses suffered, and the economic downturn deepened.

The key lesson was simple: consumer spending is the true engine of the economy. When people’s purchasing power declines, even the largest industries struggle to sustain growth.

Today’s risk is somewhat different. Rather than a sudden collapse, it may emerge as a slow and gradual pressure on the economy. This is why it can be described as a “silent recession.”

What Is a Silent Recession?

A silent recession is a situation where everything appears healthy on the surface. Stock markets rise, corporate profits look strong, and economic headlines remain positive.

Yet underneath, people’s real incomes and job security gradually weaken.

Imagine a company that replaces 70% of its workforce with AI while maintaining productivity. Initially, profits may rise. Investors may celebrate. Share prices could increase.

However, those former employees are no longer consumers at the same level. They may postpone buying homes, delay vehicle purchases, reduce spending on education, and cut household expenses.

Over time, this reduced demand affects every sector:

• Real estate demand weakens.
• The automobile industry slows down.
• Education and healthcare sectors face pressure.
• Retail spending declines.
• Small and medium-sized businesses are often affected first.

Because the process unfolds gradually, the warning signs may not be immediately visible. Yet beneath the surface, economic momentum begins to weaken.

The Economic Contradiction of AI

Today, many companies view AI primarily as a cost-cutting tool. However, there is a significant contradiction.

The employee whose job is eliminated to reduce costs was also a customer.

The economic cycle works like this:

Employee ? Income ? Spending ? Market Demand ? Corporate Revenue

If the first link in that chain weakens, the final link eventually suffers as well.

In other words, companies pursuing short-term profit gains may unintentionally weaken the long-term consumer market on which their future revenues depend.

Will AI Widen the Gap Between Rich and Poor?

Organizations such as Oxford Economics and Organisation for Economic Co-operation and Development have repeatedly warned that while AI can significantly improve productivity, it may also increase inequality if appropriate policies are not implemented.

The greatest benefits of AI are likely to flow toward those who already possess capital, advanced skills, and control over valuable data. Meanwhile, low- and middle-skilled workers could face increasing economic pressure.

The world has already experienced what economists call a “K-shaped recovery,” where one segment of society advances rapidly while another falls behind. AI could potentially widen that divide further.

Possible Solutions

The solution is not to stop AI. Technological progress cannot be halted. The real question is how it should be managed.

1. Large-Scale Reskilling and Upskilling

Governments and businesses must work together to equip workers with new skills. Areas such as data analytics, cybersecurity, robotics, AI management, health technology, and green technology could create significant employment opportunities.

2. Human-AI Collaboration

AI should not be viewed solely as a replacement for people. It should be adopted as a tool that enhances human productivity and supports human decision-making.

3. Strengthening the MSME Sector

India’s MSME sector provides employment to approximately 110 million people. If small and medium-sized enterprises weaken, the employment challenge could become significantly more severe.

4. Exploring Universal Basic Income

Many countries are now seriously discussing Universal Basic Income (UBI) as a potential mechanism to ensure a minimum level of income security in an increasingly automated economy.

5. Protecting Consumer Purchasing Power

The ultimate objective of economic policy should not simply be higher GDP growth. It should also focus on strengthening people’s incomes and maintaining their ability to participate in the economy as consumers.

Conclusion

AI has the potential to become one of the most powerful technologies in human history. It can transform healthcare, education, science, and productivity in remarkable ways.

However, if it is used primarily as a tool for reducing labor costs and eliminating human employment, it may also weaken economic balance.

Economies do not run on machines alone. They run on people’s earnings, confidence, and spending. If large numbers of people gradually become disconnected from the economic cycle, growth may eventually slow regardless of how advanced technology becomes.

Chinese courts have already clarified that simply replacing an employee with AI is not a valid legal reason to terminate employment or impose major reductions in salary and position. The courts have emphasized that employers remain responsible for protecting workers’ rights even as automation expands. Other countries may also need to consider similar policy approaches.

The challenge before society today is to find the right balance between technological progress and human well-being. The future does not belong to AI alone. It belongs to a world where humans and AI work together to create sustainable economic growth and shared prosperity.

Rtn. Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce & Industry
Ex. Vice Chairman, Jaipur Stock Exchange Limited
Jaipur, Rajasthan, India

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जब से डिजिटल दुनिया और ई-कॉमर्स व्यापार का विस्तार हुआ है, भारत में धोखाधड़ी की असीमित संभावनाएं बढ़ गई हैं और बन भी गई हैं। बहुत लोगों को ई-कॉमर्स पर दिनभर शॉपिंग करने का नशा चढ़ गया है। इस बहाव में ये बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां न अपने सप्लायर को आइडेंटिफाई करती हैं, न रिकॉग्नाइज। इन पर कोई भी ऑनलाइन रजिस्टर कर ले, और माल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। इन कंपनियों को कोई मतलब नहीं है कि जो एम्पैनल दुकानदार है, वह प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, वह सामान डिलीवरी टाइम पर देगा या नहीं देगा, सामान खराब हुआ तो वापस होगा या नहीं होगा, नहीं करेगा तो कस्टमर को पैसा कैसे मिलेगा।

मेरा स्वयं का भी अमेज़न से एक्सपीरियंस है कि आज से 3 साल पहले जो सामान रिटर्न मैंने किया, उसका पैसा आज तक नहीं आया। थर्ड क्लास क्वालिटी का सामान मुझे मिला। सामान वापस करने में बड़ी मुश्किल हुई और उसका आज तक पैसा नहीं मिला। अमेज़न में सुनने वाला कोई नहीं है। इस बात के सबूत मेरे पास हैं। मेरे जैसे हजारों-लाखों लोग होंगे जो इस तरह की व्यवस्था और धोखाधड़ी के शिकार होते हैं।

यही हालत जितनी भी फूड एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उनके साथ है कि घर के कमरे में दो लोग मिलकर जिस भी क्वालिटी का खाना बना रहे हैं, वह खाना बिक जाता है। FSSAI का लाइसेंस, फूड लाइसेंस हिंदुस्तान में किस तरह मिलता है, उसके लिए कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा दो और जो मर्जी लाइसेंस ले लो, मिल जाता है। खाना बनाने वाला भी जानता है कि वह जो बना रहा है, वह उच्च गुणवत्ता का नहीं है और अगर उसको अपने बच्चों को खाना खिलाना पड़े तो नहीं खिलाएगा। लेकिन उसे अनैतिक सोच से पैसा कमाना जरूरी लगता है क्योंकि उसके खर्च बढ़ चुके हैं और उसे धोखाधड़ी करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। वह जानता है कि वह छोटे स्तर की धोखाधड़ी कर रहा है जो बड़े स्तर पर हो रही है। धोखा खाने वाला व्यक्ति कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि उसे पहले वकीलों से दो-चार होना पड़ेगा और कोर्ट या पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब उसके मुकदमे का निस्तारण होगा या नहीं होगा, भगवान जाने। पुलिस थाने से मदद मिल जाएगी, यह संभावना आम आदमी के लिए आज भी दुश्वार है। 200 साल पहले भी यही हालात थे  और आज भी स्थिति वैसी ही है, बल्कि और बिगड़ी हुई है। कुछ सुधार की उम्मीदें भी नहीं हैं।

चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो, पुलिस प्रशासन हो या सामान्य प्रशासन  –  यह आम आदमी के लिए भारत में बने ही नहीं हैं। यह खास लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए हैं, ऐसी आम धारणा लोगों में है। आम जन में इन संस्थाओं का विश्वास न के बराबर है। जिस भी व्यक्ति का उसके पक्ष में फैसला हो जाता है, वह बढ़-चढ़कर इन संस्थाओं के गुणगान करता है और बेचारा पीड़ित व्यक्ति तो क्या ही बोलेगा, वह तो चोट खाकर चुपचाप पड़ा रहता है।

आज कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की ललक लोगों में पैदा हो गई है। गांव, गली, मोहल्ले की  महिलाओं तक, रील बनाना, अश्लील, आपत्तिजनक, द्विअर्थी  शब्दों का उपयोग करना और अंग प्रदर्शन से पैसा कमाने की चाहत रखना बहुत आम बात हो गई है। अगर पैसा नहीं मिलता है तो डिप्रेशन में चले जाना भी आम हो गया है।  

अभी पिछले हफ्ते ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि राजस्थान की एक महिला ने सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली।

कुछ वर्षों पहले टीवी पर एकता कपूर के सीरियल्स का लगातार बोलबाला था, जिनमें अक्सर एक पुरुष के कई महिलाओं से संबंध या एक महिला के कई पुरुषों से संबंध जैसी कहानियां दिखाई जाती थीं। यह केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि समाज की मानसिक कुंठाओं और असुरक्षाओं को बेहद चालाकी से प्रस्तुत करने का तरीका था। इन धारावाहिकों ने धीरे-धीरे लोगों के मन में शक, असुरक्षा और अविश्वास का बीज बो दिया। हालत यह हो गई कि पति-पत्नी पर शक करने लगे और पत्नी पति पर। आज जो नया दौर टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है, वह उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लगातार दिखाई जाने वाली सामग्री इंसान के सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। धीरे-धीरे दर्शकों का दिमाग जैसे गिरवी रखा जा रहा है और उन्हें उसी दिशा में सोचने के लिए मानसिक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जैसे किसी व्यक्ति को सम्मोहित यानी hypnotize किया जाता है।

ऐसे ही हर व्यक्ति यह जानने को उत्सुक हो चुका है कि उसका भविष्य कैसा होगा। जिस चीज की डिमांड होती है, उसी तरह के लोग या उत्पाद बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, तो फिर फेक एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, एडवाइजर  भी पैदा हो गए। हमें कैसा खाना चाहिए  –  दिखने में सुंदर हो, ज़ुबान पर स्वाद हो  –  तो उसी हिसाब से बाजारों में नकली खाद्य पदार्थ बनने लग गए।

आज हालात ये हैं कि देसी घी की मिठाइयां, सर्दी में जमती नहीं हैं और गर्मी में पिघलती नहीं हैं। अगर आप रसगुल्ले की बात करें तो ऐसे भुरभुरे बनने लग गए जैसे बुरादे की तरह बिखर जाते हैं। चाशनी के नाम पर उसमें पानी डाला जाने लगा। क्योंकि ग्राहक को  “कम मीठा चाहिए”
अब तो हालत ये हैं कि आम या नींबू का अचार बहुत ज्यादा खट्टा नहीं हो। यह जो हमारी अपेक्षाएं हैं, यही  से बाजार में दुकानदारों को हमारी इच्छा के अनुरूप सामान बनाकर बेचना मजबूरी बन जाता है। और वहीं से शुरू होता है नकली सामान का गोरखधंधा।

उसका असर यह है कि आज हर अखबार विज्ञापनों से भरा हुआ है, हर बड़े अस्पताल में कैंसर सेंटर खुल रहे हैं और कैंसर तेजी से बढ़ता बाजार बन चुका है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बाद अब कैंसर इस देश का सबसे बड़ा रोग बनता जा रहा है।

योग्य डॉक्टरों का अभाव है ,नई जनरेशन डॉक्टर बनना नहीं चाहती और बने तो बहुत सारी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है  –  लंबा कोर्स, लंबी समस्याएं। इसके बारे में पहले भी एक आर्टिकल, जिसका शीर्षक दिया था – “चिकित्सक: वर्षों की तपस्या, भारी निवेश और समाज की विडम्बना।”

तो इस आभासी दुनिया में सबसे बड़ा आराम है कि आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक कमरे में बैठो, लैपटॉप न भी हो तो मोबाइल पर सारे ऐप मौजूद हैं। सारे अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए उसके अंदर परमिशन मौजूद है। यह बिलकुल वैसे ही है जैसे छुरी से सब्ज़ी भी काट सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं और आग से रोटी भी पका सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं।  वैसे ही आधुनिक डिजिटल संसाधनों का उपयोग या दुरूपयोग करना आप पर निर्भर है। 

आज हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, उनका इतना ह्रास हो चुका है, इतना पतन हो चुका है कि हम चंद रुपयों के लालच में किसी को कितना बड़ा नुकसान हो, उसको करने में नहीं हिचकते। यही वजह है कि डिजिटल दुनिया आज आपकी डिमांड पर हर चीज के लिए खड़ी हुई है। आप जो चाहोगे, मिल जाएगा। यदि आप चाहो कि आपको यह आभास हो कि अमावस्या की रात्रि 12:00 बजे आपको दिन का उजाला नजर आए, तो आप ऑनलाइन सर्च मारिए, ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो आपकी यह तमन्ना पूरी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।

अब कोई भी सोच सकता है कि यह चीज संभव है? लेकिन क्योंकि आपकी डिमांड है, वह सामान ऑनलाइन  भरा हुआ है। अब तो डिस्क्लेमर लगाना भी शुरू कर दिया है कि “जो भी सूचना हम दे रहे हैं, उसकी सत्यता की हमारी कोई गारंटी नहीं है।” यानी उनके पास जैसा डेटा हजारों लोगों ने भर दिया, उसी में से टॉप रैंकिंग को सॉर्ट आउट करके वह आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, बिना यह सोचे कि उसकी सत्यता क्या होगी।

तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि डिजिटल और आभासी दुनिया से दूर रहें और अपने घर परिवार, पास-पड़ोस, अपने दोस्त और रिश्तेदारों से संपर्क बढ़ाएं। उनसे मिलना-जुलना बरकरार रखें और जीवन को आज से 30 साल पहले कैसे जिया जाता था, उस तरह जिएँ। यह मोबाइल, यह सोशल मीडिया आपका भला करने वाला नहीं है।

अभी भी प्रिंट मीडिया में जिम्मेदारी का भाव मौजूद है कि वह लिखने से पहले कई बार सोचते हैं और 60-70 प्रतिशत सूचनाएं और जानकारी आज भी उनमें तथ्यपूर्ण तरीके से दी जाती हैं। बाकी उनको भी अखबार चलाना है, तो कई बार बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो समाज के दोहन के रूप में पेश की जाती हैं। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। लोग अखबार में भी वही पढ़ना चाहते हैं जो उनको पसंद हो, तो प्रकाशक मजबूरी में इस तरह की सूचनाएं भी थोड़ी-बहुत डालते  हैं।

इसलिए अपने लोगों से मिलते-जुलते रहिए, आभासी दुनिया से बाहर निकलिए। नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा जैसे पूरे देश में नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं और पिछले 20 से 30 साल से चल रहे हैं, वैसे ही डिजिटल मुक्ति केंद्र भी बहुत तेजी से खुलेंगे। और वह भी ऐसे लोग खोलेंगे जो डिजिटल दुनिया में ही उसका प्रचार-प्रसार करेंगे। यानी आप डिजिटल दुनिया में ही फंसे रहेंगे उनको ढूंढने के लिए, और डिजिटल माध्यम से ही उनसे ऑनलाइन काउंसलिंग लेंगे और डिजिटल माध्यम से ही डिटॉक्स करने का ट्रीटमेंट लेंगे और अंततः आप डिजिटल दुनिया के जाल में ही उलझकर रह जाएंगे। इससे बाहर निकलने का मार्ग भी आपके अपने हाथ में है। केवल आत्मसंयम, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर ही आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

यह आपके अपने लिए सोचने का विषय है। मेरी बातें  आपको अब नहीं तो शायद कुछ वर्षों बाद याद अवश्य आयेंगी।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान

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Lateral Entry: The Growing Role of Specialists in India’s Administration

Whenever administration in India is discussed, the first names that come to mind are the civil services – IAS, IPS, and other central services. The common perception is that the country’s entire administrative machinery is run by these officers, who are selected through highly competitive examinations. However, the reality is somewhat different. In today’s increasingly complex world, traditional administrative knowledge alone is no longer sufficient. It is in this context that the concept of “lateral entry” – bringing specialists directly into government roles – has gained importance.

In simple terms, lateral entry means bringing into the administration individuals who do not come through the traditional civil services examination system but are selected because of their deep expertise in specific fields, such as economics, science, technology, corporate management, or public policy. This is not an entirely new concept. Although it has become the subject of intense debate in recent years, India has followed this model in one form or another for decades.

After Independence, India replaced the British-era ICS system with the IAS framework. At that time, it was believed that a well-trained administrative officer could effectively handle responsibilities across different sectors through training and experience. However, as the country progressed, it became increasingly clear that many sectors required specialized expertise. Economists were needed for economic policymaking, scientists for technology-related policies, and technology experts for digital and data-driven governance. As a result, successive governments periodically brought in outside experts, and this practice gradually evolved into what is now known as lateral entry.

Prominent Examples

India has seen several distinguished individuals who were directly brought into policymaking and administration:

• Dr. Manmohan Singh served as Chief Economic Adviser, Governor of the Reserve Bank of India, Finance Minister, and later Prime Minister.
• Montek Singh Ahluwalia, with experience from the World Bank and IMF, became Deputy Chairman of the Planning Commission and played a key role in India’s economic reforms.
• Sam Pitroda laid the foundation of India’s telecommunications revolution as a telecom expert.
• Nandan Nilekani led the UIDAI (Aadhaar) project.
• Vijay Kelkar played a major role in tax and fiscal reforms.
• I.G. Patel, an internationally renowned economist from an academic background, became Governor of the RBI.
• Rakesh Mohan brought his World Bank experience into policymaking roles in the Finance Ministry and RBI.
• Shankar Acharya served as Chief Economic Adviser during the 1990s.
• Raghuram Rajan, with extensive international experience, brought stability to the economy as RBI Governor.
• Kaushik Basu, a senior World Bank economist, served as Chief Economic Adviser.
• Arvind Subramanian also served in the same role.
• Arvind Panagariya moved from being a professor at Columbia University to becoming the first Vice Chairman of NITI Aayog.
• V. Anantha Nageswaran became Chief Economic Adviser after a career in the private sector and academia.
• C. Rangarajan served as RBI Governor and later as Economic Adviser to the Prime Minister.
• Bimal Jalan also helped shape India’s economic policies as RBI Governor.
• K. VijayRaghavan was appointed Principal Scientific Adviser to the Government of India.
• Uday Kotak headed several important government committees in the financial sector.
• R.K. Dhawan served as an influential figure in the Prime Minister’s Office as a close associate of Indira Gandhi.
• H.K. Dua served as Media Adviser to the Prime Minister and was later a nominated member of the Rajya Sabha.
• Urjit Patel strengthened India’s monetary policy framework as RBI Governor.

These examples clearly demonstrate that lateral entry is not an exception but has long been an important parallel component of India’s administrative system.

Why Does the Government Need Lateral Entry?

Governance today is far more competitive, complex, multidimensional, and technology-driven than it was in the past. Earlier, the primary concerns of administration were law and order, revenue collection, and basic governance. Today, however, policymaking covers a much broader and deeper spectrum.

Artificial Intelligence is no longer merely a technological subject; it affects employment, data security, defense, healthcare, and education. Understanding algorithms, data models, and global competition has become essential. In cybersecurity, even a minor lapse can create a national crisis, making deep technical expertise indispensable. Climate change is no longer just an environmental issue – it has implications for the economy, agriculture, industry, and international diplomacy. Decisions relating to global financial markets require a sound understanding of capital flows, exchange rates, and investment policies. The digital economy is expanding rapidly through UPI, digital payments, data governance, and e-commerce, all of which demand both technological and commercial expertise.

In such complex areas, relying solely on a general administrative approach may result in incomplete or less effective decisions. A civil servant is administratively competent – they understand systems and know how to implement policies – but it is unrealistic to expect expertise in every field. This is why governments bring in professionals who possess years of practical and global experience in their respective domains. Their involvement makes policymaking more practical, accurate, and future-oriented.

Criticism and Concerns

Despite its advantages, lateral entry has also raised several serious concerns.

The first concern relates to the morale of career civil servants. Officers who spend years clearing difficult examinations, undergoing training, and building administrative experience may feel that external appointments to top positions limit their career growth opportunities.

The second concern is the possibility of lateral entry becoming a channel for political appointments. If the selection process is not transparent and impartial, there is a risk that influential or politically connected individuals could be favored over genuinely qualified candidates.

The third and perhaps most important concern is transparency. Is the selection process open? Are candidates evaluated objectively based on merit? Are the appointed individuals accountable for their performance? Unless these questions receive credible answers, lateral entry is likely to remain surrounded by suspicion and controversy.

Is This the Right Model for India Today?

India is a rapidly emerging economy where both growth and competition are intense. The startup ecosystem is flourishing, government services are increasingly moving online under Digital India, efforts are underway to achieve self-reliance in semiconductor and electronics manufacturing, and investments are growing in areas such as defense technology and green energy.

Decisions in these sectors cannot be taken solely from an administrative perspective. Deep technical understanding, global exposure, and market knowledge have become essential. Therefore, bringing specialists into government is no longer merely an option – it has become a necessity.

We should not assume that being a civil servant alone represents the ideal model. Administrative services have their own significance, but the contribution of diverse expertise is equally important for national progress. Institutions and sectors such as ISRO, agricultural research, defense, IITs, and IIMs have achieved remarkable success primarily under expert leadership. This demonstrates that when capable professionals are entrusted with responsibilities in their respective fields, the country benefits through sustainable and superior outcomes.

What Is the Real Question?

Public debate often gets stuck on whether lateral entry should exist or not. However, that is an incomplete debate.

The real question is not whether lateral entry is right or wrong. The real issue is whether the process is transparent, merit-based, and accountable.

If selection is entirely merit-driven, the process is open and fair, and appointees are held accountable, then lateral entry can significantly strengthen governance. However, if it becomes opaque or influenced by power and connections, it can raise serious concerns about the integrity of the system.

Lateral entry is a natural and necessary stage in the evolution of India’s administrative framework. It is neither entirely right nor entirely wrong; its success depends on how it is implemented.

The key lies in maintaining a balance: on one side, the experience, administrative understanding, and institutional knowledge of career civil servants; on the other, the technical expertise, innovative thinking, and domain experience of external specialists. If these two strengths are combined effectively, governance can become more efficient, modern, and results-oriented.

However, if this balance is disturbed, the same system can become a source of controversy and mistrust. Therefore, lateral entry should not be viewed merely as an “option” but as a “responsibility” – one in which quality, transparency, and accountability remain the highest priorities.

Rotarian Suneel Dutt Goyal
Director General, Imperial Chamber of Commerce and Industry
Ex. Vice President, Jaipur Stock Exchange Limited, Jaipur, Rajasthan

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देश के कई बड़े शहरों में आज एक गंभीर समस्या तेजी से सामने आ रही है। जिन औद्योगिक क्षेत्रों को 50-70 साल पहले शहरों से दूर बसाया गया था, वे अब शहरों के बीचों-बीच आ चुके हैं। कभी विकास का आधार माने जाने वाले ये औद्योगिक इलाके आज ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, बिजली-पानी की कमी, संकरी सड़कों और अव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं का कारण बनते जा रहे हैं। इन इलाकों की मौजूदा स्थिति न केवल उद्योगों के विकास में बाधा बन रही है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के जीवन और पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर डाल रही है।

ऐसे में अब समय आ गया है कि सरकारें इस विषय को केवल स्थानीय समस्या न मानकर राष्ट्रीय स्तर की चुनौती के रूप में देखें और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए दीर्घकालिक नीति तैयार करें।

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान और नई योजना

सबसे पहले स्थानीय विकास प्राधिकरणों, जैसे जयपुर में JDA या अन्य शहरों में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को अधिकार दिए जाएं कि वे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान करें और उनके पुनर्विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करें।

इन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, आने वाले 50 वर्षों की जरूरतों और शहरों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए नई योजना बनाई जाए। पुराने उद्योगों को व्यवस्थित तरीके से शहरों के बाहर विकसित किए जाने वाले आधुनिक औद्योगिक पार्कों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि उद्योगों को भविष्य के अनुरूप बेहतर वातावरण मिल सके।

आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए औद्योगिक पार्क

नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण केवल जमीन आवंटित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। वहां चौड़ी सड़कें, पर्याप्त बिजली-पानी, पार्किंग, सीवरेज सिस्टम और भारी वाहनों के लिए 24 घंटे सुगम प्रवेश जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इसके साथ ही बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र, बिजली सब-स्टेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में पर्यावरणीय समस्याओं को कम किया जा सके और उद्योग आत्मनिर्भर बन सकें।

कामगारों के लिए आवासीय सुविधा भी जरूरी

औद्योगिक विकास केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वहां काम करने वाले मजदूरों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी आवासीय सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। EWS श्रेणी और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे आवास बनाए जा सकते हैं, जहां कामगार अपने कार्यस्थल के पास ही रह सकें।

इससे शहरों में रोजाना होने वाली ट्रैफिक समस्या कम होगी, लोगों का समय और पैसा बचेगा तथा उन्हें रोजगार और आवास दोनों एक ही स्थान पर मिल सकेंगे। इससे जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

उद्योगपतियों को भी मिलना चाहिए उचित प्रोत्साहन

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को खाली करवाने के लिए उद्योगपतियों को भरोसे और लाभ दोनों की आवश्यकता होगी। इसलिए उनकी वर्तमान जमीनों का उचित मूल्यांकन कर उन्हें नई जगह पर रियायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

उदाहरण के तौर पर जयपुर में JDA जैसी संस्थाओं को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की जमीनों को एकत्रित करें, उनका व्यावसायिक उपयोग विकसित करें और वहां से प्राप्त राजस्व का उपयोग नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण और उद्योगपतियों को पुनर्वास देने में करें। इससे सरकार, उद्योग और आम जनता – तीनों को लाभ होगा।

समयबद्ध योजना से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

यदि सरकार आज से ही इस दिशा में ठोस कदम उठाना शुरू करे, तो अगले 10 से 15 वर्षों में देशभर में बड़े स्तर पर औद्योगिक पुनर्विकास का कार्य किया जा सकता है। इससे न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि देश की जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है।

निर्माण कार्य, नई इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा।

जनप्रतिनिधियों और औद्योगिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण

इस विषय में केवल सरकार की पहल पर्याप्त नहीं होगी। सभी औद्योगिक संगठनों, व्यापार मंडलों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आगे आकर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव देने चाहिए। आने वाले 50 वर्षों की जरूरतों के अनुसार आज योजनाएं बनेंगी, तभी शहर व्यवस्थित और आधुनिक बन पाएंगे।

जयपुर मॉडल एक उदाहरण बन सकता है

मैं यहां जयपुर का उदाहरण देना चाहूंगा। वर्ष 2012-13 में तत्कालीन सरकार को सुझाव दिया गया था कि जालूपुरा और लाल कोठी स्थित पुराने MLA क्वार्टरों को हटाकर वहां की जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जाए। इन स्थानों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या अन्य आधुनिक परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं।

साथ ही विधानसभा के पास स्थित वर्तमान MLA क्वार्टरों की जगह बहुमंजिला आधुनिक आवासीय परिसर बनाए जाएं, जहां सभी विधायक एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था के साथ रह सकें। इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी आसान होगी और शहर में यातायात का दबाव भी कम होगा। यानी इससे आम जनता और जनप्रतिनिधि – दोनों को फायदा मिलेगा।

राष्ट्र निर्माण की दिशा में बड़ा कदम

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास केवल शहरी विकास का विषय नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। यदि सही योजना, आधुनिक सोच और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ इस दिशा में कार्य किया जाए, तो भारत के शहर अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बन सकते हैं।

सरकार, औद्योगिक संस्थाओं और समाज को मिलकर इस दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। यही आने वाले भारत के मजबूत और सुनियोजित विकास की नींव बन सकता है।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
एडवाइजर, एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान
मेंबर, रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन, (RID3056)
suneelduttgoyal@gmail.com

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